हजुरबाले पुस्तकालय बनाउन सरकारलाई दान दिएको जग्गामा किचलो निकाल्दै नातिनीका पाँच मुद्दा
काठमाडौं : पूर्व गृहमन्त्री एवं इतिहासकार डिल्लीरमण रेग्मीले आफ्नै छोराकी छोरी अवन्तिकालाई कानून विपरीत कसरी नातिनी बनाएर नागरिकता दिए भन्ने प्रमाणसहित अघिल्लो अंकमा लेख्यौँ। यस अंकमा अवन्तिका र पुस्तकालयवबीच जारी मुद्दाको विषयको उठान गरिएको छ।
लामो समय अमेरिका बसेकी अवन्तिका रेग्मी सात वर्षअघि स्वदेश फर्किइन्। उनी नेपाल फर्किएर हजुरबा डिल्लीरमणले शेषपछि बकसमा दिएको घरमै बसेकी थिइन्। अमेरिकाबाट फर्केको सुरुवाती चरणमा उनी पुस्तकालय व्यवस्थापनप्रति खुशी नै रहेको समितिका व्यवस्थापनको दाबी छ। उनले समितिसँग सहकार्य नै गरिरहेकी थिइन्। तर, त्यो सहकार्य लामो समय गएन।
२०५९ मंसिर १६ गते तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री देवीप्रसाद ओझालाई सम्बोधन गरेर डिल्लीरमण रेग्मीकी श्रीमती नुतन रेग्मी, छोरी शान्ती जोशी, माइली छोरी इन्दु तेवारी, कान्छी छोरी शोफिया शर्मा, छोरा मदन रेग्मी, नातिनीहरू शोभा शर्मा र अवन्तिका रेग्मी र योजना शर्माले निवेदन दिए।
दिवेदनमा डा. डिल्लीरमण रेग्मीले शेषपछि मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गरेको जायजेथा तुरुन्त जिम्मा लिन आग्रह गरिएको थियो। त्यसको अगुवाइ उनै अवन्तिकाले गरेको पुस्तकालय पक्षको दाबी छ।
तर, जब २०७७ सालमा पुस्तकालयले चर्चेको केही भागमा नयाँ भवन बनाउन भन्दै पुस्तकालयको नाम लालपुर्जा बन्यो तब उनै अवन्तिका एकाएक पुस्तकालयको विपक्षमा उभिइन्। उनी पुस्तकालयविरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म मुद्दा बोकेर जान थालिन्।
अवन्तिका पक्षबाट पुस्तकालयको जग्गामाथि समितिले कुदृष्टि राखेको, भूकम्प आउनुभन्दा अघि नै भवन बनाउन खोजेको, ऐतिहासिक संरचनालाई तहसनहस गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
यता पुस्तकालय पक्ष माटोको गारो भएर घर कच्ची भएकाले किताब जोगाउन नसकिने र इन्जिनियरहरूले रेट्रोफिटिङ भन्दा नयाँ भवन बनाउन सल्लाह दिएकाले नयाँ भवन बनाउने प्रयास गरेको दाबी गर्छ।
अवन्तिकाले विभिन्न समयमा काठमाडौं जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको विवरण उकेराले पाएको छ। केही मुद्दामा अन्तरिम आदेश आए पनि कुनै मुद्दाको पनि फैसला आएको छैन।
छ महिनामा पाँच मुद्दा
मुद्दाको विस्तृत विवरणअनुसार अवन्तिकाले पुस्तकालयविरुद्ध २०७८ भदौ २० देखि पुस्तकालय विकास समितिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ।
भदौ २० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ‘पुस्तकालयकै बाटो हिँड्नुपर्ने हुँदा आवातजावतमा पुस्तकालयले समस्या गरेको, भवन भत्काउने, निर्माण गर्ने, माटो परीक्षण गर्ने नाममा शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा अवरोध नगर्न, नगराउनु, भत्काउने र निर्माण गर्ने नाममा बसोबास गरिआएको भवनमा कुनै क्षति नपुर्याउनु’ भन्ने निषेधाज्ञा माग गर्दै रिट हालिन्।
