गङ्गालालको बेहाल : आकस्मिक बैठक राखेर कार्डियाक सर्जनको भत्ता एक सय ५० प्रतिशत बढाइयो, अक्सिजिनेटरबारे छलफलै भएन
काठमाडौँ : सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका वरिष्ठ कार्डियोलोजिस्ट डा रबी मल्लको जागिर अवधि बढाउन राखिएको सञ्चालक समितिको बैठकले कार्डियाक सर्जनको भत्ता एक सय ५० प्रतिशत बढाउने समेत निर्णय गरेको खुलेको छ।
साउन २३ गते मल्लले ६० वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश पाउने भएपछि उनको जागिर थमाउन २१ गते शनिवार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अवकाशको उमेर ६० बाट बढाएर ६३ बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले कार्डियाक सर्जनको भत्ता बढाउने समेत निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले सञ्चालक समितिको बैठकबाट बाहिरिँदै शनिवार उकेरासँग भनेका थिए,‘६० वर्षबाट ६३ वर्ष सेवा अवधि पुर्याउने निर्णय गरियो।’ तर उनले भत्ता बढाएकोबारे केही खुलाएका थिएनन्।
समितिको बैठकले गरेको निर्णय अझैँ सार्वजनिक गरिएको छैन। मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकालले ४८ घण्टापछि समितिको निर्णय सार्वजनिक हुने बताएका थिए। मङ्गलवार ७२ घण्टा बितिसक्दा समेत आधिकारिक रूपमा निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पूर्याउन विशेषज्ञ चिकित्सकको रूपमा अस्पतालबाट अवकाश पाइसकेका चिकित्सक युवराज लिम्बुलाई सहभागी गराएको समेत खुलेको छ। यसले बैठकको गणपूरक सङ्ख्यामै शङ्का बढाएको छ।
केन्द्रको कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम १४.१२ मा कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी संशोधनबारे व्यवस्था छ।
नियम १४.१२ मा,‘ कर्मचारीले पाउने तलबमान, भत्ता र अन्य कुनै सुविधा सम्बन्धमा समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतको स्वीकृतिबाट मात्र संशोधन गर्न सकिने’ उल्लेख छ।
नियम अनुसार १२ जना सञ्चालक समितिको सदस्यमध्ये दुई तिहाइका लागि ८ जना चाहिन्छ। शनिवारको सञ्चालक समिति बैठकमा १२ मध्ये आठ जना मात्रै उपस्थित थिए। त्यसमा पनि एक जना अवकाश पाइसकेका व्यक्ति बैठकमा सहभागी थिए।
ऐनमा व्यवस्था नभए पनि काठमाडौँ क्षेत्र नं. ५ का सांसद समेत केन्द्रको सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य हुने अस्पतालको वेबसाइटमा उल्लेख छ। त्यो हो भने त सञ्चालक समितिको सदस्य सङ्ख्या १३ हुने देखिन्छ।
गङ्गालालको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार काठमाडौँ क्षेत्र नं. ५ का प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर पोखरेल सञ्चालक समितिको सदस्य हुन्। सञ्चालक समिति बैठकको सदस्य रहेका काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचका प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर पोखरेल पनि बैठकमा सहभागी भएनन्। उनी समेत बैठकमा सहभागी नहुँदा झन् बैठकको गणपूरक सङ्ख्या नै पुगेको देखिँदैन।
यस्तो छ समितिको संरचना
सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐनको दफा–७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वा राज्यमन्त्री सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
ऐन अनुसार सञ्चालक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने) सदस्य, समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ। आयोगको तर्फबाट बैठकमा डा. उमाशङ्कर प्रसाद सहभागी भएका थिए।
बैठकको वैधानिकताको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले वैधानिक नै भएको जस्तो लागेको बताए। उनले भने,‘दुई तिहाइ पुगेको होला। कोरम नपुगीकन त कहाँ निर्णय हुन्छ?’ उनले आफूले गन्न नभ्याए पनि १२र१५ जना नै सहभागी भएको देखेको उनले सुनाए।
