गण्डकी प्रदेशमा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा : राजनीतिको आडमा बेइमानी

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक कानुन बनाउन तीन सदस्यीय समिति बनाएसँगै चर्को आलोचन सुरु भएको छ।

आर्थिक तरलताले मुलुक संकटतर्फ उन्मुख भएको बेला प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउन कार्यदल गठन गरेसँगै आलोचना भइरहेको छ। यही जेठ १२ गते बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वपदाधिकारीका लागि भन्दै सेवा-सुविधा दिनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वपदाधिकारीमध्येका पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूसहित प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतलाई सुविधा दिन मिल्ने गरी कानुन बनाउन तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति बनाएपछि गण्डकी प्रदेशमा तीव्र विरोध भइरहेको छ। सरकारको निर्णयसँगै जनस्तरमा आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारमा सहभागी रहेका पाँचदलीय गठबन्धनका सबै जिल्ला अध्यक्षहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी यो निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन माग समेत गरेका छन्। 

सरकारको यस निर्णयको राजनीतिक पार्टीले मात्र नभएर आम सर्वसाधारण जनता, कास्कीमा क्रियाशील विभिन्न संघ संस्था र नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत चर्को विरोध गरेका छन्। उनीहरूले मुलुकमा आर्थिक तरलतासँगै बढ्दो मूल्यवृद्धिले नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूका लागि सेवा सुविधा दिन खोज्नु असान्दर्भिक र अव्यवहारिक भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। तर पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा दिने विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहँदा समेत प्रदेश सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। 

नागरिकस्तरबाट प्रदेशसभाको पाँच वर्षे पदावधि सकिन लागेकाले आफ्नै स्वार्थका लागि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सेवा सुबिद्या लिनका लागि कानुन बनाउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्।

देशमा आर्थिक तरलता, बढ्दो भ्रष्टाचार र दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको महँगीले जनता आक्रान्त भएको बेला उल्टै जनताले तिरेको करको उचित सदुपयोग नगरी पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिन खोज्नु न्यायोचित नभएको पोखराका व्यवसायी एवं सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय दिपकराज घिमिरे बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय राजनैतिक दलको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले जनस्तरमा प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको अवस्था छ। जनताले यो प्रदेश सरकार आवश्यक नरहेको भन्दै खारेज गर्नु पर्ने माग गरिरहेको अवस्थामा पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा दिने कानुन बनाउनु हास्यास्पद छ। जनता गरिबी र महँगीले थला परेको बेला पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिन खोज्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। यसलाई सरकारले तत्कालै फिर्ता लिनुपर्छ।’

राजनीतिमा समेत सक्रिय घिमिरेले प्रदेश सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका विकास, सुशासन र समृद्धिका काम गर्न नसक्दा पछिल्लो समय आलोचना बढ्दै गएको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकार बनेपछि जनताले स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी रुपमा विकास, सुशासन र समृद्धिको ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। तर प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा जनअपेक्षा अनुसार देखिने र अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सकेन। सभा समारोह, उद्घाटन, राजनीतिक भाषणबाजीसँगै सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै पाँच वर्ष बिताए। पछि जनताको प्रदेश सरकारप्रतिको मोह भंग भएको अवस्था छ। जनताको मनोविज्ञानमा प्रदेश सरकार अनावश्यक भएको अवस्था छ। यस्तो मनोविज्ञान बनेको अवस्थामा फेरि पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा दिने योजना ल्याउनु राजनीतिक पार्टीको जनाताप्रतिको बेइमानी हो। यस्ता कार्यले राजनीतिलाई नै बदनाम बनाउने भएकाले तत्कालै फिर्ता लिन आवश्यक छ।’

घिमिरेले नेपालमा पछिल्लो समय राजनीति गर्नेहरूमा गलत सोच बढ्न थालेको बताए। उनले नेताहरूले पदमा रहँदा पदीय हैसियतमा सेवाको नाममा सुविधा लिने र पदबाट बाहिरिएर भूपू भएपछि पनि जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरी आजीवन सेवा-सुविधा लिन खोजेको आरोप लगाए।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका पूर्वअध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले नेताहरूले राजनीतिलाई पेसाको रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजान लागेको आरोप लगाएका छन्। उनले नेताहरूले राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिनु पर्नेमा पेसा बनाएको बताए।

उनले भने, ‘राजनीति सेवा हो कि पेसा? पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएर आउने, त्यसलाई उपयोग गरेर जीवनभर भागवण्डा लगाएर सेवा-सुविधा खाने नेताहरूको नियत देखियो। उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् । जनताका आँखामा छारो हालेर सत्ताका आडमा नेताहरूले नातागोता र कार्यकतालाई बागबण्डा मिलाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन्।’

अध्यक्ष बरालले सबै राजनीतिक पार्टीहरू भागवण्डा लगाएर खाने कुरामा मौन देखिएको बताए। उनले प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा दिनका लागि कानुन बनाउने निर्णय गरेपछि चर्को आलोचना हुँदा समेत एमाले नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख नखोलेको बताए।

उनले भने, ‘प्रदेशमा सेवा-सुविधा दिन सरकारले समिति बनाएसँगै चर्को आलोचना हुँदा समेत पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङ एक शब्द बोलेका छैनन्। उनको लेबलका गण्डकी प्रदेशका कुनै नेता पनि यसको विरोधमा देखिएका छैनन्। तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरूले कुरा उठाएका छन्। एमाले पार्टी प्रतिपक्षमा भएकाले बोल्नुपर्ने हो। तर उसले पनि बोलेको छैन। जसले सेवा-सुविधा खाने हो, उही किन बोल्थ्यो?,' उनले प्रश्न गरे।

पूर्वअध्यक्ष बरालले एक पटक मन्त्री बनेपछि जीवनभर सेवा-सुविधा लिने चलन लाजमर्दो रहेको बताए। उनले भने, 'एक पटक मन्त्री बनेपछि जीवनभरि सेवा-सुविधा लिइरहेका छन्। अझ, बढी गृहमन्त्रीले सेवा-सुविधा लिइरहेका छन्। २०४७/४८ देखिका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री सबैले हालसम्म पनि सेवा-सुविधा लिइरहेका छन्। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरू के हुन सक्छ?’

