प्रदेश १ लाई नामकै सकस, सर्वदलीय बैठकमा भएन सहमति

इटहरी : राजनैतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठकले प्रदेश १ को नाम टुङ्गो लगाउन सकेन। नाममा सहमति जुटाउन मङ्गलवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। तर सबै दलले आ-आफ्नै अडान दोहोर्याएपछि नामबारे सहमति हुन सकेन।

प्रदेश सरकाले १५ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा नामाङ्कनको विषय टुङ्गो लगाउने गरी तयारी थालेको छ। सोही तयारी बमोजिम मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए।

किरात सभ्यताको पहिचान झल्किने गरी नाम राख्ने तयारीमा रहेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईलाई सर्वदलीय सहमति जुटाउन भने सकस परेको छ। यसअघिका दुई वटा सरकारले समेत नाम टुङ्गो लगाउन सकेन। उनले पुरानो सरकारलाई नाम समेत राख्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। अहिले नेतृत्वमा आफैँ आएपछि राई अहिले समस्यामा परेका छन्।

नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस कोसी प्रदेश नाम प्रस्ताव भए सहमत हुने तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्री राई भने कोसीको अगाडी किराँत थप्ने लाइनमा देखिन्छन्। उता सरकार पक्षीय जनता समाजवादी पार्टीले पहिचानको आधारमा नामाङ्कन हुनुपर्ने तर्क गरेको छ। 'किरात– लिम्बुवान– मधेस– शेपालुङ' नाम राख्नुपर्ने जसपाको धारणा छ।

मौलिक सभ्यता, ऐतिहासिकता र राजनैतिक पृष्ठभूमिको आधारमा नाम राख्नुपर्ने जसपाको अडान छ। मङ्गलवारको बैठकमा पनि जसपा संसदीय दलका नेता तथा स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले सोही अडान दोहोर्याए ।

सरकारमै सहभागी अर्को पहिचानवादी दल सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि पहिचानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। मञ्चले यसअघिकै लिम्बुवान–किराँत प्रदेश नाम राख्न मुख्यमन्त्रीलाई राईको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

मञ्चकी एक्ली सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे मङ्गलवारको बैठकमा आफूहरू अडानबाट पछि नहट्ने बताइन्। माओवादी केन्द्रले पनि मञ्चको जस्तै पहिचानलाई प्राथमिकता दिएको छ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सरकारले सदनमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताएको छ। प्रदेश सांसद तथा एमाले प्रदेश १ अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरे आफूहरू लचक हुनसक्ने बताए।

अन्य ६ वटै प्रदेशले नाम टुङ्ग्याएको छ। पाँच वटा प्रदेशमा सर्वसम्मत रूपमा नाम टुङ्गिएको थियो भने मधेस प्रदेश नाम मतदानबाट चयन भएको थियो। बाँकी सबै प्रदेशले आ-आफ्नो नाम पाइसक्दा पनि प्रदेश १ भने अझै नम्बरमै अस्तित्व बोकेर बसेको छ।

भएन सहमति

बैठकमा सुरुमै बोलेका मुख्यमन्त्री राईले अझै पनि नामको विषय टुङ्गो नलाग्नु लाजमर्दो भएको बताएका थिए। १ नम्बर प्रदेश भएर पनि अझै काममा ढिलाइ गर्दा जनताको विश्वास गुम्ने खतरा रहेको उनको तर्क थियो। प्रदेश सभाको दुई वटा मात्र अधिवेशन बाँकी रहेकाले मौका नगुमाउन उनले सबैलाई आग्रह गरेका थिए।

मिश्रित पहिचानको आधारमा नामाङ्कन टुङ्गो लगाउन सङ्केत गर्दै उनले भने ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ नगरी लचकताका साथ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले आफूहरू गम्भीर भएर लागिपर्ने बताएका छन्। १४ वटै जिल्लाको संसद् तथा पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने उनको भनाई छ। 

१० फागुन, २०७८, १६:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।