कभर स्टोरी

शिक्षा मन्त्रालयले अनुमानको भरमा ठेक्का रद्द गरेको उच्च अदालतको ठहर, राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण झनै अन्याेलमा


काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनको फैसलासँगै जमलमा बन्ने भनिएको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माणबारे अन्योलता छाएको छ।

अदालतले पुस्तकालयको भवन बनाउने ठेक्का अनुमानको भरमा रद्द गरेको ठहर गरेसँगै भवन निर्माणबारे अन्योलता छाएको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुमानको भरमा ठेकेदार कम्पनी बिकोई समानान्तर प्रतिष्ठा जेभीलाई परेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुलाई अदालतले कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने बताएको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘बिना आधार रिट निवेदक बिकोई समानान्तर प्रतिष्ठा जे.भी.ले आपसमा मिलेमतो गरेको भन्ने अनुमान गरी खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको निर्णयमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (६) को प्रत्यक्ष त्रुटि रहेकोले त्यस्तो निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने देखिएन।’

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जगदिश घिमिरेले गरेको फैसलामा न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगानाको समर्थन रहेको देखिन्छ। 

फैसलामा ठेक्का रद्द गर्दा त्रुटि नै गरेको उल्लेख छ, ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवबाट मिति २०७८ फागुन ३० मा भएको निर्णयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (६) को त्रुटि विद्यमान देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ।’

अदालतले मन्त्रालयको निर्णय उल्ट्याएसँगै अब पुस्तकालय भवन निर्माणको विषय अन्योलमा परेको छ।

सुरु देखिकै लफडा
समयमा काम सुरु भएको भए जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघर अगाडि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन बन्दै गरेको हुने थियो यतिबेला। जग्गा हात पार्ने व्यापारिक घरानाको तत्कालीन सरकारसँगको उठबस, डीपीआर समेत बनिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय पुनर्निमार्ण प्राधिकरणको हस्तक्षेप, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनावश्यक बखेडाले धेरै समय गिजोलियो।

आफ्नै सरकारले गरेको निर्णय लत्याउँदै केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारले जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन नबनाउने निर्णयलाई सरकार फेरिएसँगै जमलमै बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार टेन्डर आह्वान भयो। ४ कम्पनीले दरखास्त दिएकोमा बिकोओइ समानान्तर प्रतिष्ठा जेभीले ठेक्का पनि पायो। तर, ठेक्का प्रक्रियामा नै बदमासी भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले ठेक्का रद्द गरिदियो। त्यसविरुद्ध ठेकेदार कम्पनी अदालत गयो।

उच्च अदालत पाटनले गत साउन १८ गते प्रतिष्ठा जेभीको पक्षमा फैसला गरेसँगै अब भवन निर्माणको विषय अन्योलमा परेको छ। यस विषयमा न राष्ट्रिय पुस्तकालयले नै निर्णय गर्न सकेको छ, न त तालुकदार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयल नै।

अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ भदौ ३० गते प्रमाणीकरण गरेसँगै असोज ३ गते नै मन्त्रालयमा फैसला पठाइसकेको छ। मन्त्रालयले प्राप्त गरेको ६० दिनभित्र चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले कुनै तयारी गरेको देखिएन। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले अहिले नै यसबारेमा निर्णय भइनसकेको बताए। दशैं बिदा भएर सचिव बाहिर रहेकाले केही दिनपछि निर्णय लिइने उनले बताए। उता, राष्ट्रिय पुस्तकालयका प्रमुख प्रेमराज अधिकारीले पुस्तकालयलाई बोधार्थ आएको भन्दै मन्त्रालयले निर्णय गर्ने बताए।

आपसी मिलमतोको शंकामा टेण्डर रद्द 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५ असोज २८ गतेको बैठकबाट साविक काठमाडौं नगर पञ्चायत वडा नं. १ जमलस्थित कि.नं.१२७० को ७–१५–३–३ रोपनी जग्गामा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्ने गरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भयो। मातहतका कार्यालयबाट प्रक्रिया अघि बढाई नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयले निर्माणका लागि २०७८ माघ १० गते बोलपत्र आह्वान गर्यो।

बिकोई समानान्तर प्रतिष्ठा जेभीले कागजात बमोजिम बोलपत्र पेश गर्यो। बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद समाप्त भएपछि, २०७८ फागुन १८ गते बोलपत्र खोल्ने निर्धारित योजना बमोजिम नै बोलपत्र खोलियो। जम्मा चारवटा बोलपत्र खरिद भएको भए पनि बिकोई समानान्तर प्रतिष्ठा जेभीले मात्र बोलपत्र दाखिला गर्यो।

