पोखरा महानगरमा बेरुजुको चाङ, अर्बौंको अनियमितता, महालेखा भन्छ- हिसाब-किताब चाहियो

पोखरा : पोखरा महानगरपालिकामा बेरुजुको चाङ लागेको छ भने अर्बौंको अनियमितता देखिएको छ। यो महानगरमा झण्डै ४७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरमा २ अर्ब ५६ करोड १३ लाख ७ हजार बेरुजु देखिएको हो।

पोखरा महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख ७४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

बेरुजु देखिएको २ अर्ब ५६ करोड १३ लाख ७ हजारमध्येको २१ करोड २४ लाख ९३ हजार असुल गर्नुपर्ने र १८ करोड ५२ लाख २३ हजार रुपैयाँलाई नियमित गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँकी १३ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैयाँको भने कागजात पेस गर्न भनिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५५ करोड १६ हजार बेरुजु देखिएको थियो। बाँकी २ अर्ब ४ करोड ६९ लाख आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट सरेको थियो। 

फेवातालको ड्याम निर्माणमा अनियमितता 
फेवातालको मुहान निर्माण गरिएको सिल्ट्रेसन ड्याम कमसल भएको महालेखाले औंल्याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका तर्फबाट बराबर कुल २८ करोडको लागतमा फेवा मुहान बनाइएका सिल्ट्रेसन ड्याम कमसल भएको महालेखा परीक्षकको २०७९ को प्रतिवेदनले ठहर गरेको हो। 

महालेखा प्रतिवेदनले फेवा मुहानमा बनाइएका ड्याम प्राकृतिक विपत्तिका कारणले नभई कमसल निर्माणले भत्किएको निष्कर्ष निकालेको हो।

फेवातालमा बर्सेनी जम्मा हुने ठूलो मात्राका गेग्रान रोकेर ताल संरक्षण गर्ने भन्दै महानगर र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा सिल्ट्रेसन ड्याम बनाएको थियो। ड्यामको २०७६ पुस ११ गते प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पोखराका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए।

फेवातालमा आउने गेग्रान, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो रोक्नका लागि बनाएको सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए। निर्माण गरिएका चार वटा बाँधमध्ये अघिल्लो वर्षका हर्पन खोलामा निर्माण गरेको सिल्ट्रेसन ड्याम वर्षातमा उर्लेको खोलाले भत्काएको थियो। 

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘अँधेरी खोला र हर्पन सिल्ट्रेसन ड्यामको स्थलगत अवलोकन गर्दा ड्यामको तल्लो भागमा ढुंगाको गारो भत्किएको र लन्चिङतर्फको मर्मत कार्य भएको देखिएन। गुणस्तरीय निर्माणमा महानगरपालिकाले ध्यान पु¥याएको देखिएन।’

मुहानमा बर्सेनि बगेर आउने गेग्रान छेक्न बनाइएको ड्याम नै कमसल भएपछि हर्पन खोलामा बनेको ड्याम भत्केर निर्माण सकिएको वर्ष दिन पनि नबित्दै खण्डहर बनेको छ। हर्पन, लौरुक, बेत्यानी र लौरुक खोलामा बनेका ड्याममध्ये हर्पनको ड्याम वर्ष दिन नपुग्दै भत्किएको हो। 

ड्याम निर्माण गरेर तालमा सोझै मिसिने ढुंगा, गिटी छेकेपछि तालको संरक्षण पनि हुने, ड्याममा थुप्रिने ढुंगा, गिटी बेचेर महानगरलाई आम्दानी पनि हुने उद्देश्य राखेर ड्याम बनाएको थियो। 

फेवा सिल्ट्रेसन प्रालि नामक कम्पनीलाई २४ वर्षका लागि उक्त ड्याम ठेक्कामा दिइएको छ। २८ करोड १९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ लागतमा बनेको ड्याम कमसल निर्माण भएको भन्दै सुरुवातदेखि नै विवादित ड्यामलाई पुनःनिर्माणका लागि ५४ करोड रुपैयाँको स्टिमेट निकालेर कम्पनीले महानगरमा बुझाएको छ।

मृत्यु भएकालाई ११ लाख ६० हजार भत्ता
पोखरा महानगरले मृत्यु भइसकेका जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको पाइएको छ। महालेखाले सार्वजनिक गरेको ५९औं प्रतिवेदनमा ११ लाख ६० हजार निकासा गरेको उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरमा सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि विपरीत मृत्यु भइसकेका पोखरा महानगरपालिकाका १० वटा वडामा निकासा गरेको उल्लेख गरेको छ।

