पत्रकारहरुको संस्था बनाउने कि भजन मण्डली !

पत्रकारहरुको संस्था बनाउने कि भजन मण्डली !

नेपालमा प्रेस युनियनको औपचारिक जन्म जयप्रकाश आनन्दको प्रयत्नबाट भएको थियो। उनले नै मजदुर नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष कांग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन ट्रेड युनियन कांग्रेसको माथमा प्रेस युनियनको प्वाँख घुसारेर ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएपछि प्रेस युनियनको जन्म भयो। 

म सम्झिन्छु :  प्रेस युनियनको पहिलो अधिवेशन २०४६ को राष्ट्रिय जन-आन्दोलनपछि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सभागृहमा भएको थियो। म प्रेस युनियनको सदस्य थिइन। त्यसैले अधिवेशनको ‘शोभा’ बढाउनका लागि म जेपीकै निम्तोमा उद्घाटन समारोहमा उपस्थित थिएँ।

पत्रकारिताको क्षेत्रमा जेपी र म सँगै काम गर्दथ्यौँ। मैले ‘देशान्तर साप्ताहिक’को प्रधान सम्पादकको हैसियतले स्तम्भकारका रूपमा जेपीलाई नियमित लेख्न निम्त्याएको थिएँ। मधेसमा जन्मेर, मधेसमा नै हुर्किएका जेपीको नेपाली भाषा कलात्मक थियो। अहिले त प्राञ्जल भई सकेको छ। अहिले पनि उनको लेखाइ बढो चाखलाग्दो र रोचक छ। 

रहँदा बस्दा देशान्तरमा उनको भूमिका बिस्तार भयो। खोजपूर्ण समाचारमा उनको रुचि थियो। उनले निकै राम्रा र राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लेखे। उनी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता थिए र थिए- गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पक्षधर-प्रखर कांग्रेसी। 

त्यो समयमा बिपी कांग्रेस, गणेशमान कांग्रेस, किशुनजी कांग्रेस वा गिरिजा ‘कांग्रेस’-यी नेताहरूमध्ये जसको समर्थक भए पनि, कांग्रेस हुनु भनेको निकै कठिन तपस्या थियो। 
२०४६ सालको पहिलो राष्ट्रिय जन-आन्दोलनअघि, राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हराएको थियो। देशका प्रवीण सम्पादकहरू आफ्ना सम्पादनमा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा गधालाई नुहाएर गाई बनाएको व्यङ्ग्यात्मक कार्टुन छाप्दथे र सोझै कारागार चलान हुन्थे। 

म पत्रकारितामा लागेदेखि नै नेपाल पत्रकार सङ्घको सदस्य थिएँ। पछि, पत्रकार सङ्घ महासङ्घ भएपछि त्यसको सभापति चुनिएँ। पत्रकार सङ्घको सदस्य भएकोले प्रेस युनियनको सदस्यता लिन मैले चाहिन। प्रेस युनियन खुलेपछि त्यसले नेपाली कांग्रेसको पहिला शुभेच्छुक पछि भ्रातृ सङ्गठनको दर्जा पायो। 

कांग्रेसको मजदुर सङ्गठनसँग यसको आबद्धताको गाँठो कस्सियो। त्यसपछि युनियनको सत्तामा धेरै भाइहरू पुगे। युनियनकै नातामा र युनियनकै सिफारिसमा धेरै भाइहरूको राजनीतिक-सामाजिक कायाकल्प भयो। युनियनका संस्थापक मध्येका नेता जेपी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रेस सल्लाहकारको हैसियतले सरकारको सञ्चालनमा लागे। उनी संसदीय राजनीतिमा पनि सक्रिय भए। 

उनको राजनीति निखारिँदै रहेको बेला उनी राजनीतिक दुर्घटनाको जालोमा फस्न पुगे। एउटा प्रतिभाशाली राजनीतिकर्मी अचानक समयको अन्धकारमा  डुब्न पुग्यो।

यो त हिजोको कुरा भयो। आजको कुरा अलि बेग्लै छ।

लामो समयपछि आउँदो साउन छ गते नेपाल प्रेस युनियनको अधिवेशन हुँदै छ। समाचारले युनियनका सदस्य रहेका पत्रकार भाइहरूलाई अत्यन्त जागरूक बनाएको छ। कांग्रेससंग आबद्ध देशभरिका पत्रकारहरू खुसी छन्। पहिलो त युनियनको अधिवेशन लामो समयपछि हुँदै छ आगामी नेतृत्व चयनका लागि। अधिवेशनले केही दिशावोध गराउने उम्मीद पनि राखेका होलान् भाइहरूले। 

अधिवेशनमा जानु भन्दा पहिले पत्रकार साथीहरूले पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था र अवस्थिति, मूल समस्या र आचारका बारेमा राम्ररी सोच्नु जरुरी भएको छ।

