दलको सिन्डिकेटले रास्वपा र राप्रपाले संसदीय दलको सभापति नपाउने भए, एमालेले पनि साथ छाड्यो

काठमाडौँ :  संसद्मा रहेका प्रमुख तीन दल मिल्दा संसद्मा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदीय दलको सभापति नपाउने भएका छन्।

सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबिच संसदीय समितिको सभापति भागबण्डाहुँदा दुई दल सभापतिहीन हुने भएका हुन्। जनमत अनि एकीकृत समाजवादीले सभापति पाउँदा चौथो स्थानमा रहेको रास्वपा समेत सभापतिहीन हुने भएको छ।

सङ्घीय संसद्मा दुई वटा संयुक्त समिति, राष्ट्रियसभा अन्तर्गत चार वटा र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छन्। अहिले १२ समितिको नेतृत्व मात्र रिक्त छ।

सोमबारको छलफलमा सत्तारुढ दलहरूका लागि ९ वटा समितिको सभापति र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको भागमा तीन वटा विषयगत समितिको नेतृत्वमा सहमति भएको हो।

सहमति अनुसार सत्तारुढमध्ये कांग्रेसले चार, माओवादीले दुई, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमत पार्टीले एक/एक वटा विषयगत समितिको सभापति पाउनेछन्। बाँकी तीन समितिको सभापति एमालेका हुनेछन्।

प्रमुख प्रतिपक्षीको हकमा एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउनेछ। अन्य समितिमा महिला तथा सामाजिक समिति, दुवै सदनको संयुक्त समिति (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति) एमालेले पाउनेछ।

कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समिति, अर्थ, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति र पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापतिमा माओवादी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन जसपा, जनमतले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित र एकीकृत समाजवादीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति पाउने सहमति भएको छ।

२२ साउन, २०८०, २२:२६:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।