गण्डकी सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउन थालेपछि गठबन्धनकै दलबाट विरोध

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढाएकोमा पाँच दलीय गठबन्धनले आपत्ति जनाएको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन मिल्ने गरी कानुन बनाउन कार्यदल गठन गरेपछि चौतर्फीरुपमा आलोचना भएसँगै कास्कीका गठबन्धनका दलले आपत्ति जनाएका हुन्।

आर्थिक तरलताले मुलुक संकट तर्फ उन्मुख भएको बेला पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि सत्ता गठबन्धनबाटै विरोध सुरु भएको हो। गठबन्धनका नेताहरूले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै मुलुकमा आर्थिक उतारचढाव भएको अवस्थामा सुविधा थप्नु उचित नभएको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाएका छन्। 

उनीहरूले अर्थतन्त्रमा उतारचढाव देखिएको बेला आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माण कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा सुविधा थप गर्ने कार्यलाई उचित नभएको  उल्लेख गरेका छन्। 

नेताहरूले सेवा सुविधा थप गर्न सिफारिस गर्नका लागि बनाइएको कार्यदललाई तुरुन्त भंग गर्न समेत आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका कास्कीका किशोर दत्त बराल, माओवादीका संयोजक बखन सिंह गुरुङ, जसपा नेपालका गिरी प्रसाद गुरुङ,नेकपा एकीकृत समाजवादीका पूर्ण लामा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका रविमोहन ढकाल रहेका छन्। 

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको सरकारका विरुद्ध गठबन्धनकै दलहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। सरकारले कार्यदल मार्फत पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू सहित प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतलाई सुविधा दिने गरी कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो।

यस अघि गण्डकीमा वर्ष पृथ्बीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढलेर कृृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा बने लगत्तै पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिनका लागि कानुन निर्माण गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारले कार्यदल बनाएपछि गत वर्ष पनि चर्को आलोचना भएसँगै सरकार पछि हटेको थियो। 

अहिले आएर आर्थिक तरलताका कारण देशनै गम्भीर अवस्थामा पुगेको अवस्थामा पुनः सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने प्रक्रिया अगाडी भएपछि गण्डकी सरकारको सामाजिक संजालहरुमा समेत चर्को आलोचना सुरु भएको छ। 

गत वर्ष चर्को आलोचना भएपछि कानुन बनाउन सरकार पछि हटेकाले पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा लगायतले पूर्व पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधा लिन पाएका छैनन्। 

यस अघि प्रदेश संरचना नयाँ भएकोले प्रदेशमा पूर्व पदाधिकारी नभएको अवस्थामा कानुन नै बनेको थिएन। सरकारले बनाएको समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन्।  

१४ जेठ, २०७९, २१:४३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।