फेवा ताल मास्नेगरी घटाइएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न पोखरा महानगरलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
पोखराः फेवा तालको मापदण्ड घटाउन पोखरा महानगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। पोखरा महानगरका पूर्व मेयर मानबहादुर जिसीको कार्यकालमा ५५औं कार्यपालिका बैठकले फेवालगायत पोखराका अन्य तालहरूको ६५ मिटर मापदण्ड घटाएर ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
महानगरले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत मापदण्ड घटाएर ३० मिटर कायम गरेको थियो। नयाँ मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले १६ चैत २०७८ मा बसेको महानगरको ५५औं कार्यपालिका बैठकले गरेको फेवा र अन्य तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषण/परमादेशको माग गरेका थिए। सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले महानगरको उक्त निर्णयविरुद्ध आदेश दिएको हो।
पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका, महानगर प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्कीलाई घटाइएको ३५ मिटरमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै भौतिक संरचना बनाउन नदिनू भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले बताए।
सर्वोच्चले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न आदेश दिएको थियो। निर्देशनात्मक आदेशमा तालको ६५ मिटर वरपर कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो।
२०७५ वैशाख १६ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले ताल संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो। तर, महानगरले २०७८ माघमा वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तिर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा बनाएको ८ सदस्यीय मापदण्ड अध्ययन समितिले वर्षौँदेखि कायम रहेको मापदण्ड घटाएर ३५ मिटर कायम गर्ने सुझाव दिएको थियो।
त्यही सुझावलाई आधार मानेर महानगरको ५५औं कार्यपालिकाको बैठकले मापदण्ड घटाएर ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका, महानगर प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्कीलाई घटाइएको ३५ मिटरमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै भौतिक संरचना बनाउन नदिनू भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले बताए।
.png)
सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न आदेश दिए पनि महानगरले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै तीन वर्षपछि त्यही आदेशलाई टेकेको मापदण्ड ३० मिटरमा झारेको हो।
यसैगरी कार्यपालिकाको बैठकले बेगनास र रूपा तालको मापदण्ड ५५ मिटर कायम गरेको थियो। पहिले यी तालहरूको मापदण्ड एक सय मिटर तोकिएको थियो।
पोखरा क्षेत्रका दीपाङ, खास्टे, गुदे, न्यूरिनी, मैदी तालको मापदण्ड २०/२० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
फेवा तालबारे अहिलेसम्म तयार पारिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल फरक फरक देखाइएको छ। हालसम्म विभिन्न समयमा गठन भएका ९ वटा अध्ययन समितिले भिन्न भिन्न प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
फेवातालको मापदण्ड १५ मंसिर २०३० मा पोखरा नगर योजनालाई तत्कालीन सरकारले स्वीकृत गरी लागू गरेको थियो। उक्त योजनामा पोखरामा रहेका सबै तालको मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो।
निर्धारित मापदण्डमा ‘फेवातालको किनारा देखि २०० फिटसम्म कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने र त्यसपछि तालको छेउको जमीनमा नेपाली कच्च पदार्थद्वारा निर्मित पर्यटकीय डिस्पोजल कटेज निर्माण गर्न पाउने तथा अर्कोतर्फ सोही बमोजिमको एक तले कटेज मात्र निर्माण गर्न पाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
पौडेलको संयोजकत्वको समितिले फेवा तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २५५ रोपनी कायम रहनेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। जबकी २०१८ सालमा नेपाल-भारत सहयोग मिसनले गरेको अध्ययनमा १० वर्ग किलोमिटर अर्थात २२ हजार रोपनी क्षेत्रफल रहेको देखिएको थियो।
यसअघि २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले तीनै तहका सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई फेवा तालको जग्गा सीमाङ्कन गरी चारकिल्ला छुट्याइ मापदण्ड तोकेर संरक्षण गर्न निर्देशात्मक आदेश गरेको थियो।
पटक पटक बनाएका समितिका यस्ता छन मापदण्ड
यसअघि गठन भएको विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्त्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चले सरकारलाई ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काएर संरक्षण गर्न आदेश गरेको थियो।
तर, सर्वोच्चले आदेश गरे पनि झण्डै दुई वर्षपछि २०७७ कात्तिक २० गते तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति समेत रहेका पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवा तालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन गरिएको थियो।
पौडेलको संयोजकत्वको समितिले फेवा तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २५५ रोपनी कायम रहनेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। जबकी २०१८ सालमा नेपाल-भारत सहयोग मिसनले गरेको अध्ययनमा १० वर्ग किलोमिटर अर्थात २२ हजार रोपनी क्षेत्रफल रहेको देखिएको थियो।
समितिले २०३८ सालमा बनाएको प्रतिवेदनलाई आधार मन्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यूएनडीपीले २०३८ सालमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरिएको थियो।
समितिले चारकिल्ला भनी प्रमाणित गर्न मिल्ने आधार र पानीको सिमाना समेतलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताएको थियो।
फेवा तालबारे अहिलेसम्म तयार पारिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल फरक फरक देखाइएको छ। हालसम्म विभिन्न समयमा गठन भएका ९ वटा अध्ययन समितिले भिन्न भिन्न प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार फेवा तालको क्षेत्रफल ५ दशमवल ७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गर्ने र यसरी कायम गर्दा फेवा तालको सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुने उल्लेख छ।
पहिलो पटकको अध्ययनमा ब्रिटिस सर्भे अफ इण्डियाले फेवा तालको क्षेत्रफल ३.४३ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै नेपाल-भारत सहयोग मिसनले २०१८ सालमा गरेको अध्यक्षनमा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल उल्लेख गरिएको छ।
केन्द्रीय नापी विभागले २०६४ मा गरेको सर्भेअनुसार ४.२० वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ।
पछिल्लो समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्खपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन’ कायम गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै पूर्वतर्फ रहेको पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म फेवातालको सीमांकन कायम गर्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार फेवा तालको क्षेत्रफल ५ दशमवल ७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गर्ने र यसरी कायम गर्दा फेवा तालको सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुने उल्लेख छ।
१४ असार, २०७९, ०८:३९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
