सार्वजनिक खरिद ऐन देखाएर त्रिवि पुस्तकालय रित्तै, वर्षेनी ५० प्रतिशत भन्दा बढि रकम फ्रिज
काठमाडौं : देशकै जेठो विश्वविद्यालयको पुस्तकालय भन्नेबितिक्कै आवश्यक परेका पुस्तक उपलब्ध होस् भन्ने सबैलाई लाग्छ नै।
पाठ्यक्रमका पुस्तक हुन् या जर्नल अथवा आख्यान/गैरआख्यान नै किन नहोस् पुस्तक अभाव हुनु पक्कै राम्रो हैन। तर, त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयमा न पहिलेका न अहिलेका पुस्तक पर्याप्त छैनन्। पछिल्लो समय प्रकाशित भएका अन्तराष्ट्रिय जर्नल हुने त कुरै भएन।
त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयका प्रमुख पूर्णलाल श्रेष्ठ आईएसबीएनका लागि दर्ता हुनुपर्ने हुँदा नेपाली किताब भएको तर पर्याप्त मात्रामा विदेशी पुस्तक नभएको बताउँछन्।
‘नेपाली पुस्तक जुन आईएसबीएन नम्बर लिनुपर्ने हो, दुई प्रति यहाँ हुन्छन्। आवश्यक परे थप किन्छौँ पनि,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवली २०७४ ले गर्दा हामीले विदेशी किताब किन्न सकेनौँ, ऐन र नियमवलीले हामीलाई बाध्यो।’
बाधक नियमावली
त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार गतवर्ष पुस्तकालयले ९ लाख रूपैयाँ बराबरको पुस्तक एकै कम्पनीसँग किन्यो। एकै कम्पनीसँग पुस्तक किनिएपछि किन त्यसो गरियो भनेर स्पष्टिकरण सोधियो। पुस्तकको मामिलामा धेरै कम्पनीसँग किन्न नसकिने भएकाले ऐन र नियमावलीले किचेको श्रेष्ठको दाबी छ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०७४ को परिच्छेद २२ ले किचेको छ पुस्तक किन्नलाई,’ उनले भने, ‘अन्य सामान किने जस्तो हैन सहजै कम्पनी पाउन। किताबको हकमा यो नियमावली बाधक देखिएको छ।’
‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४’ को परिच्छेद २२ अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मको मालसामान दरभाउ आह्वान गरि खरिद गर्नुपर्छ। २०७४ देखि यो नियम लागू हुँदा ५ वर्षसम्म किताबै किन्न नसकिएको त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयको दाबी छ।
त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा पनि नियमावली लागू हुनुअघि कुल बजेटको २९ प्रतिशत मात्रै बजेट फ्रिज हुने गरेकोमा नियमावली लागू भएकै वर्ष आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ७५ प्रतिशत रकम खर्च नभएको देखिन्छ।
३ लाख बराबरको किताब ल्याउन पनि टेण्डर नै आह्वान गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा ५ वर्षको अनुभवमा बिक्रेताले किताब ल्याउनै नचाहेको पुस्तकालय प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘५ वर्षको अनुभवमा यो नियमावलीले अध्ययन सामाग्रीको हकमा काम गरेन,’ उनले भने, ‘यो नियमावली नै संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ।’
पुस्तक ल्याउँदा १० देखि १५ प्रतिशतबाहेक नाफा नहुने र व्यवसायीको रोजाइका पुस्तक मात्र खरिद गर्नु परेकाले पुस्तक नै किन्न नसकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
वर्षेनी ५० प्रतिशत भन्दा बढि रकम फ्रिज
त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयको १२ वर्षको पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको लागि विनियोजित बजेट र खर्च नभएको प्रतिशत हेर्ने हो भने बिजोगै देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा ७६ लाख बजेट पुस्तकको लागि विनियोजित भएकोमा ९४ प्रतिशत अर्थात् ७० लाख ९३ हजार ४ सय २१ रूपैयाँ खर्च भएका थियो।
त्यसपछि पनि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्म बजेट खर्च ५० प्रतिशत भन्दा मुनि नै भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा ८८ प्रतिशत, २०६९/०७० मा ९४ प्रतिशत, २०७०/०७१ मा ५४ प्रतिशत, २०७१/०७२ मा ९६ प्रतिशत र २०७२/०७३ मा ७० प्रतिशत खर्च भयो।
.jpg)
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २५ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भयो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३७ प्रतिशत, २०७५/०७६ मा ४० प्रतिशत, २०७६/०७७ मा २६ प्रतिशत, २०७७/०७८ मा ३७ प्रतिशत र गएको आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।
खर्च गर्न नसकेपछि आउने बजेटसमेत घट्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा ७६ लाखसम्म बजेट विनियोजन भएकोमा अहिले २५ लाख मात्रै विनियोजन भएको देखिन्छ।
त्रिवि शिक्षाध्याक्ष शिव भुसालले भने अनलाइनतिर ध्यान गएकाले हार्ड कपी कम आएको बताए।
‘हामीसँग अनलाइन सामग्री पहिले भन्दा धेरै छ। स्रोतको रूपमा पहिलेभन्दा बलियो छौँ,’ उनले भने, ‘हार्ड कपिमा बजेट घटेको हो, स्रोत जुटाउन होइन।’
पुस्तकालय प्रमुख श्रेष्ठ, अनलाइन सामग्रीले मात्रै नहुने र हार्डकपी नै चाहिने अवस्थामा पुस्तक अभाव हुने देख्छन्।
भन्छन्, ‘सबै किताब अनलानइनमा हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा हार्डकपी चाहिन्छ। नियमावली संशोधन गर्नुको विकल्प देख्दिन।’
१३ मंसिर, २०७९, १४:४५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
