स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरू दलीय रहेनन्
स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन भएसँगै निर्वाचनको लहर सुरु भएको छ। स्थानीय नगर र गाउँ स्तरको निर्वाचन भएकाले जनतासित सोझो सम्पर्क भएको छ। स्थानीय तहमा पहिले ७५ निकाय थिए अहिले ७७ निकाय भएका छन्। यस तहका निकायहरूमा कुनै विवाद छैन। खाली ती निकायहरूलाई कसरी बलियो र छरितो बनाउने भन्ने छलफलको विषय भएको छ।
पहिले-पहिले यी निकायहरूलाई बलियो बनाउन विकेन्द्रीकरण नीति र कार्यक्रमको चर्चा गरिन्थ्यो तर यिनीहरू चाहिने कि नचाहिने भनेर कहिल्यै छलफल गरिएको छैन। न त स्थानीय तहका निकायहरू प्रभावकारी हुनुपर्ने र शक्तिशाली हुनुपर्ने कुरामा कहिल्यै दुई मत भएको छैन।
अहिले पनि नेपालको सङ्घीयताको विरोध गर्नेहरू धेरै छन्। यसको मुख्य कारण देश सानो भएकाले यसको आवश्यकता छैन र यो सारै खर्चालु भयो भन्ने नै हो। सङ्घीयता आज आफ्नै देशको आम्दानीले चलेको पनि छैन। यसको लागि विदेशी ऋण लिइएको छ जुन कालान्तरमा तिर्नैपर्छ।
हुन पनि यो व्यवस्था लागु भएको ४, ५ वर्ष भइसक्यो तर यसले यो काम गर्यो र यस कारणले यो उपयोगी छ भनेर भन्न सकिने नतिजा निस्किएको छैन। त्यसै कारण यो तह खारेज गरिनुपर्छ भन्ने आवाज बढ्दो छ। तर त्यो रूपमा स्थानीयतहका निकायहरूबारे औँला उठिसकेको छैन।
अहिले नगर र गाउँ स्तरका निकायहरूको निर्वाचन हुन लागेको छ। नेपालमा करिब २० वर्षसम्म यस तहको निर्वाचन भएको थिएन। यी तहहरू पहिले पनि थिए तर निर्वाचन नहुँदा ती सबै सरकारी कर्मचारीले चलाए। यसरी चलाउँदा जनताले आधारभूत सेवा समेत राम्ररी पाउन सकेनन्। ती सेवा पाउन यी निकायहरूमा नगई सुख पाइँदैनथ्यो। निर्वाचनपछि आधारभूत सेवाको रफ्तार बढेको छ।
नेपालको संविधानमा केही आधारभूत सेवाहरू स्थानीय निकायहरूमार्फत नागरिकलाई दिनुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। जस्तै नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय तथ्याङ्क, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा आदि। यसमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, स्थानीय सडक, कृषि र सिँचाइ आदि पनि पर्दछन्।
कर भन्दा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन कर, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर भूमि कर अर्थात् मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर आदि पर्दछन्। जब यी निकायहरूको लागि २०७४ सालमा निर्वाचन गरियो र कार्यान्वयनमा आए त्यस बेला यिनीहरूको ठुलो जनविद्रोह भयो। कारण थियो करको दर धेरै बढ्नु।
जन्म मृत्यु दर्ता कर नै १०, २० रुपैयाँ हुने ठाउँमा हजारौँ रुपैयाँ लाग्न थाल्यो। घर करमा २, ४ सय रुपैयाँ तिर्ने ठाउँमा हजारौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। त्यसमा पनि यी निकायहरूले निर्वाचित सदस्यहरूलाई महँगा मोबाइल फोन बाँडेर करको दुरुपयोग गरे।
दलीय व्यवस्था भनेको दलहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा गरेर चुनिने व्यवस्था हो। गठबन्धन गरेपछि के को प्रतिस्पर्धा ? के को दलीय व्यवस्था? हो त, अहिले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले नेपालमा दलीय व्यवस्था असफल भएका तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
चाहिने नचाहिने महँगा गाडीहरू किनिए। निर्वाचित सदस्यहरूको तलब–भत्ता बढाइयो। यी निकायहरूमा निर्वाचित सदस्यहरूले तलब पाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने ठुलो प्रश्न उठ्यो। जनताको सेवा गर्ने भनेर चुनिने अनि कर्मचारीले जस्तो तलब भत्ता खाने भनेर आलोचना पनि भयो।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा मेयर २ सय ६३, उपमेयर २ सय ६३, गाउँपालिका अध्यक्ष ४ सय ८१ र उपाध्यक्ष ४ सय ८१ जना हुन्छन्। वडा अध्यक्ष ६ हजार ६ सय ८०, वडा दलित सदस्य ६ हजार ६ सय ८०, वडा महिला सदस्य ६ हजार ६ सय ८०, वडा खुल्ला सदस्य १३ हजार ३ सय ६० हुन्छन्। यसरी जम्मा २८ हजार २ सय ८ जना हुने व्यवस्था छ। उनीहरूमध्ये वडा अध्यक्षको तलब भत्ताको विवरण यहाँ दिइएको छ।
वडाध्यक्षको तलब प्रतिमहिना १६ हजार (वार्षिक १ लाख ९२ हजार ), यातायात भत्ता प्रतिमहिना १४ हजार (वार्षिक १ लाख ६८ हजार), अतिथि सत्कार प्रतिमहिना ६ हजार ( वार्षिक ७२ हजार ), सूचना सञ्चार प्रतिमहिना ५ हजार (वार्षिक ६० हजार), चिया नास्ता प्रतिमहिना ४ हजार (वार्षिक ४८ हजार), भ्रमण भत्ता प्रतिमहिना १२ हजार (वार्षिक १ लाख ४४ हजार), आवास प्रतिमहिना ६ हजार (वार्षिक ७२ हजार) हुन्छ।
