चुनावको मुखमा कर घटाउने 'मुड'मा मुख्यमन्त्री पाेखरेल, अर्थमन्त्री मान्दै मान्दैनन्

पोखरा : निर्वाचनको मिति तोकेर दिनगन्ती सुरु भएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकार भने कर घटाउने लबिङमा लागेको छ।

कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, भौतिक योजना तथा पुनर्निर्माण मन्त्री कुमार खड्का लगायतका मन्त्रीहरू चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐनमार्फत बढाइएको करका दर चुनावको सम्मुखमा आएर घटाउने तयारीमा लागेका छन्।

माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका रामजी बरालले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन विपरीत २०७९/०८०को बजेटमा सवारी, सम्पत्ति, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास लगायतमा ठूलो मात्रामा कर बढाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल र बरालबीच टकराब छ।

अर्थमन्त्री बरालले सांसद विकास कोषमार्फत बजेट दिन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई लत्याएर बजेट ल्याएपछि सत्तारुढ दलबीच विवाद चर्किको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत बजेट ल्याएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले एक महिनासम्म बजेटमाथिको छलफल स्थगित गराएका थिए।

अर्थमन्त्री बरालले बढाएको करका कारण जनतामाझ अलोकप्रिय भइने निर्वाचनमा समेत असर गर्ने भयले मुख्यमन्त्री पोखरेलले करको दर घटाउन चाहन्छन्। तर, अर्थमन्त्री टसको मस नहुँदा टकराव अझै शान्त भएको छैन।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ल्याएको बजेटमा सवारीदेखि सम्पत्ति करमा अत्याधिक कर वृद्धि गरेसँगै चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालै भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीको जरिवाना हेरफेर गरेको थियो। तर, सवारीको नवीकरण शुल्क भने घटेको छैन।

अंशबण्डा कर ५२८ प्रतिशतले बढ्यो
सम्पत्ति कर अन्तर्गत पर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन लगायतका करहरू अहिले पनि कार्यान्वयनमै छन्। सरकारले बजेटमार्फत घरजग्गाको तिरो, रजिस्ट्रेसन र अंशबण्डामा झण्डै ५२८ प्रतिशत कर वृद्धि गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षबाट नागरिकले तीन पुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा महानगरमा ५ हजार, नगरपालिकामा ३ हजार र गाउँपालिमा १ हजार ५ सय शुल्क तिनुपर्ने भएको छ। यसअघि महानगरमा नामसारी शुल्क १ हजार ५ सय, नगरपालिकामा १ हजार र गाउँपालिकामा ५ सय रूपैयाँ थियो।

तीन पुस्ता बाहिरको अंशबण्डा र नामसारीमा भने झण्डै ५ सय २८ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाइएको  थियो। यसअघि ३ हजार ५ सय कर तिर्ने महानगरका करदाताले यही साउनदेखि १५ हजार कर तिरिरहेका छन्। यस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकामा २३३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो।

सवारी करमा १० हजारसम्म वृद्धि
त्यसैगरी आर्थिक बर्षको बजेटमा सवारीका साधनहरूमा पनि कर वृद्धि गरिएको थियो। साउनबाट लागू हुनेगरी निजी सवारी साधनमा १० हजारसम्म कर वृद्धि गरेको प्रदेश सरकारले जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउको प्रयोग गरेर सच्यायो।

सरकारले २५ सयदेखि २९ सय सीसी क्षमताका सवारीमा गत आर्थिकम वर्ष वार्षिक रूपमा ४० हजार कर तोकिएकामा चालु आर्थिक वर्षदेखि ५० हजार तोक्यो। त्यसैगरी एक हजारदेखि १५ सय सीसी क्षमताका गाडीको कर तीन हजारले बढायो।

विगतमा विद्युतिय सवारीमा कर छुट दिएकोमा यस आर्थिक वर्षदेखि १ हजार किलोवाट सम्मका स्कुटर, मोटरसाइकललाई वार्षिक एक हजार, १५ सयवाट १ हजार ८ सयसम्म र १५ सय भन्दा माथिका सवारीले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्यो।

नागरिक स्तरबाटै चर्को विरोध भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा करका दरकाबारे अध्ययन र संशोधनका लागि समिति बनाएको थियो। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री बराललाई बुझाइसकेको छ।

अहिले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरि करको दर घटाउने तयारीमा सरकार छ। तर, अर्थमन्त्री बराल भने कार्यान्वयनमा गइसकेको ऐनलाई संशोधन गर्ने पक्षमा छैनन्।

कुनै पनि हालतमा कर घटाउन नहुने पक्षमा अर्थमन्त्री छन्। चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा कर घटाउँदा निर्वाचन आयोगको निशानामा परिने उनको भनाइ छ।

‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा करका दरहरू हेरफेर गर्दा निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले कर घटाउने उपयुक्त समय होइन।’

दुई महिनादेखि कार्यान्वयनमा गइसकेको ऐनलाई अहिले आएर सच्याउँदा यसअघि कर तिरिसकेका नागरिकहरूलाई अन्याय हुने मन्त्री बरालको तर्क छ।

अर्थमन्त्री बरालमाथि नीति तथा योजना आयोगले दिएको सुझाव अटेर गरी आफूखुसी बजेट ल्याएको आरोप मुख्यमन्त्री लगायत सत्ताधारी दलले नै लगाउँदै आएका छन्। सांसद विकास कोषमा बजेट नछुट्याएपछि त उनी आफ्नै पार्टीका सांसदको पनि आँखाको तारो बनेका थिए।

७ असोज, २०७९, १९:५३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।