चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन सहित १४ वटा माग उठाउँदै सङ्घर्षमा उत्रियो चिकित्सा शिक्षा सरोकार समिति
काठमाडौँ : नर्सिङ लगायत पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिले तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
समितिले सरकारसँग चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन हुनुपर्ने, सिटीइभीटीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने लगायतका १४ वटा माग राखेको छ।
माग सम्बोधन नभए साउन २७ बाट धर्ना बस्ने, र्याली गर्ने, एक दिन शिक्षण संस्था बन्द गर्ने जस्ता सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
‘आयोग र सिटीइभिटी को बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल’, मागमा भनिएको छ।
त्यसै गरी कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेसाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सङ्घर्ष समितिले माग राखेको छ।
छात्रवृत्तिमा विभेद अन्य गरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने निश्चित गर्नुपर्ने र नर्सिङ लगायत पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
खुला बजार अर्थनीति अनुसार मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गर्नुका साथै हरेक तहका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने अव्यवहारिक कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने सङ्घर्ष समितिको माग छ।
विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, विषयगत काउन्सिलहरू र सिटीइभिटिईको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यसै गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारका सबै विधा समेटी दरबन्दी कायम गरी तुरुन्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरक्षा सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृतिविकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर निश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूले मागका रूपमा उठाएका छन्।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने उनीहरूको माग छ। नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरूमा कोटा पद्धति खारेज गर्नुपर्ने सङ्घर्ष समितिको माग छ।
सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ गठन भएदेखि सिटीइभिटीई अन्तर्गत सञ्चालित प्रिडिप्लोमा तहका विषयका १३७ वटा, स्टाफ नर्स ७३ वटा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका विएन १० र विएस्सी नर्सिङ आठ गरी २२८ शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएको जनाएको छ। त्यसै गरी निजी क्षेत्रको १५ अरब भन्दा बढीको लगानी जोखिममा परेको समितिले जनाएको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयले दुई वर्ष भित्र सय शय्याका आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले नर्सिङ शिक्षालाई सहरमा केन्द्रित गरेको उनीहरूको भनाई छ।
ऐनमा व्यवस्था गरिएको कोभिडको महामारीको समयमा दुई वर्षभित्र आफ्नै सय शैयाको अस्पताल निर्माण सम्भवै नभको सङ्घर्ष समितिको भनाई छ।
त्यसै गरी आयोगले ऐन, नियमावलीमा नभएको विषयलाई कार्यविधिमा ल्याई नर्सिङतर्फ प्रमाणपत्र तह र स्नातक तह एउटै शिक्षण संस्थामा सञ्चालन गर्न नपाइने तथा सय शय्याका अस्पताल सहित सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले पनि प्रमाणपत्र तह वा स्नातक तहमध्ये कुनै एक मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।
सो कार्यविधिले १८ वटा नर्सिङ कलेजहरूलाई प्रमाणपत्र तह वा स्नातक तहमध्ये कुनै एक मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य गरिएको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ।
२५ साउन, २०८०, २२:५५:०८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
