भागबन्डा मिलाउन लुम्बिनीमा मन्त्रालय थपिंदै, निर्मला कुर्मी हत्याका आरोपी बादशाह समेत मन्त्री बन्ने लाइनमा
बुटवल : देशको आर्थिक स्थितिका कारण मन्त्रालय नबढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले अन्ततः गठबन्धनका दलहरुलाई भागबन्डा पुराउनकै लागि मन्त्रालय थप गर्ने तयारी गरेका छन्।
यस अघि मुख्यमन्त्री सहित ११ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा खर्च घटाउनका लागि मन्त्रालय घटाउनुपर्ने दवाब मुख्यमन्त्री चौधरीमा थियो। पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण पछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा पनि उनले मन्त्रालयको संख्या नबढाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए।
तर गठबन्धन दलहरुलाई भागबन्डा मिलाउनकै लागि मुख्यमन्त्री चौधरी हाल मन्त्रालय बढाउन लागि परेका छन्।
सरकार गठन भएको १ सय दिन बित्दा समेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचित बनेका चौधरीले अब मन्त्रालय थप गरेर सरकारलाई पूर्णता दिने अन्तिम तयारी थालेका छन्।
हाल लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ जनाको मन्त्रिपरिषद रहेको छ। अब कांग्रेसबाट ३ र माओवादीबाट २ जना मन्त्री थप गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री चौधरीले गरेका छन्। सरकारमा सहभागी हुँदा कांग्रेसलाई ४ र माओवादीलाई ३ मन्त्रालयले दिने पूर्वसहमति भएको थियो।
माओवादीले पूर्वसहमति अनुसार ३ मन्त्रालयको दावी नछाडेको र कांग्रेस भित्र पनि मन्त्रीहरुको आकांक्षी संख्या बढ्नुका साथै गुटलाई पनि मिलाउनुपर्ने वाध्यतामा मुख्यमन्त्री चौधरी परेका छन्। त्यसैले उनी कांग्रेसले थप एक मन्त्रालय लिने गरी मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा लागेका हुन्।
हाल सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री सहित २ र माओवादीबाट १ जना मात्र छन्। नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा माओवादीले अर्थ मन्त्रालय पाएको छ।
प्रदेशमा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ।
त्यही मन्त्रालय मध्ये दुईवटा मन्त्रालय फुटाइने र गृहमा रहेको सहकारीलाई पनि नयाँमा थप गर्ने तयारी गरिएको छ।
दुई मन्त्रालय फुटाएर कांग्रेसलाई तीन र माओवादीलाई थप दुई मन्त्रालय दिइने बताइएको छ।
अब को-को बन्लान् मन्त्री?
१० दल रहेको प्रदेश सभामा आठ दलीय गठबन्धनको सरकार छ। साना दलहरुको भागबन्डा मिलिसकेकाले उनीहरुले भागबन्डा अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित स्वास्थ्य पाउँदा माओवादीबाट अर्थमन्त्रीमा टेक बहादुर मास्के सरकारमा छन्।
लोसपाले गृह मन्त्रालय पाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन्। सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा एस र जनमोर्चालाई भागबन्डा पुगेको छैन।
तर थप हुने ५ वटा मन्त्रालयमा पनि यी साना दलहरुको प्रतिनिधित्व हुनेछैन। नेपाली कांग्रेस र माओवादीले नै ५ मन्त्रालय बाँडेर लिनेछन्। नेपाली कांग्रेसले ३ र माओवादीले २ मन्त्रालय पाउनेछन्।
सरकारका प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेयले साउन महिनामै सरकारले पूर्णता पाउने र पूर्वसहमति अनुसार सरकारमा मन्त्रीहरुको सहभागिता हुने पुष्टि गरे।
माओवादीले बाँकेकी कृष्णा केसी र रोल्पाका दीपेन्द्र पुनको नाम अबको मन्त्रीका लागि पठाइसकेको छ। गठबन्धनको सरकार भएकाले दीपेन्द्र पुनलाई कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले मन्त्री भएको हेर्न सकिरहेका छैनन्।
किनभने उनैलाई चुनावमा बागी उठेर दीपेन्द्रले हराएका थिए। त्यो बेला स्वतन्त्रबाट चुनाव उठेर विजयी भएका दीपेन्द्र अहिले माओवादीमै फर्किसकेका छन्।
गठबन्धनको नीति विपरीत चुनावमा उठेर विजय भएका कारण अमरसिंह पुनले दीपेन्द्रलाई आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउन नचाहेका हुन्।
यता कांग्रेसबाट भने सरकारमा को जाने भन्ने टुंगो छैन। मुख्यमन्त्री चौधरी संस्थापन समूहका हुन्। उनले संस्थापनबाटै मन्त्री छान्ने तयारी गरे पनि इतर समूहले एउटा मन्त्रालय आफूहरुले पाउनुपर्ने दवाब दिइरहेका छन्।
स्रोतका अनुसार संस्थापनबाट बाँकेका बादशाह कुर्मी र गुल्मीका धनेन्द्र कार्की मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ। इतर समूहबाट नवलपरासीका विश्वप्रेम पाठक मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ। त्यसबाहेक पाल्पाका वीर बहादुर राना, नवलपरासीका बैजनाथ कलवार र भुवनेश्वर चौधरी पनि मन्त्री बन्ने लविङमा छन्।
निर्मला कुर्मी हत्याका आरोपी हुन कुर्मी
बादशाह कुर्मी बाँके क्षेत्र नं. ३ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन साथ उनको सपथ ग्रहण रोक्नुपर्ने माग गर्दै बाँकेबाट अधिकारकर्मीहरु बुटवल आएका थिए। उनीहरुले बाँकेकी निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारी हत्या गरेको भन्दै उनको सपथ ग्रहण नगराउन प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १७ परस्पुरकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दाको आरोप लागेका बादशाहलाई प्रहरीको फरार सूचीमा राखिए पनि उनि प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन।
२०६२ सालमा श्रीमानको मृत्यु भएको र निर्मलाका दुवै छोराको पनि २०६६ सालमा १५ दिनको अन्तरालमा शङ्कास्पद मृत्यु भएपछि बादशाहले निर्मलाको जमिन हडप्नै लागि उनको हत्या गरेको अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ।
निर्मलाको न्यायको लागि लड्दै आएका अधिकारकर्मीहरुले बादशाहले नै उनलाई अपहरण पछि बन्धक बनाएर हत्या गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा २०७७ चैत्र २० गते मुद्दा दर्ता गरेप नि प्रहरीले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको छैन।
महिला अधिकारकर्मी रुवि खानका अनुसार निर्मलालाई बादशाहले नै बेपत्ता बनाई पछि हत्या गरेको भन्दै कारबाहीको लागि पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएपछि २०७७ साल चैत्र २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दर्ता भए पनि प्रहरीले त्यसमाथि कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन।
यो बीचमा सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरि उक्त समितिको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको थियो।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि बादशाह कुर्मीसहित कुवर बब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी लगायतका व्यक्तिले एकल महिला निर्मलाको सम्पत्ति खाने नियतले कागजातहरु जबर्जस्ती खोसेर लगेको उल्लेख छ।
निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा हेर्दा सम्पत्ति हडप्ने नियत देखिएको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी सबै आरोपीलाई अविलम्ब पक्राउ गर्न प्रतिवेदन मार्फत् समितिले सुझाव दिएको थियो।
२३ साउन, २०८०, १२:५५:२५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