पुस्तकालयले दाताकै भावना अनरूप पुस्तकालय एवं संग्रहालयलाई मर्मत सम्भार एवं पुनर्निर्माण गर्न लागिएको र अवन्तिकाले पुस्तकालय सञ्चालक समिति, कर्मचारी, मर्मत र निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई गाली गलौज गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, तालाचाबी खोस्ने कार्य गरी आफ्नो पिता पुर्खाको आत्मा रूवाउने, अभद्र व्यवहार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै प्रतिउत्तर लेख्यो।
अवन्तिकाले २०७८ भदौ २८ गते दोस्रो मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरिन्। सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा उनले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पुस्तकालयको नाममा २०७७ सालमा गएको जग्गाको लालपुर्जा खारेज गर्न र सम्मानपूर्वक बस्न पाउन, आवातजावतमा अवरोध नपुर्याउन अन्तरिम आदेशको माग गरिन्।
२०७८ भदौ ३१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजालसले दक्षिणपट्टिको घरमा बसोबास गर्न, आवातजावत गर्न पुस्तकालयको गेट प्रयोग गर्न अबरोध नगर्न पुस्तकालय, शिक्षा मन्त्रालय र सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। त्यो अझै कायम छ।
यतिमै अविन्तकाको मुद्दा हाल्ने क्रम रोकिएन। उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७८ मंसिर ३ मा ‘लिखित गाली बेइज्जतीमा’ मुद्दा दायर गरिन्। उनले भदौ २० गते निषेधाज्ञा जारी गरी पाऊँ भन्दै दायर गरेको मुद्दामा पुस्तकालयले पेश गरेको जवाफलाई आधार बनाएर आफ्नो बेइज्जती भएको मागदावी लिएकी थिइन्।
उनले व्यक्तिगत मर्यादामा नकारात्मक असरवापत पुस्तकालयले उचित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने, अदालतमा मुद्दा गर्दाको हैरानी समय बर्बादीको क्षतिपूर्ति भराइ पाउन थप माग गरेकी थिइन्। यो मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ।
पुस्तकालयविरुद्ध निरन्तर मुद्दा हालिरहेकी अवन्तिकाले २०७८ मंसिर २८ मा अर्को मुद्दा दर्ता गरिन्। उनले ‘सुविधाभार कायम गरी घर खाली गरी पाऊँ’ भनि निवेदन दिएकी थिइन्।
दाता-डिल्लीरमण रेग्मीले शिक्षाको विकासको लागि मात्रै भनी सो लिखत गरिदिएको जग्गा घर तथा बैठक कक्ष, पुस्तकालयले दुरूपयोग गरी आम्दानी गर्दै आएको, मिटिङ हलमा विवाह भोज, व्रतबन्ध भोज, तथा व्यक्तिगत समारोहमा भाडामा दिइ मासिक लाखौँ आम्दानी गर्दै आएको, सो आम्दानी लुकाएर भ्रष्टचार गरी आएकाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही गर्न समेत माग गरिन्।
हलको भाडा कति उठ्यो त्यसको हिसाब देखाएर उनले आफ्नो भागको मागसमेत गरेकी थिइन्। अवन्तिकाले पुस्तकालयले चर्चेको सम्पत्ति उनको शेषपछि मात्रै शिक्षा मन्त्रालयको हुने भन्दै अगाडि नै भोगचालन गरेर उनका हजुरबुबाको अपमान गरेको समेत दाबी लिएको देखिन्छ।
निवेदनमा उनले ‘२०५८ साल देखिको आम्दानीको रकम हरहिसाब गरी देखाई पुस्तकालयको मिलमतोमा भएको दुष्कृति बापतको क्षतिपूर्तिको रकम हरहिसाब गरी दिलाइ मिटिङ हल भएको घरबाट विपक्षीलाई निकाला गरी अड्डैबाट अपचलन गरी पाउन’ माग गरिएको थियो।
पुस्तकालयले उनको यो आरोप निराधार रहेको जवाफ पेश गरेको गर्यो। यो मुद्दा पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचराधीनै छ।
