बलात्कार घटनाको जाहेरीको हदम्याद हटाउन संसद् सचिवालयमा पुग्यो विधेयक

काठमाडौँ : बलात्कार घटनाको अनुसन्धानका लागी जाहेरी दिन मुलुकी ऐनमा राखिएको एक वर्षको हदम्याद हटाउन सरकारले संसद्मा विधेयक लगेको छ।

सरकारले विधेयक संसद् सचिवालयमा पुर्याएको हो। सौन्दर्य प्रतियोगिताकी एक सहभागीलाई आयोजकले आठ वर्ष अगाडि बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि हदम्याद बढाउन दबाब बढेको थियो। हाडनाता करणीबाहेकका यौन अपराध र यौन हिंसा सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानका लागि मुलुकी अपराध संहितामा हदम्याद तोकिएको छ।

नाबालिग बलात्कारको हकमा समेत बालिग भएको एक वर्षभित्र जाहेरी नदिए अनुसन्धान हुन नसक्ने प्रावधान छ। आठ वर्ष पुरानो घटना सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएपछि अन्य पीडितहरुले पनि आफुमाथि भएको यौन अपराधका घटनाहरु सार्वजनिक गरेका छन्। तर हदम्यादका कारण उनीहरुले उजुरी दिएका छैनन्।

घटनाको एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण आरोपी मनोज पाण्डे पक्राउ परे पनि उनीमाथि प्रहरीले मानव बेचबिखनको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

संसद्मा समेत हदम्याद हटाउन माग उठेपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद बढाउने सम्बन्धी विधेयक आइतबार संसद् सचिवालयमा दर्ताका लागि लगेका हुन्।

१५ जेठ, २०७९, १५:०९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।