एउटा मात्रै कम्पनीले बोलपत्र दाखिला भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले टेण्डर प्रक्रियामा मिलमतो भएको शंका गर्यो। त्यसकै आधारमा ठेक्का रद्द पनि भयो। ठेकेदार कम्पनीले बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षी राष्ट्रिय पुस्तकालयका नाममा परमादेशको आदेश माग्दै अदालतमा निवेदन दियो।

उता सार्वजनिक पुनारावलोकन समितिले भने कानूनअनुसार नै ठेक्का रद्द भएको बताइरह्यो।

समितिले अदालतमा पेश गरेको जवाफमा भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम निवेदन दावी खारेज हुने ठहर्‍याई निर्णय गरिएको साथै सार्वजनिक निकायले नियमानुसार डिजाइन सम्बन्धी कार्य, लागत अनुमान, बोलपत्र, स्पेसिफिकेशन तथा कार्ययोजना लगायतका कार्यको पुनः अध्ययन र आवश्यक संशोधन गरी अविलम्ब कार्य अगाडि बढाउन भनि यस समितिबाट भएको निर्णय कानून सम्मतसमेत रहेको छ।’

अनुमानित शंका गरियो : अदालत
बोलपत्रका सम्बन्धमा चारवटा निर्माण व्यवसायीबाट बोलपत्र फाराम खरिद भए पनि सूचनाको म्यादभित्र निवेदकको तर्फबाट १ वटा मात्र बोलपत्र परेको देखियो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम पर्न आएका बोलपत्र खरिद इकाइले निर्धारित मिति २०७८ फागुन १८ गते नै खोलेको पाइन्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ बमोजिम बोलपत्र परीक्षण र दफा २५ बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा २०७८ फागुन २५ गते बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पुनः अध्ययन गरी ‘खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त तथा मनासिब हुने’ भनि टिप्पणी उठाइयो।

तर अदालतले भने उपसचिवको बुझाइ नै गलत भएको फैसला गरेको छ। खरिद इकाई संयोजकले बोलपत्रमा चारवटा फारम खरिद गरेर एउटा मात्र दाखिल हुँदा पर्याप्त प्रतिस्पर्धी हुन नसकेपछि यसखाले प्रतिस्पर्धीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को (६) अनुसार मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको भन्ने बुझ्न आउँछ भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ नै गलत रहेको अदालतको ठम्याई छ।

‘अनुमानित र आत्मनिष्ठ राय प्रकट गरेकोमा निर्णय गर्ने अधिकारीले मिति २०७८ फागुन ३० गते ४ वटा बोलपत्र खरिदकर्ता भएकोमा एक बोलपत्र मात्र पेश भएको भन्ने आधारमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने भनि अनुमानित आधार ग्रहण गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ को उपदफा (६) को आधारमा बोलपत्र प्रक्रिया नै रद्द गरेको देखिन आउँछ।’

अदालतमा जवाफ पेश गर्दा मन्त्रालयले भने ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (१) खण्ड (ग) मा माग गरिएको मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभएमा बोलपत्र रद्द गर्नसक्ने आधार सम्बन्धी व्यवस्था तथा ऐ. को दफा २६ को उपदफा (६) मा कुनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको देखिएमा उक्त बोलपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले मिति २०७८ फागुन ३० गते खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरिएको हो’ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। 

के छ कानूनी व्यवस्था ?
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ को उपदफा (१) मा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारबाही रद्द गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले देहायको अवस्थामा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न सक्ने उल्लेख छ।

कुनै पनि पत्र द २३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएमा, न्यूनतम मुल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भएमा, माग गरिएको मालसामान, निर्माण कार्य परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभएमा रद्द गर्न सकिने उल्लेख छ।

अदालतले यसैलाई टेक्दै फैसलामा भनेको छ, ‘निवेदनमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ बमोजिम बोलपत्र परीक्षणको चरणमा प्रवेश नै नगरी खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको हुँदा उपर्युक्त दफा २६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको अवस्था रहे नरेहको तर्फ थप विचार गर्न पर्ने अवस्था देखिँदैन भने मिति २०७८ फागुन ३० मा खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको निर्णयमा डीपीआरलाई पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेकोबाट प्रस्तुत बोलपत्र सम्बन्धी निर्माण कार्य आवश्यक नभएको भन्ने कानुनी आधार समेत पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको दफा २६ को उपदफा (१) को कुनै पनि आधार ग्रहण गरी विपक्षी सार्वजनिक निकायले निवेदकको बोलपत्र अस्वीकृत गरेको वा खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको भन्ने मिति २०७८ फागुन ३० को निर्णयसँग सम्बन्धित मिसिलबाट देखिन आएन।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘जहाँसम्म एउटामात्र बोलपत्र परेको र बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको बुझ्न आएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (६) बमोजिम खरिद प्रकिया रद्द गरेको भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरा छ सो सम्बन्धमा हेर्दा, एकातर्फ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२) मा केही बोलपत्रहरू वा एउटामात्र बोलपत्र सारभुत रूपमा प्रभावकारी भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत वा पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ सोही दफाको उपदफा (६) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणितभएमा त्यस्ता बोलपत्रहरू रद्द हुनेछन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित बोलपत्रको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवले मिति २०७८ फागुन ३० मा गरेको निर्णयमा निवेदकले कुन व्यक्तिसँग के कसरी आपसमा मिलेमतो गरेका थिए भनि ठोस एवं वस्तुगत आधारमा प्रमाणित भएको भनि आधार उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन भने सो आधार विद्यमान भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित बोलपत्र मात्र रद्द हुने कानुनी व्यवस्था रहे पनि खरिद प्रक्रिया भने रद्द हुन सक्ने देखिँदैन।’

फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माणको लागि मिति २०७८ माघ १० गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचनाको अवधिभित्र निवेदक बिकोई समानान्तर प्रतिष्ठा जेभीले रिपूर्वकको बोलपत्र पेश गरेको देखिएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम पर्न आएका बोलपत्रहरू खरिद इकाइले निर्धारित मिति २०७८ फागुन १८ मा नै खोलेको देखिँदा अब सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ बमोजिम बोलपत्र परीक्षण गर्ने र दफा २५ बमोजिम बोलपत्र मूल्यांकनको प्रक्रियामा जानु पर्ने कानुनी जिम्मेवारी रहेका विपक्षीहरूले कानून बमोजिम उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने नै हुँदा मिति २०७८ माघ १० को सूचनाको म्यादभित्र पर्न आएको बोलपत्रको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम जे जो निर्णय गर्नुपर्छ कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा नेपालको संविधानको धारा १४४ बमोजिम परमादेश समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखियो। तसर्थ माथि विवेचित आधार एवं कारणहरूबाट विपक्षी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवबाट मिति २०७८ फागुन ३० मा भएको निर्णयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (६) को त्रुटि विद्यमान देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम जे जो निर्णय गर्नुपर्छ कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा नेपालको संविधानको धारा १४४ बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

फैसलाप्रति असन्तुष्ट शिक्षा मन्त्रालय
सामान्यतया सार्वजनिक खरिद अनुगमनले रद्द गरेको टेण्डरलाई अदालतले सदर गर्दै आइरहेको भए पनि यसपटक उल्ट्याएको भन्दै मन्त्रालयकै कर्मचारी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

‘पुस्तकालय भवनको जग्गा प्राप्तिदेखि नै लफडा भयो, दुईवटै भवन एकै पटक बन्नुपर्नेमा त्यतिबेला पुस्तकालय प्रमुखले कसैको प्रभावमा परि दुई भवन दुईपटक बनाउने गरी बदनियतपूर्ण ढगंले ठेक्का दिएको देखियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले उकेरासँग भने, ‘अदालतको आदेशलाई मान्नुपर्छ, सँगै ६० दिनमा पुनरावेदन गर्न सकिने भएकाले पुनरावेदन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो राय रहेको छ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

रक्सीको मादमा पैदलयात्री किचेर मार्ने पृथ्वी मल्लको मुद्दाको पेशी २४ गते, पूर्ण सफाईको माग गर्दै आफैँले पनि हाले पुनरावेदन

यसअघि मल्ललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने २०७८ चैत ७ गते जम्मा ६ महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको....

भरतपुर अस्पतालको ३२ करोडको एमआरआई खरिदमा सप्लायर्सको स्वार्थमा स्पेसिफिकेशन बदलेकै बदल्यै

निश्चित कम्पनीको एमआरआई मेसिनसँग मिल्नेगरी लक्ड प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि टेण्डर नपाउने केही सप्लायर्स विरोधमा उत्रिए। एउटा मात्रै निश्चित कम्पनीको....

रविको कामले पाँच कानून आकर्षित, हुनसक्छ पाँच वर्ष कैद

उनले नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको दावी गरेका छन्। तर, अध्यागमन विभागको रेकर्डले उनले झुट बोलेका पुष्टि हुन्छ। उनले अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा २०७२ जेठ १३ मा....

नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुण आगजनीमा ६ महिना कैद सजाए पाएका दोषी, १३ वर्षदेखि 'फरार'

उकेराको खोजविनमा अदालतले दोषी ठहर गरेका अरुण र कैलाली २ का सांसद अरुण एकै व्यक्ति भएको पुष्टि भएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा उनको स्थायी....

सहयोगको आवरणमा विकास बोर्डको बदमासी, आफू निकटलाई बाँड्छ हरेक वर्ष ५० लाख

उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेको पाँच वर्षसम्मको कागजातअनुसार बोर्डले विभिन्न अवार्ड र महोत्सवका लागि कराेडौं रकम वितरण गरेकाे देखिन्छ। अधिकांश नामै नसुनिएका संस्था छन्। एकाध....