कभर स्टोरी

सिंहदरबार वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक डा. सबरी काउन्सिलमा दर्तै नभई कसरी भए सरकारी जागिरे ?


काठमाडौं : स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार 'स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्मा नाम दर्ता नभएका र नाम दर्ता नवीकरण नभएका’ व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा पदमा नियुक्ति हुनै सक्दैनन्। तर, दशौं तहका वरिष्ठ कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ डा. सबरी साहले ‘आयुर्वेद चिकित्सा परिषद–नेपाल’ मा दर्तै नभई सरकारी जागिरमा प्रवेश गरे।
 

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी नपाइकनै निमित्त कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा उनले अहिले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्।

डा. साह सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा १५ वर्ष अघि नै २०४५ मा ‘आयुर्वेद चिकित्सा परिषद ऐन, २०४५’ बनिसकेको थियो। सोही ऐन अन्तर्गत रहेर ‘आयुर्वेद चिकित्सा परिषद–नेपाल’ गठन भयो। परिषद्को गठन भएपछि‘आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्–नेपालमा आयुर्वेद चिकित्सकहरू दर्ता भए।

परिषद्को तथ्य हेर्दा २०५९ माघ २२ गतेबाट आयुर्वेद चिकित्सकहरू परिषद्मा दर्ता हुन थालेका हुन्। डा. साह २०६२-०३-२३ मा मात्रै परिषद्मा दर्ता भएको पुष्टि हुन्छ। त्यो पनि सरकारी जागिरे भइसकेपछि।

उकेरालाई प्राप्त कागजात अनुसार डा. साह २०६० मंसिर २६ गते सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यसबाट उनी सरकारी जागिरे भएको करिब डेढ वर्षपछि मात्रै परिषद्मा दर्ता भएको पुष्टि हुन्छ।

डा. साहको परिषद्मा दर्ता भएको आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् (आचिप-एनएएमसी) ‘स्थायी नाम दर्ता नं. ‘१९३’ हो। यसबाट डा. साह भन्दा अगाडि ‘१९२’ जना चिकित्सक परिषद्मा दर्ता भएको प्रष्ट हुन्छ।

परिषद्मा दर्ता हुँदा डा. साहको शैक्षिक योग्यता ‘बीएमएएस (आयुर्वेदाचार्य)-ब्याचुलर अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बीएएमएस)’ पेश गरेको देखिन्छ। 

उनी बीएमएस २०५५ मा उत्तीर्ण गरेको स्थायी दर्ता भएको प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ। डा. साहले भारतको ‘बीआरए विहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर’ मा बीएएमएस अध्ययन गरेका हुन्। उनको शैक्षिक प्रमाण पत्र समेत शंकास्पद देखिन्छ।

डा. साहको जागिरमा प्रवेश गर्दाको ‘सेवा-समूह-उपसमूहः नेपाल स्वास्थ्य सेवा-आयुर्वेद’ हो। त्यसैगरी उनको ‘पद-श्रेणी-तहः अधिकृत कविराज-अधिकृत सातौं (अधिकृत सातौं) हो। सरकारी जागिरे भएपछि उनको पहिलो पोष्टिङ भोजपुरमा भएको देखिन्छ।

डा. साह २०७५  वैशाख २४ मा अधिकृत दशौं तहको आयुर्वेद विज्ञका रूपमा बढुवा भएको देखिन्छ।

ऐन विपरीत कसरी सरकारी जागिर खाए त?
स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार ‘आयुर्वेद चिकित्सा परिषद–नेपाल’मा दर्ता नभएको चिकित्सकले सरकारी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नै नसक्ने देखिन्छ। तर, उनी दर्तै नभई चिकित्सकको हैसियतमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरे।चिकित्सकको हैसियत प्रमाणित गर्ने निकाय परिषद् हो।

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा–१२ मा स्वास्थ्य सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता तोक्दै दफा–१२ को (घ) मा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसायिक परिषद्मा नाम दर्ता नभएका र नाम दर्ता नवीकरण नभएका’ व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाको पदमा नियुक्ति हुन नसक्ने उल्लेख छ।

उनी परिषद्बाट प्रमाणितै नभई कसरी चिकित्सकको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरे छक्क पार्ने तथ्य देखिन्छ। 

‘तर, प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कुनै व्यावसायिक परिषद्मा नाम दर्ता हुने व्यवस्था नै नभएको तहको पदमा नियुक्ति हुनको लागि यस खण्डले बाधा पुर्या एको मानिने छैन’, दफा–१२ को (घ) मा भनिएको छ।

डा. साहले २०७२ असार १५ मा परिषद्मा विशेषज्ञ नाम दर्ता गरेको देखिन्छ। उनी परिषद्मा दर्ता भएको ‘विशेषज्ञ नाम दर्ता नम्बर काय–१४’ हो। उनले परिषद्को विशेषज्ञ नाम दर्ता किताबमा काय चिकित्सा विशेषज्ञका रूपमा दर्ता भएपछि विशेषज्ञ नाम दर्ता प्रमाणपत्र पाएका हुन्। तर, यस दर्तामा पनि ‘स्थायी दर्ता नं. आचिप (एनएएमसी)–१९३’ नै उल्लेख छ।

