भू-माफिया खुसी हुने दलका घोषणा पत्र : स्मार्ट सिटीको वाचा गर्दा भनेनन् डाँडा ताछ्न दिन्न

काठमाडौँ : स्थानीय तहको पाँच वर्षीय कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित बन्यो वातावरणको मुद्दा। वातावरणका ठुला समस्या त छ नै। त्यसमा पनि तीव्र सहरीकरण भइरहेका स्थानीय तह हुन् या बस्ती बाक्लिँदै गएका पालिका सबैमा मुख्य समस्या देखियो जग्गा माफियाको इन्ट्रेस्टमा डाँडा तासेर प्लटिङ गर्न अनुमति दिने। ढुङ्गा/बालुवा अनि माटोको दोहन अर्को समस्या देखिएकै हो।

पाँच वर्षको अनुभवका आधारमा राष्ट्रिय मुद्दा छाडेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्थानीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै सङ्कल्प पत्रको रूपमा घोषणा पत्रहरू जारी गरे। तर कुनै दलको घोषणा पत्रमा पनि भू-माफियालाई चिढ्याउने प्रतिबद्धता फेला परेन।

अधिकांश दलको घोषणा पत्रमा स्मार्ट सिटी छुटेनन्। तर कसैले पनि' आर्थिक प्रलोभनमा परेर डाँडा सम्म्याउँदै जग्गा प्लटिङ गराएर प्राकृतिक विनाश गर्न दिने छैन' लेखेनन्।

घोषणा पत्र जारी गरेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) , एकीकृत समाजवादी पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टीका घोषणा पत्र हेर्दा वातावरण र सहरीकरणका समस्या सम्बोधन भएको देखिएन।

अधिकांशले स्मार्ट सिटीसँगै आफ्नो घोषणा पत्रमा सहरी योजना उल्लेख गरेका छन्। तर कसरी खुलाउन सकेका छैनन्। सहरीकरणको आवरणमा भइरहेको प्राकृतिक दोहनको नियन्त्रणबारे कुनै प्रतिबद्धता भेटिएन। प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रणबारे अधिकांशका घोषणा पत्र मौन देखिए।

एमाले : बस्ती विकासको अपुरो वाचा

एमालेले घोषणा पत्रमा पाँच वर्षका लागि स्थानीय विकास, सुशासन र समृद्धिसम्बन्धी नीति र प्राथमिकतामा राखेको छ। घोषणा पत्रको बुँदा नम्बर ‘छ’ मा एकीकृत बस्ती, योजनाबद्ध सहरी विकासमा विकसित पालिका, सुरक्षित आवास शीर्षक राखेको छ।

उसले सङ्घ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्ने, घरबारविहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, जनता आवास, सुरक्षित आवास, विपद् पीडित आवास तथा दलित समुदायको आवासलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउने र खर र फुसका छाना विस्थापित गर्ने उल्लेख गरेको छ।

दोस्रोमा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा बस्ती विकाससम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको उसले घर नक्सा पास प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ।

अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न चाहिने सार्वजनिक एवम् निजी साझेदारी ढाँचा अवलम्बन गर्ने, जग्गा एकीकरण प्रणाली (ल्यान्ड पुलिङ)लाई प्रवर्द्धन गर्ने, नयाँ आधुनिक र हरित सहर विकासको लागि व्यवस्थित योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने एमाले घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

भू-उपयोग ऐनका आधारमा पालिकाको भू-उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, मालपोत तथा जग्गा प्रशासनका काम स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको उसले पुराना बस्तीको सुधार, पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गर्दै ऐतिहासिकता र मौलिकता संरक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ।

हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने दाबी गरेको उसले हरेक पालिकामा मुख्य आर्थिक केन्द्र र बजारलाई केन्द्रित गरी पूर्वाधार विकास गर्ने र स्थानीय बजारीकरण र आपूर्तिसँग आबद्ध गर्ने उल्लेख गरेको छ।

उसले उल्लेख गरेको सहरी सुविधामा पुरानै ढल, पानी र बाटोका अजेन्डाहरु छन्।

कांग्रेस : आँखा चिम्लेर हात्ती छामे जस्तै वाचा

कांग्रेसको जारी घोषणा पत्रमा सहरी योजनाबारे स्पष्ट उल्लेख छैन। सेवा प्रवाह, नीति, कानुनी एवम् संस्थागत क्षमता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधारको विषय भने छोएको छ।

स्थानीय तहका हरेक सेवा अनलाइन-अफलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घ रोगी नागरिकका लागि घर दैलो सेवा, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता घरदैलोमै पुर्याउने, राजस्व, घरजग्गाको सेवा अभिलेखलाई डिजिटाइजेसन गर्ने काँग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

स्रोत व्यवस्थापनमा दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्दै विद्युतीय कर प्रशासन लागु गर्ने, राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक निजी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीति र कानुन ६ महिनामा निर्माण गर्ने का|ग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

ग्रामीण सहरी विकासका नवोदित आयामहरूको सिकाई तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि स्वदेश तथा विदेशका स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

आयोजनालाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्नुपुर्व योजनाको मूल्याङ्कन, अनुगमन र योजनाबारे नागरिकसँग परामर्श गर्ने, कार्यपालिकाको स्वीकृति पछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने, सेवा प्रवाह र सुशासनका दृष्टिले प्रविधिमैत्री, नागरिकमैत्री, अधिकारमैत्री र सञ्चारमैत्री समाज रूपान्तरण गर्ने उसले उल्लेख गरेको छ।

