सञ्चार रजिष्टारमाथि सरकारी कर्मचारीले अङ्कुश लगाउने गरी बागमतीले अगाडि बढायो विधेयक, सरोकारवालाको आपत्ति
काठमाडौँ : सरकारी कर्मचारीलाई सह-रजिस्टार बनाउने गरी बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा टेबल गराएपछि आलोचना भएको छ।
सञ्चार रजिस्ट्रारले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार कटौती गरी कर्मचारीलाई सह-रजिस्ट्रार बनाएर अधिकार केन्द्रित गर्ने गरी मन्त्रालयले संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा टेबल गराएको थियो। प्रदेशसभाले उक्त संशोधन विधेयक छलफल गरेर पेस गर्न प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको थियो।
त्यसमा प्रदेश मामिला समिति बागमतीले सञ्चार रजिस्ट्रारको अधिकार कटौती नगर्ने गरी विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेस गर्न सिफारिस रजिस्टारको कार्यालयले सिफारिस गरेको छ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार हेटौडामा बसेको बैठकले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनको मूल मर्म र भावना विपरीत सञ्चार रजिस्ट्रारको अधिकार खोसेर कर्मचारीमा सुम्पने नरहेको दाबी गरेका थिए।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद खनाल, मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा, कानुनका उपसचिव नारानप्रसाद पोखरेल, सञ्चार रजिस्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटा, नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव कृष्ण सारू मगर, पत्रकारद्धय रामकुमार ऐलन र नवराज छत्कुली समितिको बैठकमा सहभागी थिए ।
प्रस्तावित बिधेयकमा सञ्चार रजिस्ट्रारले अभ्यास गर्दै आएका सात वटा अधिकार खोसेर कर्मचारीलाई सुम्पने व्यवस्था गरिएको छ।
दैनिक एवं प्रशासन हेर्ने प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कम्तीमा नवौँ तह वा सो सरहको एक निर्देशक रहने तर नवौँ तह वा सो सरहको कर्मचारी उपलब्ध नभएमा मन्त्रालयको वरिष्ठ अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई निर्देशकको रूपमा जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ।
सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य गर्ने गराउने, कार्यालयको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि सञ्चार रजिस्ट्रार समक्ष पेस गर्ने, बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राखेर लेखा परीक्षण गराउने, पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चार माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन, केवल टेलिभिजनको दर्ता,अनुमति पत्र, नवीकरण,वर्गीकरण,खारेजी, नियमनका लागि सञ्चार रजिष्ट्रारलाई सहयोग गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यसै गरी मन्त्रालय एवं सञ्चार रजिष्ट्रारबाट प्राप्त निर्देशन एवं निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, आफूलाई प्राप्त अधिकार मातहतका अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने, तोकिएका अन्य कार्य गर्ने जिम्मेवारी निर्देशक कर्मचारीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको थियो ।
ऐन र नियमावली विपरीत कार्य गर्ने सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई एक वर्षसम्म कैद गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई समितिको बैठकले हटाउने निर्णय गरेको छ। अव ऐनमा कैद सजाय रहने छैन, जरिवाना मात्रै रहनेछ। एक पटक कारबाहीमा परेको सञ्चार माध्यमले पुन सोही प्रकृतिको कार्य गरेमा इजाजत पत्र वा अनुमति पत्र रद्द गर्न मन्त्रालयमा पठाउने प्रस्तावित व्यवस्थालाई पनि समितिले हटाएको छ।
त्यस्तो सञ्चार संस्थाको अनुमति पत्र रद्द गरी चार वर्षसम्म प्रदेश भित्र कुनै पनि किसिमको सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न नपाउने प्रस्तावित व्यवस्थालाई पनि समितिले हटाएको छ।
सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले करिब एक सय वटा एफ रेडियो र ३७ वटा केवल टेलिभिजनको नियमन तथा नवीकरण गर्दै आएको छ। बागमती प्रदेशमा एक सय ३१ वटा अनलाइन सञ्चार माध्यम अभिलेखीकरण भएका छन्। सात सय भन्दा बढी पत्रकार परिचयपत्र बागमती प्रदेशबाट जारी भएका छन्।
३० असार, २०७९, १९:३५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