अहिलेको पत्रकारिता मूल रूपले ‘अनलाइन’ मा निर्भर छ। अनलाइन नै देशको सूचनाकारिता र पत्रकारितालाई धानेको छ। तर पत्रकारिताले समाज परिवर्तनको बाटो समात्न सकेको छैन। आफैँ सूचनाको संसारमा रुमल्लिएको छ। पत्रकारिताको संसार खुला र सीमारहित छ। तर, निर्धन र अविकसित संसारको पत्रकारिताले नयाँ नयाँ चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। 

फेसबुक, ट्विटर, टिकटक लगायतका थुप्रै सामाजिक सञ्जाल समाचारका संवाहक बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालको संसारमा सूचना फ्याँकिदिए पुग्छ। त्यो समाचारको व्याख्या वा बलात्कार जे गर्नुपर्ने हो, त्यो सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको मर्जीको कुरा हो। हिजो अस्तिको कुरा, भारतको उडिसा राज्यका कुनै कविलाई भारत सरकारले पुरस्कार दिएको खबर ‘भाइरल’ भयो। त्यो समाचार सक्कली भए पनि नयाँ थिएन। कवि स्वयम्ले त्यो समाचारको खण्डन गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको बाढी थामिएको थिएन। खास गरेर, नेपालका ‘स्वाभिमानी’ नागरिकले त्यो समाचारको उल्लेख गर्न छाडेका छैनन् अझै। 

अहिलेको नेपाली पत्रकारितामा नयाँ चलन चलेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सूचना प्रवाहित गरेपछि ‘पत्रकार’ को कर्तव्य र दायित्व सकिन्छ। बाँकी काम सम्पादकले जान्दछ जो कार्यकारी प्रमुखका रूपमा मालिकको हित हेर्न खटिएको हुन्छ। 

सामाजिक सञ्जालमा निर्भर ‘अनलाइन’ का अगाडि ‘मेनलाइन’ का समाचारपत्रहरू निरीह बन्दै गएको यो अवस्थामा आफूलाई लोकतान्त्रिक दावीगर्ने पार्टीको शुभेच्छुक संस्था प्रेस युनियनको अधिवेशन हुँदैछ भने साथीभाइहरूले त्यसलाई अलिकति गम्भीर बनाउनु पर्दछ। यसो गर्न सके युनियनको साख बढ्नेछ। त्यसका लागि अधिवेशनमा सम-सामयिक समस्या र विषय दुबैमाथि गम्भीर छलफल हुनसक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। 
अहिलेको अधिवेशन चुनावमुखी हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ सबैलाई। चुनाव त हुनु नै छ। हुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएन। 

महत्त्वपूर्ण कुरा, पत्रकारितामाथि अहिले आइपरेको सङ्कट, पत्रकारितामाथि चारैतिरबाट भइरहेको क्षय रोगको कडा आक्रमण र पत्रकार तथा पत्रकारिताका समस्याका बारेमा गम्भीर छलफल र सुधारका लागि सुझावको सिफारिस नगरेसम्म अधिवेशनको औचित्य साबित हुँदैन। युनियनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई कडा दबाब दिनुपर्ने कुरा बिर्सिन सकिँदैन।

सरकारका सञ्चार मन्त्रीले सोच र समझ गुमाउँदै गएका छन्। कांग्रेस पार्टीले कि त प्रेस युनियनलाई आफ्नो कब्जाबाट पूर्णतः मुक्त गर्नु पर्दछ कि यसको सञ्चालनमा भावनात्मक हस्तक्षेप मात्र गर्नु पर्दछ। 
संस्थालाई सधैँ अन्योलमा राखेर राजनीतिको रोटी मात्रै सेक्ने हो भने जसले जति थान रोटी सेके पनि हुन्छ ।     

अहिले प्रचलनमा रहेको 'पत्रकारिता' मा तीन वटा पक्ष स्पष्ट देखिन्छन् : लगानीकर्ता, सम्पादक र पत्रकार।लगानीकर्ताको उद्देश्य राजनीतिमा आफ्नो सहज संलग्नता र गरेको काममा बढीभन्दा बढी मुनाफा कमाउनु हो। उसले  सम्पादकलाई निर्देशनदिदै भन्दछ-समसामयिक विषयमा लगानीकर्ताका रूपमा मेरो बोली सरकारका दसैँ दिशामा गुन्जाउने जिम्मा तिम्रो। तिमी मेरा कर्पोरेट प्रवक्ता बन्यौ। तिम्रो तलब-एकलाख रुपैयाँ। 

लगानीकर्ताको कुरा सुनेर पुलकित भएको सम्पादक पत्रकारलाई भन्दछ–राजनीतिका कच्चा पदार्थ बटुलेर समाचार बनाउने र सके जति शक्ति लगाएर त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने काम तिम्रो। तिम्रो तलब–पचासदेखि पचहत्तर हजार रुपैयाँ। 

