फरार सांसद कोइरी र रेसमको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने विधेयक दर्ता गरायो सरकारले

काठमाडौँ : फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी अनि टिकापुर घटनाका दोषी रेसम चौधरीसहितको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी सरकारले नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरेको छ।

काँग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सरकारले यस अगाडि नै केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ताको बाटो खोल्ने प्रयास गरेका थिए। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिदिएकी थिइन्।

पुन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले त्यही केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।

विधेयक पारित भएमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने बाटो खुल्नेछ।

विधेयकमार्फत सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एक बुँदा समेत थप गरेको छ। सो बुँदामा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ।

फौजदारी मुद्दामा सजाय काटिरहेका सिके राउतको जनमत पार्टी, थरुहट आन्दोलन र विप्लव समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको हो।

कोइरी थरुहट आन्दोलनकोक्रममा घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारी थमन विकलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको घटनामा अदालतबाट फरार रहेका अभियुक्त हुन्। रेसम टिकापुर घटनामा मारिएका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका कर्मचारी हत्याको योजनाकारमा दोषी ठहर भएर कारागारमा छन्।

२८ बैशाख, २०८०, १६:४१:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।