यी सबै जोड्दा वार्षिक रु. ७ लाख ५६ हजार हुन्छ जुन उनीहरूको वैधानिक आम्दानी हो। यसबाहेक वडाध्यक्ष पदमा बस्नेले त्यो भन्दा धेरै अवैधानिक आम्दानी गर्ने गरेको गुनासो आम नागरिकले सर्वत्र गरिरहेका छन्। एक मूल्याङ्कन अनुसार उनीहरूलाई स्थानीय योजनाबाट १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन आउने गर्दछ। त्यस हिसाबले २० करोडको विकास आयोजना छ भने त्यसबाट हुन आउने ६ करोड जति (अवैधानिक) आम्दानी हुने अन्दाज गर्न सकिन्छ।
अहिले उम्मेदवार बन्न जुन प्रतिस्पर्धा देखिन्छ त्यसको एक कारण यो पनि हुनसक्छ। यसै कारणले केही उम्मेदवारहरूले भ्रष्टाचारमुक्त पालिका बनाउने प्रतिज्ञा पनि गरेका छन्।
हुन त नेपाल एसियाकै सबभन्दा धेरै घुस खोरी भएको देश मानिएको ट्रास्परेन्सी इन्टरनेशनलले घोषणा नै गरिसकेको छ। यसको प्रभाव नागरिकतहमा परेको पनि देखिन्छ। यसपालिको निर्वाचनमा जो इमानदार छन्, उनैलाई जिताउने आवाज बढेको छ।
यसो गरिरहँदा तिनीहरूले दलीय सम्बन्धन त्याग्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ।
हुन त दलहरू आफैँले दलीय सम्बन्ध त्याग्नको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। गठबन्धन भन्न दलीय सम्बन्ध विच्छेद गर्नु नै हो। पाँच दलको गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर कसले काहा पाउने भनेर छुट्टाएका छन्।
अरू नगरपालिका र गाउँपालिकालाई गठबन्धन गर्ने नगर्ने छुट दिएको छ। कसैले गरेका छन् कसैले गरेका छैनन् तर दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई दलबदल गर्न छुट दिएका छन्।
दलीय व्यवस्था भनेको दलहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा गरेर चुनिने व्यवस्था हो। गठबन्धन गरेपछि के को प्रतिस्पर्धा ? के को दलीय व्यवस्था? हो त, अहिले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले नेपालमा दलीय व्यवस्था असफल भएका तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले माओवादी उम्मेदवार र एकीकृत समाजवादीलाई मतदान गर्नू भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु यसैको प्रमाण हो। यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने अब नेपालमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस दलका बिच फरक नरहेको भन्न सकिने भएको छ।
त्यसै गरी गणतन्त्र र राजावादी भनेर दलहरूका बिचमा रहेको मतभिन्नता पनि मेटिएको छ। यसबाट निर्वाचनले एउटा सकारात्मक परिणाम ल्याइसकेको छ। त्यो हो दलहरू दलीय रहेनन्। उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जता पनि लहसिन सक्ने भएका छन्।
अर्कोतिर गठबन्धन लोकतन्त्रलाई बचाउन गरिएको भनेर केही नेताहरूले भन्ने गरेका छन्। यो जस्तो ‘सफेद झुट’ आजसम्म सुनिएको थिएन। लोकतन्त्र भन्ने चीज गठबन्धनमा कतै जोडिएको देखिएको छैन।
हामी निर्वाचनमा हार्न लाग्यौँ त्यसैले हामीले अरू दलहरूसित मिलेर जानुपर्ने भयो भनेको भए साँचो कुरा गर्यो भनेर जनताले मान्ने थिए। के गठबन्धन विरोधी दल सरकारमा आउने बित्तिकै लोकतन्त्र मासिन्छ त? के गठबन्धनका दलहरू मात्र सरकारमा हुँदा लोकतन्त्र रहन्छ त?
यो त अनौठो लोकतन्त्र रहेछ। यसरी नेपाली जनताको अगाडि झुट बोल्नु, त्यो पनि चुनावको मुखैमा, नागरिकप्रति गरिएको बेइमानीको पराकाष्ठा हो।
दलीय नेतृत्वले गरेको गठबन्धन र निर्देशन दलका कार्यकर्ताहरूले नै नमान्ने भएकाले केही ठाउँमा दल नै छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको समाचार पनि आएका छन्। यसबाट पनि दलहरू असफल भएको पुष्टि हुन्छ।
कति ठाउँमा दलीय नेतृत्वले खटाएका मानिसहरू उम्मेदवार हुनै पाएका छैनन्। यसले हिंसासम्म निम्त्याएको छ। हुन त यस्तो निर्वाचनमा हिंसा हुनु अस्वाभाविक मानिन्न तर नेपालमा भने त्यसको कारण बेग्लै पाइन्छ। एउटै दलका मानिसहरू एक अर्का प्रति हिंसा गर्न उद्यत भएका छन्। समग्रमा दलहरूकै कारण नेपालको दलीय पद्धति विकृत बनेको छ।
-यो विचार आइएनएसबाट लिइएको हो। यसमा सामान्य सम्पादन गरी शीर्षक बदलेर प्रकाशित गरिएको छ।
१५ बैशाख, २०७९, १५:००:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
