गण्डकी प्रदेश सभाको बेहाल पाँच वर्ष: प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नु नै ठूलो उपलब्धि, पहिलो निर्णय समेत असफल
पोखरा: २०७४ माघ ७ गते प्रदेश सांसदहरूले शपथ लिएपछि सुरु भएको प्रदेश सभाको कार्यकाल ०७९ असोज १ गतेदेखि विधिवतरूपमा अन्त्य भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक माघ २२ मा बसेको थियो।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठकले प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिमार्फत ‘नमूना प्रदेश’ बनाउने योजना बनाएको थियो। तर, प्रदेश सभाको पहिलो योजना पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएन। पूर्णरूपमा असफल भयो।
पहिलो कार्यकालको सुरुमै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनिएपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए। मन्त्रिपरिषद् गठनपछि बसेको पहिलो बैठकले ‘दुई वर्षभित्र गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने' निर्णय गर्यो।
पाँच वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्रको स्थापना, प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीमा जोड्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण पाँच वटा निर्णय गरेको थियो।
तर, पहिलो मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका ती पाँच निर्णय पाँच वर्षको कार्यकाल सकिँदा समेत पूरा गर्न सकेको छैन।
दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा बिजुली र खानेपानी पुर्याउने निर्णय गरिए पनि पाँच वर्षमा समेत यो पूरा हुन सकेन।
त्यसैगरी पाँच वर्षभित्र पोखरामा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्रको स्थापना लगायतका योजना त सुरु नै भएनन्।
त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीमा जोड्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउन गरेका निर्णय समेत पूरा हुन सकेनन्।
प्रदेश सभाले सुरुका दुई वर्षमा प्रदेशको नामाकरण, प्रदेश राजधानीको टुङ्गो, प्रदेशको जग बसाउन आवश्यक कानून निर्माण र मन्त्रालय व्यवस्थापन लगायतका केही काम गरे पनि पछिल्लो तीन वर्ष भने केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावमा आएर खासै काम भएनन्।
यसैको प्रभावले गण्डकीमा पाँच वर्षको अवधिमा दुई जना मुख्यमन्त्री बने। २०७४ मा मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कार्यकाल तीन वर्ष रह्यो।
त्यस्तै २०७८ साल जेठ २९ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको कार्यकाल दुई वर्ष रह्यो।
उपलब्धिभन्दा विवाद बढी
पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले उपलब्धिभन्दा पनि एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्यो। प्रदेश सरकार आलोचित बन्यो। पूर्वपदाधिकारीलाइ सेवा सुविधा वृद्धि, चर्को कर वृद्धि, आफन्तका नाममा स्मृतिपार्क बनाउने, करोडौँका महँगा गाडी खरिद लगायतका विवादास्पद कार्यले प्रदेश सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्यो।
यता उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमअन्तर्गत पनि गण्डकीका दुई हजार ८८४ घरधुरीमा विद्युत पुग्न बाँकी छ। हालसम्म प्रदेशमा पाँच लाख ७४ हजार ७९८ अर्थात ९९.५० प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच छ।
पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेश सरकार जनविरोधी काम गर्ने, चर्को कर थोपर्ने, करमा हालिमुहाली गर्ने सरकारका रूपमा चित्रित भएको छ। पहिलो कार्यकालमै प्रदेश सरकारले देखाएका अवाञ्छित हर्कतले जनतामा नैराश्य उब्जिएको छ।
आफ्नै प्राथमिकताको पहिलो निर्णयमै असफल सरकार
पृथ्वीसुब्बा नेतृत्त्वको २०७४ फागुन ४ मा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी पुर्याउने निर्णय गर्यो।
योसँगै दुई वर्षभित्रै उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने अर्को निर्णय समेत भयो। तर, यी दुवै निर्णय असफल भए।
आधारभूत खानेपानी सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने योजना ९३.४७ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ। जबकि सरकारले दुई वर्षभित्रै खानेपानी पुर्याउने निर्णय गर्दा प्रदेशमा ८६ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमै थिए।
दुई वर्षभित्र लक्ष्य पूरा गर्ने भनिएकोमा पाँच वर्ष बित्दा समेत ७.७४ प्रतिशत काम मात्र भएको गण्डकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
प्रदेशका सात प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा अझै आधारभूत खानेपानी पुगेको छैन।
सुरुमै प्राथमिकता र स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा सरकार चुकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य प्रदेश सरकारले बजेट प्राथमिकतामा राख्न चुकेको र संघीय सरकारले पनि प्राथमिकताका योजनालाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेका कारण खानेपानीको कार्यक्रम पूरा हुन नसकेको बताउँछन्।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा सञ्चालित योजनाहरू पूरा गर्न अझै १३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। प्रदेशमा हालसम्म एक लाख ६ हजार ६४२ घरमा धारा जडान गरिएको छ। जसबाट पाँच लाख, ५९ हजार ३३५ जनाले सुविधा पाएको सरकारको तथ्यांक छ।