उनी यतिमै रोकिइनन्। २०७८ माघ ४ मा उनले डिल्लीरमण रेग्मी पुस्तकालय, डिल्लीरमण रेग्मी प्रतिष्ठान, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध जालसाँजी मागदाबी गरेर मुद्दा दायर गरिन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा उनले पुस्तकालयले चर्चेको जग्गा आफूलाई थाहै नदिइ जालसाजी गरी लालपुर्जा पुस्तकालयको नाममा निकालेको मुख्य दाबी गरेकी छन्।
उनले २०७७ पुस १७ मा मालपोत कार्यालयको निर्णयले जग्गा कित्ताकाट गरी गैरकानूनी रूपमा आफू जिवित छँदै थाहा नदिई, मन्जुरी वा सहमति नलिई गैरकानूनी रूपमा जग्गामध्येबाट कित्ता नम्बगर ६१ विपक्षी नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयको नाममा दाखिल खारेज गरेको माग दाबी गरिन्।
उनले बॉकी रहेको कित्ता नम्बर ६२ को जग्गामा (कित्ता नम्बर १३६ को तीन रोपनी चार आना जग्गामध्येबाट दक्षिणतर्फको एक रोपनी १० आना) जग्गामा बनेको घरजग्गाको लगभग १ रोपनीमा बसोबास गरीआएको उल्लेख गरेकी छिन्।
उनले आफू बस्ने घर भत्किने गरी दिनभरी अण्डरग्राउण्ड निर्माण गर्ने भन्दै घर नै थर्काउने गरी मेसिनरी प्रयोग गर्ने, हल्लाखल्ला गर्ने, नयाँ भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले भइरहेको भवन भत्काउने कामका लागि माटो परिक्षण गरी आफूलाई घरबाट निकाला गरी पूरै जग्गा तथा घर कब्जा गर्ने नियत राखेको दाबी समेत गरेकी छन्।
उनले लाइब्रेरीको गेटबाट आफू बस्ने घर जान बाटोको प्रयोग गर्नसमेत अवरोध गरेको, गेटको चावी नदिई आफ्नै घरमा प्रवेश गर्ने कार्यमा अवरोध गरेको उनको थप दाबी देखिन्छ।
जालसाजी मुद्दाको प्रतिउत्तरमा पुस्तकालयले ‘पुस्तकालयले चर्चेको जग्गा नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, डिल्लीरमण-कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समितिको नाममा १ रोपनी १० आना जग्गा ल्याउँदा अविन्तकाको हक अधिकार हनन नभएको’ तर्क गर्यो।
२०७८ फागुन २० मा पेश गरेको प्रतिउत्तरमा पुस्ताकालय प्रशासनले अविन्तकाको स्वार्थ अनुकूल नहुँदैमा सरकारी तवरबाट भएको काम कारबाही बदरभागी नहुने तर्क गरेको देखिन्छ। जालसाजी मुद्दामा अदालतले मूल भवन नभत्काउन र तत्काल केही नगर्न भन्दै अवन्तिकाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो। तर, फैसला आएको छैन।
अदालतमा अवन्तिकाले एकपछि अर्को मुद्दा दायर गर्दै गए पनि अन्तरिम आदेश मात्रै आएको छ। पुस्तकालयमा अवरोध कायम छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले अदालतमा रहेका चार वटा मुद्दाको एकै पटक २०८० साउन २५ मा पेशी तोकेको छ। सर्वोच्चले २०७८ भदौ २५ मा पेशी तोकेको छ।
डिल्लीरमणले शेषपछि दिएको बकसपत्रमा कुल जग्गा र भवन दुई भाग लगाएको देखिन्छ। अन्तिम बकसअनुसार अवन्तिकाको शेषपछि सबै जग्गा सरकारको नाममा जाने देखिन्छ। तर, २०३१ मा गरिएको बकसमा भने त्यस्तो उल्लेख नभएकाले डिल्लीरमणले आफ्नो नाममा दिएको जग्गाको हकभोग आफ्नै हुने अवन्तिकाको दाबी देखिन्छ।
अविन्तकाले दाबी गरे अनुसार सबै जग्गामा उनकै अधिकार रहने हो त? के देखाउँछ बकस पत्रले? अर्को अंकमा।
डिल्लीरमण पुस्तकालयमा किचलो
३ साउन, २०८०, २०:५३:१७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