यो तथ्यबाट पनि डा. साह २०६० मा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि परिषद्मा दर्ता नभएको र सरकारी सेवामा  प्रवेश भइसकेपछि २०६२ मा मात्र परिषद्मा दर्ता नभएको प्रष्ट हुन्छ।

डा. साहले विशेषज्ञ नाम दर्ता गर्दा परिषद्मा पेश गरेको शैक्षिक योग्यता ‘एमडी (आयु) चिकित्सा हो। जसलाई अंग्रेजीमा ‘डक्टर अफ मेडिसिन इन आयुर्वेद (एमडी(एवाई) कायाचिकित्सा)’ भनिएको छ। उनले यो विषयको उपाधि २०६८ मा ‘डा. एनटीआर युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स, विजयवाडा, आन्द्र प्रदेश’ बाट लिएका हुन्।

डा. साहको कुतर्क
तर, डा. साहले सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि ‘आयुर्वेद चिकित्सा परिषद–नेपाल’ अनिवार्य दर्ता हुन आवश्यक नपर्ने आशय व्यक्त गरे।

परिषद्(काउन्सिल)मा नाम दर्ता नै नभई जागिर खान कसरी सम्भव भयो? भन्ने विज्ञासामा डा. साहले भने, ‘हामीले जागिर खाने भनेको डिग्रीको आधारमा हो की काउन्सिलको दर्ताको आधारमा?’

त्यसो त उनले अधिकृत, उपसचिव लगायत प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरू कुन काउन्सिलमा दर्ता भएर जागिर खाएका छन्? भन्ने प्रश्न गरे।

डा. साहले प्रशासन तर्फका शाखा अधिकृत, उपसचिव लगायतका कर्मचारी काउन्सिलमा दर्ता नभई डिग्रीको आधारमा जागिर खाएको तर्क गरिरहे। उनले भने, ‘उहाँ (प्रशासनका कर्मचारी) हरुको कुन दर्ता छ?’

सिंहदरबार वैद्यखानामा डा. सबरी साहको बलमिच्याईं : स्वघोषित निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनेर अधिकार दुरुपयोग

डा. साहले परिषद् भनेको त चिकित्सकको हक अधिकारको लागि भएको कुतर्क गरे। काउन्सिलको काम बिरामी जाँच्ने तथा उपचारको काम गर्दा केही भयो भने सुरक्षाका लागि, डाक्टर सक्कली हो की हैन भन्ने हेर्नका लागि भएको उनको दाबी छ।

उनले भने, ‘काउन्सिल भनेको त हाम्रो हक अधिकारको लागि..., विरामी सिरामी जाँच गर्दा केही भयो भने त्यतिखेर यो डाक्टर ओरिजिनल हो, दर्तावाला हो एउटा कुरो छ।’

त्यसो त डा. साहले सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नुपूर्व नै परिषद्मा नाम दर्ताका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरिसकेको दाबी गरे। उनले भने, ‘म २६ गते (२०६०-०८-२६)को नियुक्ति छु। त्यो भन्दा पहिले काउन्सिलमा सबै सर्टिफिकट दिइसकेको छु।’

नेपालमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले परिषद्मा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको एक हप्तामा नै परिषद् दर्ता नम्बर पाएको उनले तर्क गरे। तर, आफूले भारतमा पढेकाले प्रमाणीकरण (भेरिफिकेशन) गर्न समय लागेकाले प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेको पत्र पाएर सरकारी जागिर खाएको उनको दाबी छ।

२०५९ माघभन्दा अघि आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नै नभएकाले परिषद्मा दर्ता पनि त्यसपछि मात्रै सुरु भएको भन्दै २०५९ माघ भन्दा अगाडि आयुर्वेद चिकित्सकले कसरी जागिर खाए होला? भन्ने उनले प्रश्न गरे। तर, उनको यो  कुतर्क देखिन्छ। 

किनकी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा नै ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कुनै व्यावसायिक परिषद्मा नाम दर्ता हुने व्यवस्था नै नभएको तहको पदमा नियुक्ति हुनको लागि स्वास्थ्य सेवाको पद (सरकारी जागिर)मा नियुक्तिका लागि बाधा नपुग्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। 

तर, उनी सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नु पूर्वनै आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् बनिसकेको र उनी परिषद्मा दर्ता हुनुपूर्व नै ‘१९२’ चिकित्सक दर्ता भइसकेका थिए। 

उनले बीएमएस २०५५ मा नै उत्तीर्ण गरेको देखिएकाले परिषद्मा दर्ता रोकिनुपर्ने देखिँदैन। स्रोतका अनुसार परिषद्मा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लागि पनि डा. साहले भनेजस्तो लामो समय लाग्ने देखिएन।
आफूले पनि आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् दर्ता हुनुअघि नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायिक परिषद्मा दर्ता भएको डा. साहको दाबी छ।