अहिले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा एक हजार ८१ वटा खानेपानी आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। गत वर्ष ११४ आयोजना सम्पन्न भएको तथ्यांक छ।
यता उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमअन्तर्गत पनि गण्डकीका दुई हजार ८८४ घरधुरीमा विद्युत पुग्न बाँकी छ। हालसम्म प्रदेशमा पाँच लाख ७४ हजार ७९८ अर्थात ९९.५० प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाइनमार्फत ९३ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जामार्फत ६.५० प्रतिशत विद्युत पुर्याइएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखाका एक हजार २०५ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरिएको छ।
पाँच वर्षमा ५६ वटा विधेयक पारित
गण्डकीमा हालसम्म ६२ वटा विधेयकमध्ये ५६ वटा पारित भएको छ। पाँच वटा विधेयक विचाराधीन छन्। तीमध्ये प्रदेश सभामा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समितिका विधेयक रहेका छन्।
प्रदेश सभाको अन्त्यसँगै प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक र गण्डकी प्रदेश कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन्। पटक पटक छलफल भए पनि आवश्यक सहमति जुट्न नसक्दा विधेयकले अन्तिम रूप लिन नसक्दा निष्क्रिय भएका हुन्।
प्रदेश सभामा ११ जिल्लाका ६० सांसदहरूको सहभागिता थियो। त्यसमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित कृष्ण थापा र एमालेबाट निवाचित कृष्णबहादुर थापाले राजीनामा दिएकाले पदमुक्त भएका कारण पद रिक्त थियो।
प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ २४ जना थिए। जसमा एमालेका २७, काग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन, नयाँ शक्तिका दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसद थिए।
संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षमा विधायन समितिको एक सय ५८ वटा बैठक बसेका थिए।
गण्डकीमा अहिलेसम्म संसदको बाह्रौ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।
संघीय सरकारले ऐन नबनाउँदा समस्या
प्रदेश सभाले ५६ वटा ऐन बनाइसक्दा समेत प्रदेशमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि निजामती ऐन, प्रहरी ऐन ल्याउन सकेन। कतिपय कानून संघीय सरकरले ऐन नबनाएका कारण रोकिए।
संघीय सरकारले साझा अधिकारको सूचीमा भएका ऐनहरू नबनाउँदा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन बनाउन नसकिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुमार खड्का बताउँछन्।
प्रदेश प्रहरी ऐन, निजामती लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण ऐन निर्माण नहुँदा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न प्रदेश सरकार विमुख भएको मन्त्री खड्काको भनाइ छ।
शून्य अवस्थाबाट काम गर्नु परेकाले पूर्णरूपमा सन्तुष्टि नमिले पनि भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको दलहरूको तर्क छ।
यता संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउँदै आएका छन्। संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति अनुदार बन्दा संघीयता कार्यान्वयमा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
कर वृद्धिपछि चर्को आलोचन
गण्डकी प्रदेश सरकारले घरजग्गामा अत्यधिक कर वृद्धि गरेपछि चर्को आलोचना भएको थियो। सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट मार्फत घरजग्गाको तिरो, रजिष्ट्रेशन र अंशबण्डामा झण्डै ५२८ प्रतिशत कर वृद्धि गरेपछि चर्को आलोचना भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेट ल्याएका प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सगोलभित्रको अंशबण्डामै तीन पुस्ताभित्र पाँच हजारमाथि कर लगाएका थिए।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ र कांग्रेसका केन्द्रीय नेता अर्जुनप्रसाद जोशीले आफ्ना दिवंगत मातापिताको नाममा ट्रस्टदेखि स्मृतिपार्क बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा करोडौँ रकम छुट्याएपछि चर्को विरोध भएको थियो।
नागरिकले तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा महानगरमा पाँच हजार, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिमा एक हजार पाँच सय शुल्क तिर्नुपर्ने गरी कर लगाएकाले जनस्तरबाट आलोचना भएको हो।
त्यसअघि महानगरमा नामसारी शुल्क एक हजार पाँच सय मात्र थियो। त्यस्तै नगरपालिकामा एक हजारको ठाउँमा तीन हजार र गाउँपालिकामा पाँच सय मात्र रहेकामा एक हजार पाँच सय कर वृद्धि गरिएको थियो।
