घुसको बहानामा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको अराजकता, नियन्त्रण भन्दा भाग खोज्ने नियत
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीले मङ्गलवार स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत आपूर्ति शाखा प्रमुख डा.सुरेन्द्र चौरासीयालाई अनियमितताको आरोपहरू लगाउँदै मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण दिन हाजिर हुन आफ्नो सचिवालयमार्फत स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाए।
औषधि उपकरण खरिदमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउँदै उनले डा.चौरासीयालाई मन्त्रालयमा उपस्थित गराएर स्पष्टीकरण सोधे।
डा चौरासिया विवादित कर्मचारी हुन्। उनी स्वास्थ्य उपकरण र सामाग्री खरिदमा निश्चित कम्पनीको स्वार्थमा काम गर्दै आएको पटक-पटक आरोप लाग्ने गरेको छ नै।
मन्त्रालय मातहतको कार्यालयका प्रमुखको गतिविधिबारे राज्यमत्रीले चासो राख्नु पनि सामान्य नै हो। तर उनले जसरी आफ्नो स्वकीय सचिवलाई भनेर सचिवको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै मन्त्रालयमा झिकाएर आरोपबारे आफैँले स्पष्टीकरण सोधे।
सो क्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री केसीले औषधी उपकरण खरिद प्रकरणमा मनलाग्दी नगर्न भनेका थिए। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री केसीले उकेरासँग भने, 'यसबारे अझै अध्ययन हुन्छ। मन्त्रालयले अनियमितताको विषयमा अध्ययन थाल्छ।’
चौरासियामाथि राज्यमन्त्रीका तीन गम्भीर आरोप
स्वास्थ्य राज्य मन्त्री केसीले चौरासियमाथि १० अर्बको औषधि–उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको, ५० लाख रुपैयाँको लेनदेनमा सरुवा गरेको, लुम्बिनी र हस्पिटेक प्रालीलाई ८० प्रतिशत उपकरण खरिदको ठेक्का अनियमित रूपमा दिएर ५ करोड भन्दा बढी घुस लिएको लगायतका विषयमा के भएको हो? वास्तविकता के हो? भनेर जवाफ माग गरेका थिए।
जवाफमा आपूर्ति शाखा प्रमुख डा.चौरासीयाले भने आफूले गल्ती नगरेको जबाफ फर्काएका थिए ।
मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीको चेनअफ कमान्ड राज्यमन्त्रीसँग हैन सचिवसँग हुने हो। राज्यमन्त्रीले चौरासियामाथि लगाएका गम्भीर आरोपबारे जानकारी मगाउने वा अनुसन्धान गराउने हो भने पनि पत्र पठाउनेदेखि फाइल मगाउनेसम्मको काम सचिवमार्फत गर्नुपर्ने हो। तर उनले यसमा आफ्नो सचिवालयको दुरुपयोग गरेकाले यो एक्सनमा उनको नियत पनि सफा भने देखिएन।
राज्यमन्त्री केसीले औषधि उपकरण खरिद प्रकरणमा मनलाग्दी नगर्न चौरासियालाई निर्देशन दिएको र उनको गतिविधिबारे मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको र अनियमितताको विषयमा अध्ययन थाल्ने दाबी गरेको छ। तर राज्यमन्त्रीले चाहेको आधारमा मात्रै छानबिन समिति गठन र सूक्ष्म अध्ययन सम्भव देखिन्न।
चौरासियाले भने' पत्र त आएको छैन'
डा. चौरासिया मङ्गलवार मन्त्रालय पुगेर स्पष्टीकरण दिएर फर्किएका छन्। तर उनले राज्यमन्त्रीको सचिवालयबाट स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रै नपाएको दाबी गरे।
मन्त्रालय गएर जवाफ दिनु भएछ नि हैन? भन्ने उकेराको जिज्ञासामा डा. चौरासियाले भने,‘हैन। केही त्यस्तो चिठ्ठी पाएको छैन। भेट त सबैसँग हुन। यो नर्मल प्रक्रिया हो।’
राज्यमन्त्रीले बोलाएपछि मन्त्रालय गएको तर मिडियामा आए जसरी आफूले राज्यमन्त्रीको सचिवालयबाट पत्र भने नपाएको उनले दाबी गरे। ‘फुल मन्त्री ज्यू, राज्यमन्त्री ज्यू, दुवै सचिव ज्यू सबैसँग आज मेरो भेट भएको छ,’डा. चौरासियाले भने,‘मिडियाले भने अनुसारको केही पनि चिठ्ठी पाएको छैन। लेखिएको छ भने कहीँ होला। मैलेचाहिँ पाएको छैन।’
व्यवस्थापन महाशाखा ठुलो मात्रामा औषधि, उपकरण लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन गर्ने महाशाखा हो। यसमा अधिकांशको नजर रहने गर्छ नै। खरिद नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूल काम गराउन आफू निकट व्यक्ति लैजान वा त्यहाँ कार्यरतलाई दबाव दिनु सामान्य हो। त्यसमा चौरासिया आफैँ खरिद प्रकरणमा विवादित पात्र हुन्।
चौरासियाबारे स्वास्थ्य सचिवलाई जानकारी गराएर पत्र काट्न लगाउने र आवश्यकता अनुसार छानबिन गर्न समिति गठन गराउनुको साटो अराजक रूपमा आफैँ पत्र काटेर बोलाउने उनको गतिविधि शाखाको सुधार भन्दा पनि चौरासियालाई दबाबमा राखेर आफू अनुकूल काम गराउने नियत देखियो।
पत्रिकामा आएको विषयलाई लिएर पहिले मौखिक त्यसपछि मात्रै आवश्यकता परे लिखित जवाफ माग्नुपर्ने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
ती कर्मचारीले भने,‘पत्रिकामा आएको विषयलाई लिएर पहिले मौखिक सोध्ने अनि स्पष्टीकरण (लिखित) सोध्न सकिन्छ।’
मन्त्रालयका अर्का एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार यसअघि पनि राज्यमन्त्री केसीको सचिवालयले व्यवस्थापन महाशाखामा खरिदका विषयमा चासो राख्दै पत्र लेखेको थियो।
ती कर्मचारीका अनुसार उनले डा रुद्र मरासिनीलाई (स्पष्टीकरण पत्र) पठाएका थिए। त्यसमा विरोध भएको थियो। तै पनि उनी रोकिएनन्।
‘ब्यूरोक्रेसीको कुनै पनि संयन्त्रलाई (मन्त्रीको) सचिवालयले सिधै चिठ्ठी काट्नै मिल्दैन। मन्त्रीले केही गर्न चाहे सचिवलाई भन्नुपर्ने हुन्छ,' प्रक्रियाबारे जानकारस्रोतले भन्यो।
कर्मचारी प्रशासनमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सचिवलाई भन्ने, सचिवले महाशाखालाई भन्ने, महाशाखाले फाइल उठाएर त्यो फाइल सचिव हुँदै फेरी मन्त्रीकहाँ पुग्छ। त्यसपछि मन्त्रिले निर्णय गरेर थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा मन्त्रीले सिधै पत्र काट्नु भनेको नियन्त्रण भन्दा पनि तर्साउने नियत देखिएको मन्त्रालयका एक वरिष्ठ कर्मचारीले भने।
‘असल नियत हो भने त उहाँले नियम फलो गरेरै चौरासियामाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ पद्धतिभन्दा पनि अराजकतातिर जानुभयो। नियत गलत काम रोक्ने हैन कि प्रेसर दिने देखियो,' ती कर्मचारीले भने।
१० साउन, २०७९, २२:१०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