उनले भने, ‘काउन्सिल दर्ता सुरु हुनुभन्दा पहिले बाँसबारीमा २०५६ मा नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायिक परिषद्मा दर्ता गराएको छु।’

तर, उनले जे तर्क गरे पनि आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् गठन भएपछि आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएर मात्रै सरकारी चिकित्सकको हैसियतमा स्वास्थ्य सेवाको सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था देखिन्छ। तर,  डा. साह भने आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मा दर्ता नै नभई सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। 

२०५६ सालमा नै स्वास्थ्य व्यावसायिक परिषद्मा दर्ता भइसक्नुभएको भए किन २०६२ मा मात्रै आयुर्वेद चिकित्सा परिषद–नेपालमा दर्ता नहुनु भएको त? भन्ने जिज्ञासामा डा. साहले ‘फोनमा लामो कुरा नगरौं’ भन्दै भेटेरै कुरा गर्न अनुरोध गरे।

त्यसो त आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नै गठन भएपछि स्वास्थ्य व्यावसायिक परिषद्मा दर्ता भएकै आधारमा सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न नपाइने स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले बतायो। डा. साहकै समयमा सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका एक चिकित्सकहरूले उकेरासँग परिषद्मा दर्ता भएपछि मात्रै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको बताए।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले चिकित्सकको दर्ता नगर्नु पर्ने हो। मन्त्रालयका एक अधिकारी उल्टो चकित पर्दै भने, ‘तर कसरी दर्ता गर्योर। आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मा नै दर्ता नभई कसरी लोक सेवामार्फत उहाँ सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नुभयो?’

मन्त्रालयका कर्मचारी चकित, लोकसेवा आयोगले कागजात हेर्न सक्ने
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अर्का एक उच्च तहका कर्मचारीले आफ्नो नाम नलेखिदिन अनुरोध गर्दै डा. साहले आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मा दर्ता नै नभई सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको देखिँदा आफू पनि चकित भएको बताए। 

‘यो विषयले मलाई पनि झस्कायो। म पनि चकित परिरहेको छु,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘दर्ता नै नभई उहाँ(डा. सबरी साह)ले कसरी जागिर खानुभयो?’

तर, लोक सेवा आयोगका एक अधिकारिले भने त्रुटी नहुनुपर्ने दाबी गरे। आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘लोकसेवा आयोगले अन्तर्वार्ता दिँदा सबै कागजपत्र चेकलिष्ट बनाएर हेर्छौं। त्यस्तो त्रुटी त नहुनुपर्ने हो।’ 

तर, कुनै त्रुटी देखिए लोकसेवा आयोगमा यस विषयमा कतैबाट निवेदन पुगेको खण्डमा डा. साहको कागजात भने हेर्न सकिने आयोगका ती अधिकारीले जानकारी दिए। त्यो बेलाको कानुनी व्यवस्था पनि हेर्नुपर्ने ती अधिकारिले बताए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

ट्रमा सेन्टर प्रमुख मरासिनीको चलाखी : चुनावको  मौका छोपेर निकाले ३० करोडको ठेक्का

सो जमानत रकमको आधारमा हेर्दा करिब ३० करोड मूल्यको एमआरआई खरिदको लागि टेन्डर भएको देखिन्छ। ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतको खरिद....

जब थापाथली सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले सूचनालाई हल्ला सम्झिए…

कोही खल्च्याङ्ग खल्च्याङ्ग गर्दै हिडिरहेका थिए। एक स्थानीयवासीले आक्रोशित हुँदै भने, 'हिजो पो हाम्रो तयारी थिएन। उनीहरू आइहाले। ल आज हेरौं त कसरी आउँदो रहेछ!’....

रविको अर्को 'अपराध'को खुलासा : अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै झुक्याएर निकाले नेपाली पासपोर्ट

उनले निवेदनमा खुलाएको विवरणले उनीसँग सन् २०१८ मे १७ अर्थात् विक्रम संवत् २०७५ जेठ ३ सम्म अमेरिकी राहदानी नै रहेको पुष्टि हुन्छ। उकेराले प्राप्त गरेको....

चितवन- २ मा उपनिर्वाचन कि रविलाई सफाई ?

निर्वाचन कानूनअनुसार कुनै उम्मेदवारको उम्मेदवारीबारे कानूनी प्रश्न उठे मतपरिणाम घोषणा अगाडि भए निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नसक्छ। परिणाम आइसकेपछि भने यो सिधा संवैधानिक इजलासमा जान्छ। रविले....

गगनको संसद् यात्रा : घट्दो लोकप्रियता, बढ्दो जिम्मेवारी

विद्यादेवी भण्डारीलाई हराएर सांसद बनेकी घिमिरेको केही जोड चलेन। उनले सय हाराहारी मत ल्याइन्। पशुपति क्षेत्रका स्थानीय अनि काठमाडौँ-४ मा परिचित कुइँकेलको मत पनि थापाको....