अर्थमन्त्रीले बजेटमा हटाइएको निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम थप्ने सहमतिपछि गण्डकीको प्रदेशसभा बैठक बस्दै
पोखरा : गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले आगामी आर्थिक वर्षका लागी प्रस्तुत गरेको बजेटबाट हटाइएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम पुन समेटिने भएको छ।
असार १ गते मन्त्री बरालले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय विपरीत निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले उनको आलोचना गर्दै आएका थिए।
मन्त्रीपरिषदको बैठकमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समावेश गर्न मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै अर्थमन्त्री बरालले बजेटमा समावेश नगरेपछि आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो। ६ महिना पछि हुने निर्वाचनमा जनतालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा ल्याउन खोजिएको निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले हटाइदिएसँगै प्रदेशमा बजेटमाथिको छलफल नै रोकिएको थियो।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नै निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाइ निर्देशन दिए पनि बजेटमा त्यो कार्यक्रम समावेश नभएपछि अर्थमन्त्रीसँग सत्ता साझेदार कांग्रेस,स्वयं माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष एमाले लगायतका दल समेत रुष्ट बनेका थिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटमा निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम थप गरेर संसद्मा छलफल थाल्न पटक पटक परामर्श गर्दा समेत अर्थमन्त्री सहमत नभएछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समक्ष समस्याको गाँठो फुकाइ दिनका लागि गुहारिएको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीले वार्ता गरेर पोखरा फर्किएको एक साता सम्म पनि सहमति जुट्न सकेको थिए।
काठमाडौँबाट फर्किएपछि पटक पटक भएको वार्तापछि अर्थमन्त्री बरालले हटाएको कार्यक्रम समावेश गरेर अगाडी बढ्ने सहमति पछि सोमबारदेखि संसद्मा बजेटमाथि छलफल हुने भएको हो।
मुख्यमन्त्री नेपाली र अर्थमन्त्री बरालबीच निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा थप्ने, मन्त्रालयको योजना काटिएको विषयमा क्रस चेक गर्ने, थपघट गर्नुपर्ने अवस्था भएमा अर्थ विविध शीर्षकबाट गर्ने सहमति भएको छ।
यसरी चर्किएको थियो विवाद
मन्त्री परिषद्को निर्णय उल्टाएर अर्थमन्त्री बरालले आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाइ दिएपछि सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच आन्तरिक विवाद चर्किएको थियो।
आगामी मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचनलाई निशाना बनाएर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत निर्वाचन क्षेत्रका सानातिना टुक्र योजनाको प्रभावमा मतदातालाई पार्ने योजना बनाएका कांग्रेस लगायतका गठबन्धनका दल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले अर्थमन्त्रीले बजेटमा कार्यक्रम हटाइ दिएपछि रुष्ट बनेका थिए।
अर्थमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयनै उल्टाएर बजेट काटेपछि प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गतहप्ता पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको थियो। त्यसैगरी मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णय उल्टाएर अर्थमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे० र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री हरिशरण आचार्य लगायतका उनको राजीनामा मागेका थिए।
अर्थमन्त्री बरालले भने विभिन्न योजनाका नाममा सांसदलाई टुक्रे योजना बाँड्न नहुने बताउँदै यस कार्यक्रम सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश नभएकाले भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै आएका थिए।
अर्थमन्त्रीले सांसदलाई रिझाउन ल्याइएको यस कार्यक्रमै हटाएदिएछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद्मा सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदले असन्तुष्टि राख्न सक्ने आशंकामा तीन सातासम्म बजेट माथिको छलफल रोकेर आन्तरिक छलफल चलाउँदै आएका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु अगाडीनै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूका लागि २–२ करोडका दरले ७२ करोड रुपैयाँका विभिन्न योजनामा खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अर्थमन्त्री बरालले बजेट विनियोजन नगरेसँगै गठबन्धनका पार्टीमध्येको माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक समेत बसेको थियो। त्यस बैठकमा समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समेट्नु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। तर, माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका बरालले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अगाडी नबढाउने अडान लिएका थिए।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री गुरुङले अर्थमन्त्रीले बरालले बेइमानी गरेकाले उनलाई मन्त्रीबाट हटाउनु पर्ने अडान राख्दै आएका थिए। उनले मन्त्री बरालले मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई ढाँटेर बेइमानी गरेकाले उनलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नु पर्ने वा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्ने माग गरेका थिए। अर्थमन्त्री बरालले असार १ गते ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।
१९ असार, २०७९, २१:४२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
