काठमाडौँ महानगर सार्वजनिक शौचालयमा व्यापार गरेर पैसा उठाउने, निजीलाई भने नि: शुल्क दे भन्ने

काठमाडौँ : सार्वजनिक शौचालयको अभावमा महानगरवासीले पाउने गरेको सास्ती हटाउन भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पहिलो कार्यपालिका बैठकबाटै होटेल, रेस्टुरेन्ट लगायत निजी सङ्घसंस्थाको शौचालय सर्वसाधारणले समेत निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरे। मेयर शाहको प्रस्ताव पारित भयो। केही निजी संस्थाले समर्थन पनि गरे।

यो निर्णयसँगै काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका सार्वजनिक शौचालय बहसमा समेत आयो। यस अगाडि पनि महानगरवासीका लागि सबैभन्दा सकसको विषय नै सार्वजनिक शौचालय हुने गरेका थिए नै। अहिले पनि छ। कामको सिलसिलामा बस्ने स्थानबाट बाहिर निस्किएको अवस्थामा शौचालय जानुपरेमा हैरानी नै हुने गरेको छ।

त्यही हैरानी कम गर्न काठमाडौँ महानगरले पहिला पनि निजी क्षेत्र र विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा मुख्य केन्द्रहरूमा सुविधा केन्द्रको अवधारणासहित सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गरेको थियो नै।

गैरसरकारी संस्था गुठी र वाटर एड नेपालको सन् २०२१ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार मन्दिर, सरकारी कार्यालय, पार्क, पेट्रोल पम्प, व्यावसायिक भवन, अस्पताल, गरी काठमाडौँमा जम्मा १ सय ५० वटा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा छन्।

यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार महानगरको विभिन्न स्थानमा ५८ वटा मात्र सार्वजनिक शौचालय छ। जति शौचालय छन् तीनको अवस्था नाजुक छ। जुन अलि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाका छन् ती सशुल्क छन्। सहरी क्षेत्रमा बनेका शौचालयको भवन शौचालय कम व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बढी प्रयोग हुने गरेका छन्।

आखिर काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका सार्वजनिक शौचालयको अवस्था कस्तो छ ? उकेराले अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा अधिकांश सहरकेन्द्रीत शौचालयको व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको देखियो। जहाँ व्यापार गतिलो हुँदैन त्यहाँको अवस्था नाजुक। सबै सार्वजनिक शौचालय श:शुल्क छन्।

काठमाडौँको वडा १३ टंकेश्वरस्थित बनेको सार्वजनिक शौचालय पुरानै भए पनि बाहिरबाट हेर्दा आधुनिक देखिन्छ। पुरुष र महिलाले प्रयोग गर्न मिल्ने शौचालयमा दिउँसो दिसा पिसाब गर्न प्रयोग गरिन्छ भने राती दुई बजेदेखि मजदुरी गर्ने एक व्यक्तिले शौचालयभित्रै सुत्ने स्थान बनाएका छन्। वडा न २६ मा एनसेलले बनाएको नयाँ शौचालय अत्याधुनिक छ। सफा भए पनि शौचालयमा पानीको समस्या भने देखियो।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७५ सालमै गरेको सार्वजनिक शौचालय अध्ययन प्रतिवेदनले नै महानगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक शौचालयमा देखिएका समस्याबारे उल्लेख थियो। जसमा पुरुष शौचालयमा लागूपदार्थ सेवन गरी घन्टौसम्म शौचालयभित्रै बस्ने, शौचालयभित्रै धुमपान, पान खाएर जथाभाबी थुक्ने, धाराको टुटी चोरी गर्ने, खाली बोतल, ढुङ्गा र कपडा आदी प्यानको प्वालमा फ्याकी शौचालय जाम गराउने, जथाभाबी दिसा पिसाब गर्ने, शौचालय प्रयोग गरेबापत पैसा नतिर्ने र महिला शौचालयमा भने महिनावारी भएको प्याड जथाभाबी फ्याँक्ने, बाल्टिनको व्यवस्था नभएको, शौचालयमा चुकुलको नहुँदा असुरक्षित, धारा तथा टुटी चोरी हुनु आदीजस्ता मुख्य समस्या सो प्रतिवेदनले उल्लेख छ।

यस्तो अवस्था कसरी ?

महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय निर्माण पब्लिक- प्राइभेट पाट्नरसिपममा बनेको देखियो। काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख राम बहादुर थापाका अनुसार महानगरपालिकाले २०५५-५६ सालतिर आफ्नै खर्चमा विष्णुमती, कालीमाटी लगायत क्षेत्रमा दश-बाह्र वटा सार्वजनिक शौचालय बनाएको थियो।

तीमध्ये विष्णुमती क्षेत्रमा कोरिडोर परियोजनाको कारण केही शौचालय बन्द भैसकेका छन्। बाँकी चार-पाँच वटा शौचालय अझै सञ्चालनमा छन्। त्यसपछि बनेका जति पनि सार्वजनिक शौचालय छन् ती सबै पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपअन्तर्गत बनाइएको हो।

ती सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सञ्चालन, सरसफाइ, शुल्क उठाउने र व्यवस्थापनको जिम्मा तिनै प्राइभेट कम्पनीले लिने गरेका छन्। कमाएको नाफाअनुसार उनीहरूले महानगरलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्छ।

महानगरपालिकाले अध्ययन गरेर रिपोर्ट नै बनाए पनि सुधार भने देखिएन।

‘रिपोर्ट अनुसारको काम गर्न विभिन्न थर्ड पार्टीहरूले प्रपोजल लिएर आए। तर सबै प्रक्रिया टेन्डरमार्फत गर्नुपर्ने हुँदा सबैतिर लगानीकर्ता इच्छुक नहुने समस्या भयो’ थापाले भने, ‘मुख्य सडक, भिडभाड र सेवाग्राही धेरै हुने ठाउँजस्ता जहाँ जहाँ आफूले गर्दा प्रतिफल आउने देख्छ त्यहाँ मात्र उनीहरू इच्छुक देखिए। नाफा नहुने ठाउँमा लगानी गर्न नमान्ने, फाइदा हुने ठाउँ मात्र उनीहरूले रोज्न थाले। त्यसैले त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयन हुन सकेन। शौचालयको अवस्था पनि सुध्रिएन।’

विभागीय प्रमुख थापाले भनेझैँ महानगरले सार्वजनिक शौचालय निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गर्छ। प्रक्रियाअनुसार छनोट भएकाहरूलाई आफ्नो मातहतमा रहेको ठाउँ मात्र निजी कम्पनी वा ठेकेदारलाई उपलब्ध गराउँछ। विभिन्न निजी कम्पनी, वडा, समिति, क्लब आदीले जिम्मा लिँदै आएका छन्। निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि तिनै निकायहरूको हुन्छ। शौचालय सञ्चालनबापतको केही प्रतिशत रोयल्टी सञ्चालकले महानगरलाई बुझाउनु पर्छ। 

आर्थिक वर्ष २०७३-७४ देखि आर्थिक वर्ष २०७७-७८ सम्मको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र विभिन्न सञ्चालकबिच रत्नपार्क, खुलामञ्च, वीर अस्पताल, शंखपार्कमा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उठेको नाफाअनुसार महानगरलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने सम्झौता भएको थियो।

महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको राजस्व विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार रत्नपार्क, खुलामञ्च, वीर अस्पताल र शंखपार्कमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालन गरेका सञ्चालकले हालसम्म बुझाउनुपर्ने रोयल्टी चुक्ता गरिसकेका छन्। जसबाट हालसम्म ४ करोड ११ लाख ४४० रोयल्टी रकम उठेको छ। शौचालयबाट उठेको सो रकम केन्द्रीय राजस्व कार्यालयमा जान्छ उतैबाट बजेट बाँडफाँड हुने गर्छ।

शौचालयसम्बन्धी मापदण्ड  र कानुन नै छैन

गैरसरकारी संस्था एरोसान  हब शौचालयले शौचालय सुधार र सार्वजनिक शौचालयको मापदण्डअनुसार आधुनिक एवम् स्मार्ट शौचालयले निर्माण गरेबापत सन् २०२० को राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास पुरस्कारले सम्मान भयो।

विश्वभरका ८० प्रतिस्पर्धीमध्ये उत्कृष्ट पाँचमा एरोसानले केही वर्षअघि मात्र बनाएका सार्वजनिक शौचालय परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा सार्वजनिक शौचालय बनाएर २५ वर्षअघिदेखि नै निर्माण एवम् सञ्चालनमा ल्याएको हो। तर पनि महानगरपालिकासँग सार्वजनिक शौचालयसम्बन्धी कानुन र मापदण्ड देखिएन।

विभागीय प्रमुख थापा शौचालयको मापदण्ड बनाउँदा त्यहीअनुसार लागु गर्न नसकिने भएकाले हालसम्म सार्वजनिक शौचालयसम्बन्धी मापदण्ड नबनेको तर्क गर्छन्।