सामाजिक सुरुक्षा कार्यविधि २०७७ को दफा १५ (२) २ मा भत्ता खाइपाई आएका कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको दिनसम्मको भत्ता भुक्तानी दिई बाँकी रकम फिर्ता गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न पोखरा महागनरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी पोखरा महनगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले आफु निर्वाचित भएको पहिलो दिन सामाजिक सुरक्षा भत्तामा थप १० प्रतिशत थप गर्ने निर्णय गरेका थिए। सोही अनुसार महानगरले जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप शीर्षकमा ६ करोड बजेट विनियोजना गरी मासिक २ सय थप गरी ३ करोड ६४ लाख २४ हजार भुत्तानी गरी व्ययभार बढाएको उल्लेख छ।

महानगरको करको ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ गायब
पोखरा महानगरपालिकामा ३ करोड ७० लाख ७१ हजार रुपैयाँ गायब भएको छ। आम नागरिकले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको कर मध्येबाट ३ करोड ७० लाख ७१ हजार रुपैयाँ हराएको हो।

महानगरको राजस्व शाखाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ १ अर्ब ८४ करोड ३१ लाख ९६ हजार आम्दानी भएको देखाएको छ। तर महानगरले भने १ अर्ब ७६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्र करबाट जम्मा भएको देखाएपछि महालेखाले ३ करोड ७० लाखको हिसाब गायब भएको उल्लेख गरेको हो। 

बैंक खातामा जम्मा भएको राजस्व र महानगरको राजस्व शाखाले आम्दानीमा ३ करोड ७० लाख ७१ हजार हराएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यलयले प्रतिवेदनमा गायब भएको रकमको यथार्थ विवरण पेस गर्न भनेको छ।

दोहोरो सुविधा कुम्ल्याउँदै पूर्वजनप्रतिनिधि
पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसी र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले दोहोरो यातायात सुविधा लिने गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षणले तत्कालीन मेयर जिसी र उपमेयर गुरुङले दोहोरो यातायात सुविधा लिएको देखाएको छ। उनीहरुले चालक सहितको गाडी र यातायात सुविधा वापतको मासिक १५ हजार रुपैयाँ पनि लिने गरेको उल्लेख छ। 

गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको सुविधा ऐनमा गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ ले गाडी नलिने मेयर–उपमेयरले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको छ।

महानगरमा गाडी सुविधा लिएर पनि थप सवारी सुविधा वापत तत्कालीन मेयर र उपमेयरले वर्षभरि बुझेको ३ लाख ६० हजार रुपैयाँलाई महालेखाले भने बेरुजु देखाएको छ। महालेखाले यातायात सुविधावापत मासिक १५ हजारका दरले दुई जनालाई भुक्तानी भएको ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ। 

बैठक नै नबसेका बैठकको पनि जनप्रतिनिधिले भत्ता लिएको समेत खुलेको छ। मासिक तीन वटासम्म बैठकको मात्र भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यसभन्दा बढी बैठकको भत्ता लिएकाले सो बापतको ४२ हजार ५०० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

महानगरले २५ वटा माइन्युट पेस भएकोमा ३३ वटा र २९ वटा बैठकको माइन्युट पेस भए तापनि ३१ वटा बैठकको भत्ता दिइएको खुलेको हो।

कोरोना महावारी नियन्त्रणका बहानामा अनियमितता
महानगरले कोरोना महामारीको समयमा खाना, खाजामा अनियमितता गरेको महालेखाले जनाएको छ। शंकास्पद संक्रमित राखिने क्वारेन्टिनमा कोही पनि नहुँदा पनि ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खाना, खाजामै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महानगरले मालेपाटनस्थित रेशम खेती केन्द्र, लेकसिटी अस्पताल, र पद्म नर्सिङ होममा क्वारेन्टिन बनाएको थियो। महानगरले दिव्या चमेना गृहसँग सम्झौता गरी खाना, खाजाको व्यवस्था गरेको थियो। 

तर, २०७७ पुस मसान्तसम्म क्वारेन्टिनमा संक्रमित राखे पनि त्यसपछि संक्रमण घट्दै गएकाले माघ १ गतेदेखि कुनै संक्रमित राखिएको थिएन। 

महानगरले क्वारेन्टिनमा कुनै पनि संक्रमित नभएको अवस्थामा ६ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको खाजा, खाना खर्च भएको देखाएपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो। 

घर भाडा र अपारदर्शी भ्रमण खर्च
पोखरा महानगरका कर्मचारीले पनि नियमविपरीत घर भाडा र भ्रमण खर्च वापत रकम लिएको खुलेको छ। सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. आरसी लामिछानेले घर भाडावापत महानगरको कोषबाट मासिक २५ हजार ५०० रुपैयाँ लिने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सहरी योजना आयोग गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीले उपाध्यक्षलाई आवास सुविधाको व्यवस्था गरेको छैन। उपाध्यक्षको तलब नेपाल सरकारको सहसचिव सरहको हुने उल्लेख छ। उनीहरुले बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता समेत पाउने उल्लेख छ। 

कर्मचारीले इन्धन खर्चवापत उपाध्यक्षले मासिक १२ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था भए पनि त्यो सहित अतिरिक्त घर भाडा पनि लिने गरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले त्यो रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