उनले अबको ६ महिनापछि फेरि निर्वाचन हुने भएकाले अहिले सरकारमा रहेकाहरू समेत पूर्वपदाधिकारी बन्ने भएकाले आफू सत्तामा रहेको बेला कानुन बनाएर सेवा-सुविधाको सुनिश्चितता गर्न खोजेको बताए। उनले भने, ‘अब ६ महिनापछि चुनाव हुँदैछ। अहिले कानुन बनाउनुको अर्थ ६ महिनापछि पूर्वपदाधिकारी बन्नेहरूका लागि लक्षित छ। आफू ६ महिनापछि पूर्व हुँदैछु भनेर नै आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैंले बाटो खोलेका हुन्।’

पूर्वअध्यक्ष बरालले सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष दुवैको सहमतिमा आजीवन सेवा-सुविधा लिने नियत देखिएको बताए। उनले भने, ‘जसरी, हुन्छ, सेवा-सुविधा खाने। मर्ने बेलासम्म पनि राज्यलाई दोहन गरेर भागवण्डा लगाएरै खाने उनीहरूको योजना छ। भागवण्डा लगाएर खाने कुरामा विगतले पनि देखिएको थियो। अहिले पनि देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा यसअघि ७ जनाको मन्त्री मण्डल थियो। अहिले, १२ जनाको मन्त्री मण्डल छ। सात जना मन्त्री भएका ठाउँमा भागबन्डा लगाएर खानकै लागि १२ मन्त्रालय बनाइयो। प्रदेशमा विभिन्न समिति बनाएर सांसदलाई समेत गाडीदेखि विभिन्न सेवा-सुविधा दिइएको छ। सरकारले यस्ता गलत क्रियाकलाप तत्काल रोक्नुपर्छ।’

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेले राजनीति विशुद्ध सेवा भएकाले पदमुक्त भएपछि कुनै पनि सेवा सुविधा लिन नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिमा लाग्नु भनेको विशुद्ध जनताको सेवा गर्छु भनेर नै लाग्ने हो। सेवा गर्ने उदेश्य बोकेर राजनीतिमा लागेका नेताहरूले सत्तामा रहँदा विभिन्न सेवा-सुविधा लिए पनि पदीय जिम्मेवारीबाट हटेपछि आजीवन सेवा-सुविधा खोज्नु अपराध हो।'

उनी थप्छन्, 'जनताको नाउँमा राजनीति गरी पदीय जिम्मेवारीबाट हटेपछि पनि विभिन्न सुविधा लिनु पनि भ्रष्टाचार नै हो। राजनीतिलाई सेवा मानेर लाग्नेलाई जिम्मेवारीबाट बाहिरिँदा सेवा-सुविधा दिने कुनै पनि कानुन बनाउनु हुँदैन। यदि यस्तो गरियो भने यो सरासर भ्रष्टाचार हो। जनताको सेवा गर्ने नाममा राजनीतिमा लागेर जीवनभर पेन्सन खान पाइँदैन। यसलाई रोक्नुपर्छ।’

अध्यक्ष पाण्डेले अहिले मुलुकमा आर्थिक तरलता बढिरहेकाले प्रदेश सरकारसमेत बोझ बनिरहेको अवस्थामा पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा दिने गरी कानुन बनाउनु विडम्बना भएको बताए।

उनले भने, ‘देशमा आर्थिक तरलता, कोरोना संक्रमण लगायतको असारले देशको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार प्रभावकारी रहेकाले प्रदेश सरकार सानो आकारको बनाएर खर्च कम गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा दिनु दुर्भाग्य हो। अहिलेसम्म पाइराखेका सुविधा हटाउनु पर्ने अवस्थामा फेरी सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउने कुराको हामी खेद व्यक्त गर्छौं।’

उनले राजनीति सेवा भए पनि पछिल्लो समय नेताहरूले पेसा व्यवसाय बनाएकाले अहिले विगतमा ठेक्कापट्टा लगायतका व्यवसाय गर्नेहरू समेत राजनीतिमा आएको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘राजनीति विशुद्ध सेवा हो। म देश र जनाताका लागि सेवा गर्छु भनेर सेवाभावले राजनीति गर्ने हो। तर यहाँ राजनीतिलाई पेसा-व्यवसाय बनाएकाले पछिल्लो समय ठेक्कापट्टा गर्नेदेखि उद्यागपति, व्यापारी समेत राजनीतिलाई आजीवन कमाउने ठाउँ ठानेर भित्रिन थाले। यदि सेवा-सुविधा नै चाहिने हो भने जागिर खाऊ। लोकसेवा लड। राजनीतिलाई व्यवसाय नबनाऊ।’ 

१९ जेठ, २०७९, १७:३४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।