ढङ्ग नपुर्याइ उम्मेदवारी दिएका दुई डाक्टर : तोसिमाले काउन्सिल छाडिनन्, निकाेलसले सरकारी तलब
काठमाडौं : ललितपुर क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारीको वैधानिकताको प्रश्न उठेको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी निर्वाचित सदस्य डा. कार्कीले काउन्सिलबाट राजीनामा नै नदिई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन्।
तर, निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने मेडिकल काउन्सिलका सदस्यले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाइने बताए। काउन्सिलको सदस्य भएको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिए र कसैले उजुरी गरेको खण्डमा आयोगले जाँचबुझ गरेर उम्मेदवारी नै खारेज हुनसक्ने उनले बताए।
काउन्सिलको सदस्य छ, उमेद्वारी दियो भने के हुन्छ त? भन्ने अर्को जिज्ञासामा निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने, ‘खारेज हुन्छ। उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो, हामीले भन्न मिल्दैन।’
तोसिमाको तर्क
तर, डा. कार्की भने काउन्सिलको निर्वाचित पद लाभको पद नभएकाले राजीनामा नदिई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको तर्क गर्छिन्।
काउन्सिलको सदस्य लाभको पद हो वा हैन भन्ने विषय निर्क्योल गरिपाउँ भनेर निर्वाचन आयोगमा लिखित निवेदन समेत दिएको डा. कार्कीले बताइन्।
आयोगबाट अनौपचारिक रूपमा लाभको पद नपर्ने जानकारी पाए पनि त्यस विषयमा औपचारिक जानकारी भने नपाएको उनले बताइन्। ‘मौखिक रूपमा लाभको पद नहुने भनेपछि उम्मेदवारी दिएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, लिखित रूपमा केही जानकारी आयोगबाट आएको छैन।’
डा. कार्कीले उजुरीको समय सकिइसकेको र आफ्नो विषयम उजुरी नपरेको बताइन्। परेकै भए पनि अयोगले छानबिनपछि टुंग्याउने उनले बताइन्। उनले भनिन् ‘उजुरी परेको भए छानबिनमा जाउँला, त्यो बेलामा हेरौंला।’
त्यसो त डा. कार्कीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी दिने बारे काउन्सिलमा लिखित रूपमा औपचारिक जानकारी समेत नगराएको काउन्सिल स्रोतले जानकारी दियो। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिने विषयमा काउन्सिललाई औपचारिक जानकारी नगराएको उनले स्वीकारिन् पनि।
उनले थपिन्, ‘फर्मल्ली लेटर दिएको छैन, सबैलाई भनेकै छु भन्नुपर्ने।’
काउन्सिललाई किन जानकारी नगराएको भन्ने उकेराको प्रश्नमा उनले हरेक विषयको जानकारी गराउनुपर्ने कानूमा उल्लेख नभएको तर्क गरिन्।
‘त्यसमा जानकारी गराउनुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हरेक कुरा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने छैन कानूनमा।’
एमएस जनरल सर्जन डा. कार्कीले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पाटन अस्पताल)को जागिरबाट भने राजीनामा गरिसकेकी छन्। अस्पतालले उनको राजीनामा स्वीकृत समेत गरिसकेको छ।
डा. निकोलसको बदमासी
उता, रुपन्देही क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का विद्यार्थी कमल भुसाल (डा. निकोलस भुसाल)ले संस्थानलाई जानकारी नै नगराएको खुलेको छ।
स्रोतका अनुसार डा. भुसाल चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (शिक्षण अस्पताल)मा एमडी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। उनले बिदामा बस्नका लागि निवेदन दिए पनि उम्मेदवारी दिनेबारे संस्थानलाई जानकारी नगराएको संस्थान स्रोतले बतायो।
‘हाम्रो रेजिन्टले हामीलाई त चुनाव लड्छु भनेको थिएन, बिदा लिएर चाहिँ गएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ।’
डा. भुसालविरुद्ध निर्वाचन कार्यालयमा उजुरीसमेत परिसकेको छ। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृति कोटामा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरिरहेकाले सरकारबाट आर्थिक लाभ लिइरहेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको हो।
डा. भुसालले शिक्षण अस्पतालमा काम गरेबापमत सरकारबाट पारिश्रमिक समेत पाउने अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो।
‘एमडी, एमएस पढ्नेहरूले महिनाको कम्तिमा ३०र४० हजार पाउँछन्,’ शिक्षण अस्पताल स्रोतले भन्यो, ‘पढ्ने पनि त्यहिँ र काम गर्ने पनि त्यहिँ।’
यस्तो छ कानूनी व्यवथा
कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्य नहुने कानूनी व्यवस्था छ।
‘यस प्रयोजनको लागि लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ,’ आयोगको सूचनामा भनिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिन्छ।
मनोनयन पत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने अन्य कुनै उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिलाई लागेमा सो विषय स्पष्ट प्रमाणसहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ। अयोग्य रहेको प्रमाणि भए निर्वाचन अधिकृतबाट त्यस्तो उम्मेदवारी बदर हुने व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा–९ उपदफा (१) मा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर, निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत मार्फत निर्वाचन आयोग समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ।
त्यसरी प्राप्त उजुरीमा निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारलाई सात दिनको म्याद दिई स्पष्टिकरण माग्नेछ। स्पष्टिकरण प्राप्त भएपछि वा म्यादभित्र स्पष्टिकरण प्राप्त नभएमा त्यसबारे निर्वाचन अधिकृतलाई अयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने र आयोगले सम्बन्धित उम्मेदवारसँग बुझ्न वा थप प्रमाण माग गर्नसक्ने ऐनमा उल्लेख छ।
आयोगले प्राप्त उजुरी र संलग्न कागजात उपर जाँचबुझ गरी निर्वाचन अधिकृतबाट सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
२५ असोज, २०७९, ०८:४२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