‘सार्वजनिक शौचालय नै भनेर छुट्टै मापदण्ड र कानुन भने छैन। एउटै खाले मापदण्ड सबै ठाउँ, स्थान र शौचालयले ओगट्ने क्षेत्रमा लागु गर्न सकिँदैन र त्यसले काम पनि गर्दैन। अर्को मापदण्ड पास गर्ने तर त्यहीअनुसार आफूले बनाउन पनि नसक्ने भन्ने आउँछ। त्यसैले नबनाइएकै हो’ उनी भन्छन्, ‘स्मार्ट शौचालयको मापदण्डअनुसार नबनी सञ्चालनमै रहे पनि त्यस बेला महानगरले निर्माण गरेका शौचालय सुविधा सम्पन्न र गुणस्तरीय नै थिए। जहाँ जे आवश्यक छ, जहाँ जे गर्न सकिन्छ , जे जति ठाउँ चाहिन्छ त्योअनुसारको सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने अभ्यास महानगरपालिकाले गर्दै आएको हो। जहाँ न्यूनतम सुविधाहरू मेन्टेन गर्ने र सबै ठाउँमा एउटै मापदण्डअनुसार एउटै आकार प्रकारको सुविधा भएको बनाउन नसकिने हुँदा त्यो नबनाइएकै हो।’

तर आगामी दिनमा भने महानगरले मापदण्ड र अहिले समस्या देखा परेका सार्वजनिक शौचालय सुधार र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने उनी बताउँछन्।

मापदण्ड र कार्यविधि शौचालयको अवस्था सुध्रिँदैन

सार्वजनिक शौचालयको अवस्था सुधार्न र गुणस्तरीय बनाउन सङ्ख्या थपेर मात्र नभई शौचालयसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि आवश्यक हुने बताउँछन्, लामो समयदेखि सरसफाइ, शौचालय र खानेपानी सुधारको क्षेत्रमा सक्रिय रहेका सरसफाइ विशेषज्ञ प्रकाश अमात्य।

‘पछिल्लो समयको दृश्य हेर्ने हो भने पनि सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध गराउन सबै उत्साहित छन्। महानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक शौचालयको पुग-अपुग सं ख्याले मात्र हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘तर खै त हाम्रोमा व्यवस्थित शौचालयहरू ? सरसफाइ, व्यवस्थापन, दिगो र गुणस्तरीय हिसाबले कति वटा उदाहरणीय शौचालय छन्? यी पक्षहरूलाई ध्यान दिने हो भने सङ्ख्या न्यून छ।'

उनी  पहिला मापदण्ड, गुणस्तर भएका सार्वजनिक शौचालय बनाउनुपर्ने र सञ्चालन गर्ने विधि के हुने ? कसरी सञ्चालन गर्ने ? व्यक्तिलाई दिने कि, महानगरले आफैले बनाउने कि, संस्थालाई दिने की, के कसरी सञ्चालन गर्ने यसको कार्यविधि हुनुपर्ने बताउँछन्। महानगरपालिकाभित्रका शौचालयमा समस्या देखा पर्नुमा महानगर नै जिम्मेवार रहेको उनी बताउँछन्।

‘महानगरपालिकाले झन्डै पच्चीस वर्षअघि विष्णुमती खोला किनार हुँदै आवतजावत गर्ने मानिसलाई अप्ठेरो हुन्छ भन्ने बुझी बुद्धि पुर्याएर सार्वजनिक शौचालय बनाएको थियो’ उनी भन्छन्,  ‘त्यस बेला बनेका शौचालयमध्ये बाँकी रहेकाहरूको अवस्था विजोक छ। अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय नभएपछि त्यस्तो अवस्था आएको हो। यसको जिम्मा सरकारले पालिकाहरूलाई दिएको छ। त्यसैले सरसफाइको बजेट, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने र लागु गर्ने जिम्मा महानगरपालिकाकै हो।’

शौचालयलाई पनि व्यापारको माध्यमका रूपमा लिएको र त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन नहुँदा सार्वजनिक शौचालयमा थप समस्या परेको उनको भनाई छ।

‘सार्वजनिक शौचालय सञ्चालकले शौचालयको नाममा महानगर या सम्बन्धित निकायसँग जग्गा माग्छन्। टेन्डर पारेर जग्गा लिने अनि व्यापार सञ्चालन गर्ने तर शौचालयको सरसफाइ, व्यवस्थापन, गुणस्तरतर्फ भने ध्यान दिँदैनन्’ उनी भन्छन्, ‘नाफाअनुसार महानगरलाई रोयल्टी बुझाए पनि शौचालयको नाममा व्यापार गरी बस्ने र शौचालय सफा होस कि फोहोर होस मतलब भएन आफ्नो व्यापार भए पुग्छ। तर सम्झौताअनुसार पूर्ण काम नगर्नेलाई कसले कारबाही गर्ने ? कानुन नभएपछि कारबाहीको कुरै आउँदैन । त्यसैले समस्या सुल्झिन पनि समस्या छ।’

२ असार, २०७९, १७:४५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।