निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन : एक्सन नै लिँदैन आयोग, नेताले जे भन्यो त्यही पत्याउँछ

काठमाडौं : निर्वाचनमा दलहरुले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरी पर्छ। निर्वाचन आयोग दलका शक्तिशाली नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्छ। ‘मैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छैन’ भन्ने नेताहरुको जवाफमा आयोग सन्तुष्ट हुन्छ। कुनै एक्सन लिँदैन।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरी कति आए भन्ने अभिलेख आयोगले उतारिसकेको छैन। ७६ वटा उजुरीमा उसले स्पष्टीकरण सोधेको छ। यो संख्या केसहरु फर्स्योटसम्ममा बढ्न सक्छ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवा लगायतलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, माओवादी, एमाले, कांग्रेस लगायतका दलदेखि सामाजिक संस्थाहरुलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। 

जसमध्ये ५७ वटामा जवाफ प्राप्त भएको छ। आयोगले १२ वटामा सचेत गराएको, ३ वटामा कारबाही सिफारिस २ वटामा ध्यानाकर्षण र १५ वटा स्पष्टीकरण तामेलीमा राखेको छ भने २५ वटा स्पष्टीकरणमा आयोगले अध्ययन गर्दैछ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मतदाता धम्क्याए भनेर नेपाली कांग्रेस बिपीले उजुरी दिएको थियो। जवाफमा प्रचण्डले ‘उजुरीमा उल्लेखित व्यहोराको अभिव्यक्ति नदिएको, उजुरी निराधार रहेको, मतदातालाई धम्क्याउने व्यहोरा नभएको र दलद्वारा घोषित नीतिमा आधारित भएर बोलेको जवाफ दिएका थिए। म इन्कार गर्छु’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए। 

मौन अवधिको समयमा राजनीतिक गतिविधि र निर्वाचन प्रसार-प्रचार गरेको भन्दै प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यो कुरा निर्वाचन आयोगबाट खटिएको विशेष अनुगमन टोली, सूक्ष्म अनुगमन टोली र सुरक्षा निकायबाट थाहा पाएको थियो। सोको जवाफ जेठ ४ गते दिएका प्रचण्डले आफूले निर्वाचन प्रचार-प्रसार नगरेको जवाफ दिए।

‘मान्छे बितेको परिवारमा समवेदना प्रकट गर्न गएको हो। भेटघाट गरेर फर्कंदा चिया पिउन रेष्टुरेन्टमा छिरेको र भरतपुर फर्केर आएको हो। मौन अवधिमा प्रसार-प्रचारमा गरेको कुरा झुटो र असत्य रहेको छ,’ प्रचण्डको प्रष्टीकरण छ। 

जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले वैशाख ३० गते मतदान गरिसकेपछि जसपाको चुनाव चिह्न छातामा मत संकेत गरिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। भट्टराईले आयोगको स्वच्छता र पवित्रतालाई नियाल्ने काम गरेको छैन, निर्वाचनको कसुर गरेको छैन, निर्वाचन कानुनको उल्लंघन गरेको छैन, मैले समाजिक सञ्जालबाट व्यक्त गरेको विचारले अन्य कसैको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याएको अवस्था पनि होइन, मैले गरेको कामले गोप्य मतदान गर्ने अधिकार कुण्ठित भएको छैन। संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको अधिकारको उपयोग गर्दा संविधानले तोकेका सीमाहरुको सम्मान गर्छु। भुलबस सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुन गएको हो भनेर प्रष्टीकरण दिएका थिए। 

कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा ५ करोड खर्च गरेको बताए। आयोगलाई उनले २० लाख खर्च गरेको विवरण दिएका थिए। निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भयो भनेर आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो।

निर्वाचनमा गरेको खर्च ढाँटेको भन्दै आयोगले सोधेको प्रष्टीकरणमा कोइरालाले जवाफ फर्काए, ‘पत्रपत्रिकाले मैले भनेको कुरा बङ्ग्याएर लेखे।’ आयोगले पत्याइदियो। ‘बोलेका त हुन् तर प्रमाण के छ? प्रमाण नपुग्ने देखेपछि आयोग पछि हटेको हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो।

एनटिभीकी पत्रकार अनिता विन्दुले कांग्रेसको प्रचार समितिमा बसेर प्रचार-प्रसार कार्यक्रममा भूमिका खेलिन्। उनलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो। पत्रकार विन्दुले ‘निश्चित पारिश्रमिक लिएर सेवा दिने गरेको र कुने दलको कुनै समितिमा नभएको’ जानकारी दिइन्। उनलाई सचेत गराई सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन विपरीत भए कारबाहीको लागि सिफारिस गर्यो। 

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले दिएको सञ्चारकर्मीले आचारसंहिता मान्नु जरुरी छैन भन्ने अभिव्यक्ति आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो।

पोखरेलले ‘कहीँ कतैबाट कानुन तथा आचारसंहिताको पालनाको नाममा प्रेस तथा अभियक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुनेगरी जारी भएको कानुन तथा आचारसंहिताको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघ दृढतापूर्वक उभिने कुरालाई स्मरण गराएको हो। निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्दैन भनेर मैले भनेको छैन’ भन्ने प्रष्टीकरण दिए। आयोगले उनलाई ध्यानाकर्षण गरायो। 

