गण्डकी प्रदेशमा बजेट सक्न २६ दिनमा झण्डै साढे आठ अर्ब खर्च, बेरुजु पनि बढ्यो
पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७३.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएयताकै यो सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च भएको आर्थिक वर्ष हो।
यस आवमा ७३.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको गण्डकी प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक केशवराज ढकालले जानकारी दिएका हुन्। प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ३७ करोड ३६ लाखको बजेट ल्याएकामा चालुतर्फ १२ अर्ब ६० करोड ४२ लाख र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५२ करोड ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
चालुतर्फको विनियोजित १२ अर्ब ६० करोड ४२ लाख बजेटमध्ये ७ अर्ब ६३ लाख अर्थात् ६२ प्रतिशत खर्च भएको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५२ करोड ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजित रकममध्ये १४ अर्ब ४५ करोड अर्थात् ८० प्रतिशत खर्च बजेट खर्च भएको हो।
गण्डकीमा विगतका वर्षहरूमा जम्मा ६ वटा मन्त्रालय थियो। गत आर्थिक वर्षमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढाएर १२ पुर्याइयो। विगतमा ६ वटा मन्त्रालयले गर्ने विकास खर्च यस वर्ष १२ वटा मन्त्रालयले गर्दा सामान्यभन्दा वृद्धि भएको हो।
तर, मन्त्रालयको संख्या वृद्धि र कोभिड–१९ को संक्रमण घट्दा पनि विकास निर्माणको काममा पुँजीगततर्फको खर्च वृद्धि हुनसकेन।
यता, बजेट सक्नैपर्ने बाध्यताका कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्र ८ अर्ब ४० करोड ७८ लाख खर्च गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म १३ अर्ब ६८ करोड खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारसम्म २२ अर्ब ९ करोड खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक ढकालले बताए।
जेठ ३० सम्म ४३.७९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको कार्यालयले २६ दिनमा २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।
प्रदेशमा एक वर्षका ११ महिनाको खर्च र असार महिनाको खर्च मूल्याङ्कन गर्दा गुणस्तरहीन असारे विकासलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
असारमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा कानून सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय रहेको छ। जेठ ३० सम्म २० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको मन्त्रालयले असारमा ७२.८१ प्रतिशत खर्च गर्यो।
विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेकाले पुँजीगततर्फको खर्च बढेको हो। यस आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै करिव ७ अर्ब बढी रकम निकासा भएको छ।
प्रदेशका भौतिक तथा योजना, ऊर्जा लगायतका अन्य मन्त्रालयहरूले पनि असार महिनामै बढी बजेट खर्च गरे। यस आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ८९.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थ मन्त्रालयले ४४.१२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।
विगतमा यस्तो थियो खर्चको अवस्था
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारले सुरुको पहिलो वर्ष ऐन, कानूनको अभावका कारण विकास निर्माणमा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेकोे बताएका थिए। उनले आवश्यक ऐन कानून निर्माणपछि दास्रो वर्षमा भने कोरोना संक्रमणका कारण बाधा भएकोे भन्दै बहाना बनाएका थिए।
अघिल्लो आव २०७७/०७८मा प्रदेश सरकारले ७१.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अहिलेको भन्दा करिब २ प्रतिशत बढी रकम खर्च भएको हो।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा सरकारले खर्च गरेको करिब ७२ प्रतिशतमध्ये कुल बजेटको २८ प्रतिशत अर्थात् करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट असारमा मात्र खर्च गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३६ अर्ब २० करोड ८८ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा त्यसमध्ये २५ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ९१ हजार खर्च भएको थियो। जसमा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६१ करोड ४४ लाख अर्थात् ७७.८९ प्रतिशत र चालुतर्फ ५९.७८ प्रतिशत ८ अर्ब १२ करोड ६९ लाख खर्च भएको थियो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६३.७१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको थियो। कुल बजेट ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारमध्ये सो आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ४७ करोड २७ लाख ८२ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
२०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले करिब ६७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेकोे थियो।
विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेकाले पुँजीगततर्फको खर्च बढेको हो। यस आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै करिव ७ अर्ब बढी रकम निकासा भएको छ।
गण्डकीमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख बेरुजु देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको ९ करोड ४१ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ करोड ३९ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड २० लाख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
प्रदेश सरकारको कुल ३० अर्बको बजेटमध्ये २२ अर्ब ९ करोड ४१ लाख ७४ हजार खर्च भएको छ। लेखा नियन्त्रक ढकाल भने प्रदेशमा योजना कार्यान्वयनसँगै पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक देखिएको बताउँछन्।
प्रदेशमा बेरुजु बढ्दो
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षसम्म एक अर्ब ५३ करोड बेरुजु रहेकोमा २६ करोड फर्स्रयाैट गरी एक अर्ब २७ करोड बाँकी रहेको थियो। यस आर्थिक वर्षमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले थप ५१ करोड बेरुजु थपेका हुन्।
पछिल्लो समय गण्डकीका प्रदेश र स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो देखिएको छ। पछिल्लो समय थपिएको बेरुजुमध्ये ४८ करोड ८३ लाख सरकारी कार्यालयहरूको रहेको छ। अन्य बाँकी दुई करोड ७१ लाख भने विभिन्न संघ संस्थाहरूको बेरुजु हो।
बेरुजुमध्ये ९ करोड ८ लाख असुल गर्नुपर्ने खालको छ। ३४ करोड २३ लाख नियमित गर्नुपर्ने अवस्थाको बेरुजु छ। ८ करोड २२ लाख भने पेश्की बेरुजु हो। ३ करोड ७१ लाख कर्मचारीले लिएको पेश्की बेरुजु समेत रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसहित १५५ सरकारी कार्यालय र १२ अस्पताल विकास समितिसहित जम्मा १६७ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये एक सय १९ वटाको बेरुजु देखिएको छ ।
गण्डकीमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख बेरुजु देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको ९ करोड ४१ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ करोड ३९ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड २० लाख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
३१ असार, २०७९, १४:१०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