त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको अर्थ मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सञ्चालक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रितेश कुमार शाक्यको नाम छ। तर, शनिवार भएको सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट कोही सहभागी भएनन्।
अवकाश उमेर हद ६३ वर्ष पुर्याउने निर्णयको वैधानिकताको प्रश्न, गङ्गालालका कर्मचारीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए
प्रधानमन्त्रीको दबाबमा गङ्गालालको चिकित्सकको अवकाश उमेर बढाएको विषय पुग्यो संसद्मा
अन्ततः प्रधानमन्त्रीको दबाबमा गङ्गालाल अस्पतालका चिकित्सकको अवकाश उमेर हद ६३ पुर्याइयो
गंगालालको बोर्ड बैठक राखेर अवकाश अवधि पाँच वर्ष बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब
शाक्यले उकेरासँग कुरा गदै बैठकको एजेन्डा प्रस्ट नभएको र शुक्रवार मात्रै छोटो समयमा खबर भएकाले व्यक्तिगत कामका कारण शनिवारको सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी नभएको जानकारी दिए।
उनले भने,‘१-२ दिन अघि नोटिस र एजेन्डा आउने गर्थ्यो। मलाई शुक्रवार राती मात्रै नोटिस आयो। एजेन्डा पनि क्लियर भएन।’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत पनि सञ्चालक समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य सचिवको प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्याम सुन्दर यादव बैठकमा सहभागी भएका थिए। अवकाश उमेर हद ६३ वर्ष बनाउने सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयप्रति उनले बैठकमा असहमति जनाए तर निर्णय पुस्तिकामा भने हस्ताक्षर गरे।
हृदय रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत तीन जना सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ। सदस्य मनोनयन गर्दा केन्द्रमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूमध्येबाट दुई जना मनोनयन गरिने व्यवस्था छ।
तीन जना विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये गङ्गालालको तर्फबाट डा. युवराज लिम्बु र डा. नविनचन्द्र गौतम समितिमा मनोनीत भएका थिए। तर डा. युवराजले गत चैतमै अवकाश पाइसकेका छन्। अस्पताल बाहिरको चिकित्सकको रूपमा डा प्रकाशराज रेग्मी सदस्य छन्। यी तीनै जना चिकित्सक शनिवारको बैठकमा सहभागी थिए।
कानुनी प्रावधान अनुसार डा. लिम्बुले गङ्गालाल अस्पतालको विशेषज्ञ चिकित्सकको हैसियतमा सञ्चालक समितिमा सहभागी हुन मिल्दैन। तर बैठकको कोरम पूर्याउनै अवकाश पाइसकेका व्यक्तिलाई पनि गङ्गालालकै चिकित्सकको हैसियतमा बैठकमा सहभागी गराइयो। कानुन अनुसार उनको उपस्थिति र हस्ताक्षर नै अवैध देखिन्छ।
लब्ध प्रतिष्ठित महिला समाजसेवीमध्येबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार बिना दवाडी (ज्ञवाली) सदस्य छिन्। उनी बैठकमा सहभागी भइनन्। चन्दा दाताहरूमध्येबाट एक जना सदस्य मनोनीत हुने प्रावधान रहे पनि यो कोटा खाली छ।
विभिन्न चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रमुखहरूमध्येबाट सदस्य हुनेमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डिन डा. राजेन्द्र कोजु मनोनीत भएका छन्। उनी पनि बैठकमा सहभागी भएनन्।
हृदय निवारणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाका प्रमुखमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एक जना सदस्यका रूपमा हार्ट टु हार्ट नेपालबाट विजय राई सदस्य छन्। उनी बैठकमा सहभागी थिए।