कांग्रेसले नजितेको ठाउँमा बजेट नपठाउने र युवाहरुलाई मलेसिया पठाइदिने अभिव्यक्ति दिएकी आरजु राणा देउवालाई आयोगले प्रष्टीकरण सोध्यो। आरजुले ‘संविधान, ऐन-कानुन मान्न प्रतिबद्ध रहेको, निर्वाचनमा दिएको अभिव्यक्ति जनतालाई प्रलोभन लिने खालको नभएको, कांग्रेस जितेमा मात्र जनताले रोजेको विकाश गराउन सकिने, वैदेशिक रोजगारीको लागि सहज वातावरण पनि कांग्रेसले बनाउन सक्ने भन्ने अभिप्रायले बोलेको’ जवाफ दिइन्। आयोग उनको जवाफबाट सन्तुष्ट रह्यो। 

निर्वाचित भएपछि पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले निर्वाचन आयोगको बदनीयतका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मत बदर भएको, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त संवैधानिक मर्यादामा नबसेकै कारणले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर हुन गएको अन्तर्वार्ता दिए।

आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै महानगर प्रमुख आचार्यले लेखे, ‘निर्वाचन आयोगका प्रमुखप्रति मेरो सम्मान र सद्भाव रहिरहेकै छ। स्थानीय निर्वाचनमा अत्याधिक मत बदर हुनुको पछाडि निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलनबाट उल्लेख गरे बमोजिम मतमपत्र नहुनु र सो को समयमै जानकारी नहुनुको कारण भ्रम पर्न गएको र निर्वाचन आयोगको गरिमा र विश्वसनीयता बढाउने उद्देश्यले अन्तर्वार्ता दिएको हुँ।’

आयोगले उनलाई अब उप्रान्त निर्वाचन कानुन विपरीतका गतिविधि नगर्न नगराउन सचेत गरायो। उनीबाट कानुन उल्लंघन भएको आयोगको ठहर छ।  

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको विदेश भ्रमणका बारेमा मन्त्रीबाट जवाफ प्राप्त भई आयोगमा कारबाहीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा दलको प्रचार-प्रसारमा सहभागी भएकोमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेकोमा सचेत गराई सहमति प्रदान गरेको छ। 

काठमाडौं महानगरका प्रमुख पदका उम्मेदवार केशव स्थापितले सार्वजनिक कार्यक्रममा अपशब्द बोलेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो। स्थापितले अपशब्द प्रयोग गर्ने मनसाय नभएको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न कटिबद्ध रहेको जवाफ दिए।

स्थापितले अर्का उम्मेदवार बालेन्द्र शाह लक्षितप्रति गर्दै आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै अभिव्यक्ति दिए। उनले प्रसंगवस अभिव्यक्ति दिएको र चरित्र हत्या, मानहानि गर्ने वा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी पक्ष-विपक्षमा प्रचार गरेको होइन भन्ने प्रष्टीकरण दिए। 

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिवेदन तयार गर्दैछ। प्रतिवेदनमा आचारसंहिताको पालना उजुरी र फर्स्योटको अवस्था समावेश गर्न आयोगले काम गरिरहेको छ। ‘अबको एक हप्ता भित्रमा उजुरी र त्यसमा भएका कारबाहीबारे जानकारी पाउनुहुनेछ, हामीले काम गरिरहेका छौं,' आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने।

शीर्ष नेता र बहालवाला मन्त्रीहरु विरुद्ध परेको उजुरीमा आयोगको निर्णय के भयो? भन्ने प्रश्नमा आयोगले कार्यसम्पादन गरिरहेको जवाफ आउँछ। ‘सबै नेताहरुले स्पष्टीकरण दिनुभयो, आयोगले त्यो भन्दा अगाडि बढेन। स्पष्टीकरणबाट थप कारबाही भएन भनेपछि आयोग स्पष्टीकरणबाट सन्तुष्ट भयो, त्यसरी बुझ्नुपर्यो,' आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पोडेलले उकेरासँग भने, 'त्यो तामेलीमा बसेको छ, आयोगले त्यसमा फरदर एक्सन लिन आवश्यक ठानेन।’ 

नेताहरुलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थामा आयोग रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था रहेछ नि भन्ने प्रश्नमा आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘आयोगलाई दिएको अधिकार हो कारबाही गर्न त सकिहाल्छ नि! कसैको गाम्भीर्यता हुन्छ। कारबाही गर्ने भनेर प्रमाण के छ? गाम्भीर्यता हेरेर कारबाहीको पनि मात्रा हुन्छ। अक्षम्य खालको हो भने माथिल्लो स्तरको कारबाही हुन्छ। ठिकठिकै खालको छ भने तल्लो स्तरको कारबाही होला।

नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिनु नै नैतिक कारबाही भएको उनले बताए। 'जरिवाना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन भने सचेत गराउँछौं। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, बहालवाला मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण नै मोरल्ली डाउन हो नि,’ उनले भने।

१ असार, २०७९, १५:२९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।