त्यसपछि ट्यागिंग, शेयरिंग, टिकटकिङ, इन्स्टा लगायतका काम गर्ने टिमको पारिश्रमिक।

यसबाट लगानीकर्तालाई मनग्ये राजनीतिक फाइदा हुनु अस्वाभाविक होइन। बिर्तामोडको मेडिकल कलेजका सञ्चालकको राजनीतिक आयतन कसरी बढ्यो? त्यो मैले भन्नुपर्ने कुरा होइन।
नेपालमा ‘राजनीतिक फाइदा’ भनेकै आर्थिक लाभको वातावरण तयार हुनु हो। प्रेस युनियनमा यो कुरा नवुझने नेता त को होलान् र? कोही पनि छैनन्। 

प्रेस युनियनको नेतृत्वका स्वाभाविक आकाङ्क्षी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य र टेलिभिजन पत्रकार अनिता बिन्दुले यो कुरा पक्कै बुझेका छन् कि चर्को राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न नसक्ने र ‘राजनीतिक सक्रियता’ लर्तरो भएको योद्धाले प्रेस युनियनको ‘नैया’ पार लगाउन सक्ने अवस्था अहिले छैन। 

यद्यपि, प्रेस युनियनको हैसियत कांग्रेसको भातृ संस्थाका रूपमा ‘खुम्चिएको’छ। युनियनमाथि पार्टीको दबाब अरू कसिएको छ।  शिव लम्सालले पनि यो कुरा राम्ररी बुझेका होलान् कि गगन थापा वा शेखर कोइरालाको आशीर्वाद मात्रै अहिलेको परिस्थितिलाई समेट्न पर्याप्त छैन। 

यो चुनावमा, र यस अघिका चुनावहरूमा पनि, नेतृत्वगर्ने अभिलाषा राख्दाराख्दै पनि, निरपेक्ष रहेका रामप्रसाद दाहालले प्रेस र श्रमको समस्यालाई राम्ररी बुझेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको सचिवहुँदा उनले कमाएको 'हाम्रा लागि बोलिदिने पनि छन् है' भन्ने समस्यामा परेका श्रमजीवी पत्रकाको सद्भाव नै उनको पुँजी हो। युनियनका नेतागणहरुले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न सके त्यो पुँजी युनियनको हुनसक्छ।

महासङ्घको पछिल्लो चुनावमा प्रेस युनियनका सभापति बद्री सिग्देलले दाहाललाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने वचन दिएका थिए। अहिले बद्रीको मात्रै होइन, उनी मार्फत दाहाललाई प्रेस युनियनको सभापति बनाउन वाचा गर्ने कांग्रेसका नेता गणको वचन स्खलित भएको छ। नेतृत्वले विश्वसनीयता गुमाएको छ।

देशका समस्याहरूको समाधान खोज्नका लागि पत्रकारिताका विविध आयामको प्रयोग गर्नुपर्ने अहिलेको समयमा प्रेस युनियन लगायतका संस्था कांग्रेसका अज्ञानी नेताहरूको भजनमण्डलीमा परिवर्तन हुँदैछन् भन्ने पूर्वाभास भइरहनु सुखद अनुभव होइन। देशको छवि चहकिलो बनाउने दायित्व बोकेका पत्रकारहरूलाई खुला वातावरणमा हुर्किन त दिनु पर्यो नि! 

अहिलेको लागि मेरो कुरा यति नै हो नेपाली पत्रकारिताको विकासमा अलिकति काम गरेको पत्रकारका नाताले यति भन्ने त मेरो पनि अधिकार होला कि पार्टीका पदाधिकारी र प्रवक्ताहरूको काम पत्रकारहरूको नेता चुन्ने अधिकारको अपहरण होइन। गठबन्धन सरकारको ‘कुशल सञ्चालन गर्ने’ नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रेस युनियनले अहिलेसम्म गुमाउँदै आएको स्वच्छता पुनर्स्थापित सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने तत्परता देखाउनु आवश्यक छ। 

तर, उनको आफ्नै प्रेस सल्लाहकारहरूको टोली अराजक भजन मण्डली जस्तो छ। 

सरकारका सञ्चार मन्त्रीले सोच र समझ गुमाउँदै गएका छन्। कांग्रेस पार्टीले कि त प्रेस युनियनलाई आफ्नो कब्जाबाट पूर्णतः मुक्त गर्नु पर्दछ कि यसको सञ्चालनमा भावनात्मक हस्तक्षेप मात्र गर्नु पर्दछ। 
संस्थालाई सधैँ अन्योलमा राखेर राजनीतिको रोटी मात्रै सेक्ने हो भने जसले जति थान रोटी सेके पनि हुन्छ । 

३२ असार, २०७९, १६:२९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।