त्यस्तै तीन पुस्ताभित्रको अंशबण्डा र नामसारीमा सरकारले साढे दुई सय प्रतिशत शुल्क बढाइएको थियो। यस्तै तीन पुस्ता बाहिरको अंशबण्डा र नामासारीमा भने झण्डै ५२८ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको थियो।
यसअघि तीन हजार पाँच सय कर तिर्ने महानगरका करदाताले यही साउनदेखि १५ हजार कर तिर्नुपर्ने गरी वृद्धि गरिएको थियो। यस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकामा २३३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री बरालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेटमा सवारी साधनहरूमा कर वृद्धि गरेपछि जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएको थियो। सरकाले यही साउनदेखि लागू हुनेगरी निजी सवारी साधनमा १० हजारसम्म कर वृद्धि गरेसँगै जनस्तरबाट चर्को आलोचन भएको थियो। पछि सरकार कर वृद्धिबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो।
सरकारले दुई हजार पाँच सयदेखि दुई हजार नौ सय सीसी क्षमताका सवारीमा हाल वार्षिकरूपमा ४० हजार कर तोकिएकोमा आउँदो वर्षदेखि ५० हजार तोकेको थियो।
त्यसैगरी एक हजारदेखि १५ सय सीसी क्षमताका गाडीको कर तीन हजारले बढेको थियो।
विगतमा विद्युतीय सवारीमा कर छुट दिएकोमा यस आर्थिक वर्षदेखि एक हजार किलोवाटसम्मका स्कुटर, मोटरसाइकललाइ वार्षिक एक हजार, १५ सय वाटसम्मले १५ सय रुपैयाँ र १५ सयभन्दामाथिका सवारीले वार्षिक दुई हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
आफन्तका नामका ट्रस्टलाई बजेट छुट्याएपछि आलोचना
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, केन्द्रीय नेताका परिवारका सदस्यका नाममा ट्रस्टदेखि स्मृतिपार्क बनाउन बजेट विनियोजन गरेसँगै विवादमा फस्यो।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ र कांग्रेसका केन्द्रीय नेता अर्जुनप्रसाद जोशीले आफ्ना दिवंगत मातापिताको नाममा ट्रस्टदेखि स्मृतिपार्क बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा करोडौँ रकम छुट्याएपछि चर्को विरोध भएको थियो।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र केन्द्रीय नेतासम्मले आफन्तका नाममा व्यक्तिगत ट्रस्ट खोल्न करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गरेसँगै नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि उनीहरूले सार्वनिकरूपमा सो रकम नलिने घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्ना स्वर्गीय पिता गोवर्द्धन शर्माको नाममा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख, बाबुकै नाममा तनहुँ जिल्ला अस्पतालभित्र स्मृति भवन निर्माण गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए।
त्यस्तै गण्डकीका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका बाबुआमाको नाममा खोलेको ट्रस्टमा प्रदेश सरकारको एक करोड विनियोजन गरेका थिए।
कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापतिमा पराजित नेता अर्जुनप्रसाद जोशीले पनि स्वर्गीय बाबु अमृतप्रसाद जोशीको नाममा स्मृति पार्क बनाउन २० लाख रुपैयाँ बजेट पारेका थिए।
त्यसैगरी पर्वतकै अर्का कांग्रेस नेता स्वर्गीय डिल्लिराम लामिछानेको नाममा पनि प्रतिष्ठान बनाउन २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद धनमाया लामा पोखरेलले पनि आफन्तका नामका ट्रस्टका लागि रकम लिएको खुलेको थियो।
पूर्वपदाधिकारलाई सुविधा
गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन आवश्यक कानून बनाउन तीन सदस्यीय समिति बनाएसँगै चर्को आलोचन भएको थियो। देशमा आर्थिक तरलता बढेका बेला पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानून बनाउन कार्यदल बनाएपछि नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भएको थियो।
%20(1)%20(1).jpg)
गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा दिन कानून बनाउन समिति गठन गरेसँगै चर्को आलोचना भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सेवा सुविधा नलिने घोषणा नै गरेका थिए।
तर, ठीक एक वर्षपछि फेरि त्यही सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय र जनस्तरबाट समेत चर्को विरोध भएको थियो।
जेठ १२ गते बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वपदाधिकारीका लागि सेवा सुविधा दिन आवश्यक कानून बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ र कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति बनाएको थियो।
विरोध चर्कदै गएपछि हाल कानून बनाउने प्रक्रिया रोकिएको छ।
यस आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरीदमा छुट्याइएको १० करोड बजेट सरकारले असोजभित्रै रित्याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारसँग ११३ वटा गाडी छन्। तीमध्ये केही बिग्रिएको अवस्थामा छन्। प्रदेशमा मोटरसाइकल क–कसले चढ्छन र कति ओटा छन भन्ने हिसाब किताब नै छैन। सरकारले भने अझै पनि गाडी अपुग रहेकाले आलोपालो चढिरहेको दावी गरिरहेको छ।