प्रविधि र शिक्षा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई, रोबोटिक्स, स्वचालनको विकास र निर्माणमा सहभागी हुन सक्ने शिक्षा निर्माण गर्ने, महानगर उपमहानगर र ठुला नगरपालिकाहरूमा नवप्रवर्तन केन्द्र तथा माध्यमिक विद्यालयहरूमा मेकर स्पेसको अवधारणामा रचनात्मक क्षमताको विकास गर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।

अनियन्त्रित सहरीकरण नियन्त्रणका लागि हरेक स्थानीय तहमा भू-उपयोग योजना बनाई लागु गर्ने, व्यवस्थित बस्ती, कार्यालय, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, खेतीयोग्य, जमिन, उद्योग, कलकारखाना, खेलकुद पूर्वाधार आदी उचित स्थानमा राख्ने उसले उल्लेख गरेको छ।

ग्रामीण केन्द्रलाई बजारसम्म जोड्ने र सहरी केन्द्रबिचको सडक उन्नतीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने, सबै गाउँ –नगरपालिका केन्द्रमा पक्की सडक  पुर्याउने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा छ। सहरी क्षेत्रका नदी खोलाहरूको दायाँबायाँ नदी क्षेत्र किटान गरी यसको संरक्षण, वृक्षारोपण, पार्क, बगैँचाजस्ता नागरिक आकर्षणका स्थानको रूपमा विकास गर्ने भन्दै उसले हल्का रूपमा वातावरणको विषय छोएको छ।

लोसपा : हरित क्रान्तिको अवधारणा

लोसपाको घोषणापत्र मधेस केन्द्रित बढी छ। मधेसका जिल्लाहरूमा सबैभन्दा ठुलो समस्या चुरे दोहन भए पनि उसले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने प्रस्ट्याउन सकेको छैन।

जनकपुरधामलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण प्रदेश राजधानी बनाउने, वीरगन्जलाई नेपालकै आर्थिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जलाई नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बनाउने र लुम्बिनीलाई बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थल एवम् ध्यान केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने उसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

सरसफाइका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने,सबै सरकारीहरूलाई पूर्णतया आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने र सबै सरकारी कार्यालयमा भर्नुपर्ने विवरण र भुक्तानीलाई विद्युतीय एवम् इन्टरनेटमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने उसले उल्लेख गरेको छ।

एकीकृत समाजवादीको करिब ६ पेज लामो घोषणा पत्रमा आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तबारे प्रशस्त ठाउँ दिए पनि सहरी योजना तथा अवधारणाको लागि खासै स्पेस दिएको भेटिएन।

केही महानगर र उपमहानगरपालिकाहरूमा धान्नै नसकिने घर भाडा र अन्य करहरूको बारेमा पुनर्विचार गरिने र आवश्यकताअनुसार करको दायरा र दर कम गरिने उसले उल्लेख गरेको छ।

स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुरूप नगर विकासको लागि पोलमा झुन्डिएको टेलिफोन विद्युत्, इन्टरनेट तथा टेलिभिजन आदिको तारलाई भूमिगत गरिने, सार्वजनिक यातायातलाई सकेसम्म विद्युतीयमा बनाइने र सुधार गर्दै थप सेवा विस्तार गरिने, टिकटको बुकिङ र भुक्तानीमा डिजिटल व्यवस्था, नयाँ भवन निर्माणका लागि आधुनिक लगानीमैत्री र जनमैत्री मापदण्ड निर्धारण गरिने लोसपाको घोषणामा उल्लेख छ।

सहरी हरित क्रान्तिको अवधारणासमेत लोसपाले अघि सारेको छ। जसमा ग्रिन बेल्ट सडकको छेउमा अनिवार्य वृक्षारोपण गर्ने, नगरमा भएका वृक्षहरूको जथाभाबी कटान गर्न नदिने, सडक भवन निर्माण र अन्य संरचना निर्माण गर्दा ओगटेको ठाउँको कम्तीमा दुई गुना बढी जग्गामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, पालिकाभित्र हरित नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्ने उद्घोष लोसपाको छ।

प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणका निम्ति प्रदूषणका कारण र कारकहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय रूपमा नियन्त्रण गर्दै सङ्घीय र प्रादेशिक निकायसँग सहकार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई हरेक कार्यबारे पूर्ण जानकारी प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता लोसपाले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत गरेको छ।

एकीकृत समाजवादी अलमलमै

एकीकृत समाजवादीको करिब ६ पेज लामो घोषणा पत्रमा आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तबारे प्रशस्त ठाउँ दिए पनि सहरी योजना तथा अवधारणाको लागि खासै स्पेस दिएको भेटिएन। विद्यमान नेपाली समाजमा पुँजीवादलाई शोषणको मूल रूप र नोकरशाही चरित्रको रूपमा व्याख्या गरेको एकीकृत समाजवादीले लोकतान्त्रिक विधिमार्फत देशको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणसहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु, खानेपानी, कर व्यवस्था, युवा तथा खेलकुद, भौतिक संरचना, सामाजिक, महिला, रोजगार तथा अन्य शीर्षकमा विभिन्न प्रतिबद्धतासहित राप्रपा नेपालले सार्वजनिक गरेको करिब पाँच पेज लामो घोषणा पत्रमा सहरी योजनाबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन। 

२२ बैशाख, २०७९, १९:३९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।