बैठकको बारेमा उनीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले एक अर्काबिच द्वन्द्व चर्काउनुभन्दा गङ्गालालको बृद्धीविकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्न चाँडै सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनु पर्ने भन्दै शनिवारको बैठकबारे केही बोल्न चाहेनन्।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ। तर, कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारी बिदामा थिए। उनको सट्टामा केन्द्रको निमित्त निर्देशक तोकिएका डा. सुजिव राज भण्डारी समितिको बैठकमा सहभागी भए।
सदस्यले प्रश्न उठाइरहे, सल्लाहकारले माइन्युट लेखिरहे
शनिवार बिदाको दिन मन्त्रालयमा राखिएको बैठक सुरु भए लगत्तै केही सदस्यले प्रक्रिया गलत भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। तर स्वास्थ्य मन्त्रिका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकालले भटाभट निर्णयको खाका तयार पारे।
ढकालले नै अवकाश उमेर ६० बाट ६३ वर्ष बनाउने, भत्ता एक सय ५० प्रतिशत बढाउने र गङ्गालाल अस्पतालको समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने तीन निर्णय पढेर सुनाए।
अजेण्डाहरुमा छलफलै हुनै पाएन। मन्त्रीले सबैलाई हस्ताक्षर गर्न माइन्युट बुक दिन भने। सबैले हस्ताक्षर गरेर निस्किए। एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म पनि उनीहरूलाई नै बैठकको निर्णयको प्रमाणित कपी उपलब्ध गराइएको छैन।
पत्रमा एजेन्डा नै नखुलाई बोलाइयो बैठक
स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले शुक्रवारै बैठक राख्ने प्रयास गरेका थिए। तर सम्भव भएन। त्यसपछि शनिवार बैठक डाँके उनले। उकेरालाई प्राप्त पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले साउन २० गते (शुक्रवार) पत्र सङ्ख्या ०७९÷८० र चलानी नं. ४३ भएको पत्रमा २१ गते शनिवार बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र लेखेका छन्।
सो पत्रमा आकस्मिक बैठक भनिएको छ। बैठकको विषय खुलाइएको छैन। तर कार्यकारी निर्देशक डा. अधिकारी बिदामा थिए। निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. राज भण्डारीले मन्त्रीको निर्देशअनुसार बैठक बोलाउँदै सदस्यहरूलाई २० गते नै पत्र पठाए। उनको पत्रमा पनि विषय खुलाइएन। आकस्मिक बैठक मात्र भनियो।
मुख्य समस्या छाडेर एक चिकित्सकको जागिरतिर ध्यान
गङ्गालाल अस्पतालमा अक्सिजिनेटर उपकरण नहुँदा मुटुको शल्यक्रिया नै रोकिएको थियो। तर बैठकमा त्यसबारे केही छलफलै भएन। केन्द्रको वार्षिक बजेट पास भएको छैन। त्यसबारे पनि बैठक प्रवेश गरेन।
बैठकमा नियम संशोधन गरेर अनिवार्य अवकाशको उमेर ६३ बनाउने, भत्ता बढाउने र समिति बनाउने मात्र अजेण्डा बनाइयो र पास गरियो। अवकाश अवधि बढाउने निर्णय अस्पतालमा जटिल समस्या परेर समाधान गर्न भन्दा पनि गङ्गालाल अस्पतालका सिनियर कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिष्ट डा. रवि मल्लको अवकाश रोकेर तीन वर्ष जागिर बढाउने उद्देश्य मात्र देखियो।
जबकि मल्ल अस्पतालका लागि नभई नहुने चिकित्सक हुन् भने नियमावलीमा विशेषज्ञ सेवाको हकमा विद्यमान जनशक्तिलाई मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार कार्यकारी निर्देशकले करारमा समेत नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
आर्थिक निर्णयका लागी अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको राय परामर्श आवश्यक हुनुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि बैठकमै आएनन्। भत्ता बढाउने विषयमा अस्पतालको आर्थिक प्रशासन महाशाखासँग समेत सञ्चालक समितिले परामर्श गरेको थिएन।
सो भत्ता दुई वर्षको लागि मात्रै बढाइएको डा. उमाशङ्कर प्रसादले जानकारी दिए। उनले भने,‘इन्सेन्टिभचाहीं दुई वर्षको लागि मात्रै हो। दुई वर्षपछि डाक्टरहरू बढ्न थाले भने फेरी नराख्न पनि सकिन्छ। त्यो त भत्ता न हो।’
२४ साउन, २०७९, २१:४५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