प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीमध्येका पूर्वमुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूसहित प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतलाई सुविधा दिन मिल्नेगरी कानून बनाउन खोजेको थियो।
प्रदेश सभाको पाँच वर्षे पदावधि सकिन लागेका बेला आफ्नै स्वार्थका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले कानून बनाउन खोजेको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो।
१० करोडका गाडी खरिद
कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको गठबन्धन सरकारले १० करोड रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको छ। भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाएर १२ सदस्यीय बनाएपछि मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख लगायतका पदाधिकारीका लागि १० करोडका गाडी खरिद गरिएको हो।
यस आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरीदमा छुट्याइएको १० करोड बजेट सरकारले असोजभित्रै रित्याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारसँग ११३ वटा गाडी छन्। तीमध्ये केही बिग्रिएको अवस्थामा छन्। प्रदेशमा मोटरसाइकल क–कसले चढ्छन र कति ओटा छन भन्ने हिसाब किताब नै छैन। सरकारले भने अझै पनि गाडी अपुग रहेकाले आलोपालो चढिरहेको दावी गरिरहेको छ।
प्रदेशको नाम र राजधानी मुख्य उपलब्धि
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य उपलब्धिमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्नु रहेको छ। पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेश सरकारले यो बाहेक जनताले अनुभूति गर्ने कुनै काममा सफलता हात पारेन।
२०७४ फागुन ३ गते सभामुखको निर्वाचन भएसँगै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा चयन भएका पदाधिकारीको बैठकले कर्णालीपछि दोस्रोमा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७५ असार १८ गते पोखरालाई प्रदेश राजधानी बनाउने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो। तर, प्रदेशको नामाकरणमा भने तत्कालीन नयाँशक्ति पार्टी नेपालका दुई जना सांसदहरूले फरक मत राखेसँगै सहमति जुटाउन २०७४ चैत १२ गते बैठक बसेको थियो।
बैठकले विन्दुकुमार थापाको सञ्योजकत्वमा प्रदेश राजधानी तथा नामांकन समिति बनाएको थियो। सांसद थापाको नेतृत्त्वमा बनेको समितिले जिल्ला जिल्लामा गएर नाम र राजधानीका लागि सुझाव संकलन गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा सांसदको हैसियतमा राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे) एकपटक पनि संसद्मा बोलेनन्। जनताको समस्या उठान गर्नुपर्ने संसद्मा मनाङेले एकपटक चाहिँ मन्त्रीको हैसियतमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन भने संसद्मा बोले।
थापा नेतृत्त्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सभाले सर्वसम्मतरूपमा पोखरालाई राजधानी घोषणा गरेको थियो भने दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेशमा पाँच वर्षमा चार प्रमुख फेरिए
गण्डकी प्रदेशको पाँच वर्षे कार्यकलमा चार जना प्रदेश प्रमुख फेरिए। कांग्रेस कोटामा पहिलो पटक बाबुराम कुँवर प्रदेश प्रमुमा सिफारिस भएका थिए। उनले प्रदेश सभाका सांसदलाई शपथ खुवाएका थिए।
२०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख कुँवर बर्खास्तीमा परे।
उनलाई हटाएपछि गण्डकीमा माओवादीका नेता अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख बने। तर, सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाएपछि ओलीले उनलाई हटाएर सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे।
केही समयपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्त्वमा गठबन्धनको सरकार बन्यो। जसले चितवनका पृथ्वीमान गुरुङलाई प्रदेश प्रमुमा नियुक्त गर्यो। उनी गण्डकीको चौथो प्रदेश प्रमुखका रूपमा अझै कार्यरत छन्।
पाँच वर्षमा एक पटक पनि संसद्मा बोलेनन् मनाङे
गण्डकी प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा सांसदको हैसियतमा राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे) एकपटक पनि संसद्मा बोलेनन्। जनताको समस्या उठान गर्नुपर्ने संसद्मा मनाङेले एकपटक चाहिँ मन्त्रीको हैसियतमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन भने संसद्मा बोले।
उनी अहिलेको सरकारमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन्।
हत्याको आरोप लागेका उनले अदालतको आदेशपछि एक वर्ष ढिलो गरी ०७५ साल माघ १४ गते सांसदको शपथ लिएका थिए। गण्डकी प्रदेश सभामा उनी लगातार तेस्रो पटक मन्त्री बनेका छन्।
तत्कालीन नेकपाका पृथ्वीसुब्बा नेतृत्त्वको सरकारमा पहिलो पटक, एमालेको सरकारमा दोस्रो पटक र गठबन्धनबाट तेस्रो पटक मन्त्री बनेका थिए।
उनी २०७४ को निर्वाचनमा मनाङ ‘ख’बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि प्रदेश सभा छिरेको झण्डै साढे चार वर्षमा मन्त्रीको हैसियतमा मात्र संसद्मा एक पटक मात्र बोल्ने आँट गरे।
३ असोज, २०७९, १०:४०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
