१७ वर्षमा नि भरिएन द्वन्द्वपीडितका घाउ, माओवादीकै सरकार हुँदा पनि पाएनन् न्याय

सुर्खेत : बराहताल-१ का ४६ वर्षीय गोरबहादुर विक २०५६ सालमा माओवादीको सशस्त्र युद्धमा होमिए। गोरबहादुरको पुर्ख्यौली घर डोल्पा हो।

त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गरेर जिविका चलाइरहेका उनलाई माओवादीको अन्याय, अत्याचार र विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्ने सिद्धान्तले प्रभावित बनायो। गोरबहादुर जनमुक्ति सेनामा भर्ना भए। उनी तत्कालीन माओवादीको क्षेत्रीय कमिटी हुँदै केन्द्रसम्म पुगे।

उनले निरन्तर पार्टीको अग्रपंतिमा रहेर काम गरे। २०६१ साल फागुनमा प्रहरी र आर्मीको संयुक्त गस्ती उनको घरमा पस्यो। घरमा एक छोरा, दुई छोरी र श्रीमती थिए। गोरबहादुर माओवादी भएकै कारण संयुक्त गस्तीले उनकी श्रीमती, दाजु र भाइलाई अपहरण गर्यो।

गाउँदेखि निकै टाढा लिएर दाजु र भाइलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरियो। उनकी श्रीमतीलाई सामूहिक बलात्कार र कुटपिट गरी अचेत अवस्थामा जंगलमा फालियो।

यसपछि गाउँलेले थाहा पाएर उपचारका लागि उनलाई नेपालगञ्जदेखि लखउनसम्म लगियो। तर, उनकी श्रीमती बाँच्न सकिनन्। 

शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो पीडा अझै भुल्न नसकेको बिहीबार एकल महिला समूह सुर्खेतले आयोजना गरेको संक्रमणकालिन न्याय विषयक बहुसरोकावालाहरुसँगको कार्यक्रममा गोरबहादुरले बताए।

‘सामूहिक बलात्कारपछि कुटपिट गरेर मेरो श्रीमतीको तत्कालीन राज्यपक्षबाट हत्या भएको छ। अहिलेसम्म न्यायको अनुभूति भएको छैन,’ उनले भने, ‘हुन त अहिले म पार्टीको कर्णाली प्रदेश सदस्य छु। मेरै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ।तर, म जस्ता पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनौं।’

गोरबहादुरले आफू सुर्खेत आएको सात वर्ष भएको र दोस्रो विवाह गरेर पनि एक छोरी भएको बताए।

वीरेन्द्रनगरकी देवीसरा पौडेलले २०५९ सालमा आफ्नो श्रीमान् राज्यपक्षबाट मारिएको भन्दै वर्षौंसम्म आफूलाई पीडित बनाएर नेताहरु भागबन्डा र सत्ताको स्वार्थमा लागेको आरोप लगाइन्।

‘हामीलाई न्याय दिने भन्ने कुरामा भन्दा पनि भजाएर भागबन्डा र सत्ता स्वार्थमा नेताहरु लगेका छन्,’ देवीसराले भनिन्, ‘अब त न्याय पाउँला भन्ने आशा समेत मरिसकेको छ। यस्ता कार्यक्रमले झन् हामीलाई पीडा दिन्छ ।’

हुम्ला घर भइ हाल वीरेन्द्रनगर बस्दै आएका जुमबहादुर विकले परिवर्तन र सिमान्तकृत समुदायको न्यायको लागि सशस्त्र युद्ध लड्दा शरीरमा लागेको गोली अहिले पनि निकाल्न नसकेको बताए।

‘मैले परिवर्तनका लागि लडें। तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट लडाइमा होमिएको म अहिले पनि शरीरमा गोली बोकेर हिंडेको छु,’ उनले भने, ‘तर द्वन्द्वपीडितको लिष्टमा मलाई राखिएको छैन। यो कस्तो न्याय हो?’ 

सरकारले संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा अहिलेसम्म दृढतापूर्वक काम नगर्दा पीडितलाई राज्य नभएजस्तो अनुभूति हुने गरेको जाजरकोटका रत्नबहादुर नेपालीले बताए। 

शान्ति सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसक्दा फेरी अर्को द्वन्द्वको खतरा बढेको मानव अधिकार सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले बताए।

‘शान्ति सम्झौता भएकै १७ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरुलाई न्याय दिनमा राज्य चुकेको देखिन्छ,’ ढकालले भने, ‘अहिले तत्कालीन विद्रोही पक्ष नै सरकारमा छ। संक्रमणकालिन न्यायका काम छिटो गरेर पीडितका घाउमा मलहम नलगाए फेरि अर्को द्वन्द्व निम्तिन सक्छ।’

कर्णाली प्रदेशमा १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका घटनामा ५१५ जना अपांग भएको, ९९ जना बेपत्ता भएको र २ हजार ७०५ जनाको हत्या भएको अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ।

२६ साउन, २०८०, ११:५१:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।