महालेखाले महानगरबाट भ्रमणवापत ४६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा प्रश्न गरेको छ। भ्रमण गरेको आवश्यक प्रमाण जुट्ने कागाजात पेस नगरेकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।

यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा एक वर्षमा चिया खाजामा साढे २ करोडको खर्च भएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार चिया, खाना, खाजा तथा विविध खर्च शीर्षकमा २ करोड ४० लाख १५ हजार भुक्तानी भएको देखिएको छ।

खर्चको बिल मात्रै आएको र खर्च केमा भएको भन्ने नखुलेको भन्दै महालेखा परीक्षकले यस्तो खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ। 

कार्यक्रममा भन्दा खानामा बढी खर्च
पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ साल वैशाख १ गते आयोजना गरेको मेयर कप साइकल दौड  कार्यक्रममा कार्यक्रमको खर्चभन्दा खाना खर्चको बिल बढी पेस गरेको भेटिएको छ।

महानगरले आयोजना गरेको उक्त साइकल दौड प्रतियोगितामा मिडिया प्रचारमा तीन लाख ४६ हजार, पुरस्कार सम्मानमा एक लाख ४७ हजार र साइकल स्ट्याण्ड खरिद वापत भनेर कुल ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ।

तर, महानगरले खाना र खाजामा मात्रै त्यो भन्दा बढी पाँच लाख ३८ हजार १६६ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएपछि महालेखाले सामग्री खरिद, भिडियो, खाजा खानामा नियन्त्रण गर्न सकिनेमा त्यो नभएको उल्लेख गरेको छ।

करारका कर्मचारीमा मात्रै ८ करोड 
पोखरा महानगरपालिकाले भर्ना गरेका करारका कर्मचारीका नाममा ८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महानगरले लोकसेवाबाट स्थायी कर्मचारीको आवेदन नखुलाई नेता–कार्यकर्ता र आफन्तलाई जागिर खुवाउन करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेको छ। महानगरमा अहिले पनि करारका २०५ जना करारका कर्मचारी रहेका छन। 

संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ चैत १४ गते जारी गरेको स्थानीय तह करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७४ मा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य कर्मचारीहरु राखी तलब–भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र यदि त्यस्तो कार्य गरिएको अवस्थाा कानुन विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ। तर महानगरले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २३८ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरी सात करोड ९६ लाख २९ हजार ७५८ खर्च गरेको छ। 

करारमा राख्न नमिल्ने पदमा समेत दरबन्दीभन्दा बढी नियुक्त गरेको भन्दै महालेखाले सात करोड ७५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ।

महानगरले करारका कर्मचारीलाई सञ्चय कोष सुविधा समेत दिएकोमा प्रतिवेदनमा सञ्चय कोष थप गर्नु उचित नभएको उल्लेख छ। महानगरले यस वर्षमात्र ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको रकमलाइ असुल गर्न महालेखाल निर्देशन दिएको छ।

यस्तै पोखरा महानगरले सुरक्षार्थ नगर प्रहरी, कानुनी परामर्श तथा नर्देशनका लागि कानुन अधिकृतको यसअघि नै नियुक्ति गरेको भए पनि कार्यालय सुरक्षार्थ र कानुनी सल्लाहकारका नाममा कर्मचारी भर्ना गरेर खर्च गरेको भेटिएको छ। महानरमै काम नपाएर कर्मचारी बेकामे बनेको अवस्थामा भाडाका कर्मचारी बनाएर रकम खर्चे पछि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो।

महानगरमा नारायण शर्मा र राममणि अधिकारी कानुन अधिकृत रहे पनि कानुनी सल्लाहकार नियुक्त मोटो रकम खर्च गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखा परीक्षण अनुसार कानुनी सल्लाहकारका रुपमा अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याललाई ५ लाख ८५ हजार र अर्का अधिवक्ता सोमनाथ लम्साललाई ३४ हजार २३० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ।

महानगरले भाडाका दुई अधिवक्तालाई दिइएको ६ लाख १९ हजार २३० रुपैयाँलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। महानगरका कानुन अधिकृतलाई काममा नलगाएर भाडामा कानुनी सल्लाहकार राखेर महानगरलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कार्य गरिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। 

त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिकासँग आफ्नै नगर प्रहरी भए पनि कार्यलयको गेटमा निजी सेक्युरिटी कम्पनीका सेक्युरिटी गार्ड राखेर रकम खर्चेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

कान्तिपुर सेक्युरिटी प्रालिलाई मासिक ५४ हजार २३६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरी महानगरले सुरक्षा गार्ड राख्दै आएको छ। नगर प्रहरीबाटै सेवा प्रवाह गर्न सकिनेमा खर्च बढाइएको भन्दै महालेखाले त्यसलाई मितव्ययी बनाउन सुझाव दिएको छ।

११ साउन, २०७९, ०७:१३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।