फोहोर नउठाउने निर्णय लहडमा गरिएको होइन, कारण छन्- बालेन शाह

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय नभएको बताएका छन्।

सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको तस्बिरसहित लामो स्टाटस लेखेर उनले फोहोर नउठाउनुको कारणबारे प्रस्टीकरण दिएका हुन्।

महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दुरीमा रहेको सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नुपरेको गुनासो पाेख्दै उनले सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न नचाहेको आरोप लगाए।

पटक–पटकको कोसिसपछि ९ महिनामा पटक-पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको उनले बताए।

यस्तो छ उनको प्रष्टीकरण:-

केहि दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुपर्यो। त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो। जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो, उनीहरूलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन। मिडिया र सर्वसाधारणबाट यो सम्बन्धी धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। प्रश्नहरू स्वभाविक पनि छन्।

सिंहदरबार काठमाडौं महानगरमै पर्छ। अझ महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दुरीमा सिंहदरबार सुरू हुन्छ। यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नुपर्छ। संघीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न। पटक-पटकको कोशिसपछि ९ महिनामा पटक-पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ।
 
जसका केहि उदाहरणहरू:
१. गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी- ३ मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको।

२. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार। 

३. शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको।

४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाई, बीमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौं उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको।

५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरू भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल- दुई मन्त्रीलाई पटक-पटक पहल गरिएको।

६. अर्थ मन्त्रालय : ५२ वर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनुपर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम- २ मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल

७. सहरी विकाश : खोला करिडोर, खोला सरसफाई, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौंमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानून र जग्गा - ४ मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल।

८. भौतिक यातायात : रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन- दुई मन्त्रीहरूसँग पटक-पटक पहल।

९. सूचना तथा सञ्चार : ISP र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस्- २ मन्त्रीसँग पहल

१०. ऊर्जा मन्त्रालय : सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग- २ मन्त्रीसँग पहल

११. खानेपानी : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, KUKL को उचित व्यवस्थापन पहल - २ मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल

१२. भूमिसुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानून, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण - मन्त्रीसँग पटकपटक पहल

१३. सङ्घीय मामिला : तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा- दुई मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल

१४. कृषि  मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षण- मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल

५०० मिटरको दूरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुन्यै हुन्छ भने दुरदराजका स्थानीय तहहरूमा भएको नीतिगत अफ्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरूको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला?

जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्वीकारेको भनेर कसरी मान्ने? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने?

स्थानीय समस्याहरू स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकुन्। संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस्। देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ। तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाज, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौं आइरहनुपर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस्।

यसैका लागि असमन्वयकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो। यो दबाव आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुई मत रहला।

२७ चैत, २०७९, ०७:२९:०८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।