प्रदेश १: ७ मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा बनाइने, एमालेद्वारा औचित्य पुष्टि गर्न माग 

यता पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश सरकार गठन भएको पनि तीन महिना पूरा भइसकेको छ। 

मन्त्रालय विभाजनका लागि सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। सोही कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा हाल कायम सात मन्त्रालय फुटाएर अब १२ बनाउने सरकारको तयारी छ। 

यसका लागि एउटै मन्त्रालयलाई तीन वटामा समेत विभाजन गरिएको छ। हालको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तीन वटा मन्त्रालयमा विभाजन गरिने भएको छ। 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले नेतृत्त्व गरेको मन्त्रालय नै तीन टुक्रा भएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरी सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र यातायातलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमा मिलाइएको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बाहेकका सबै मन्त्रालयहरू टुक्रिएका छन्। यसका लागि प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन नियमावली नै संशोधन गरिएको छ। 

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले नेतृत्त्व गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई वटा बनाइएको छ। यसअघि समाजिक विकासभित्रै रहेको स्वास्थ्य शाखालाई छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय फरक रूपमा रहने भएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको संस्कृति शाखालाई पर्यटनमा मिलाइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको श्रम तथा रोजगार शाखालाई उद्योग मन्त्रालय मातहतमा लगिएको छ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नेतृत्त्व गरेको भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि विभाजन गरिएको छ। 

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधारबाट यातायात छुट्याएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको छ। 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर तीन वटा मन्त्रालय बनाइएको छ। उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको हो। 

यता मन्त्रालय विभाजनसँगै कर्मचारी तथा प्रशासनिक जटिलता पनि थपिएको छ। 

औचित्य पुष्टी गरः एमाले
प्रदेश सरकारले औचित्यहीन ढंगले मन्त्रालय विभाजन गर्न लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ। 

जनताको चाहना र प्रदेशको आवश्यकता विपरीत प्रदेश सरकारले संघीयताविरोधि गतिविधि गरेको एमालेको ठहर छ। 

एमाले प्रदेश १ अध्यक्ष तुलसीप्रसाद निरौलाले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश सभाबाट पारित महत्त्वपूर्ण योजनाहरू खारेज गरिएको र सयौँ आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम कटौती गरेर मन्त्रालय फुटाउने कार्य निन्दनीय रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

बजेट अभावमा विकास निर्माणका कामहरू प्रायः ठप्प रहेको अवस्थामा अकर्मण्यता, अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसन र विकृति विसंगतिको दलदलमा प्रदेश सरकार चुर्लुम्म डुबेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

घाटा बजेटमा चलेको प्रदेश सरकारले ६ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ वटा बनाउने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने एमालेको माग छ। 

एमालेले मुलुकको ढिकुटीमा व्रह्मलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने गठबन्धन सरकारका निर्णयको घोर भर्त्सना गर्ने जनाएको छ।

प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धनको सरकार छ।

१८ माघ, २०७८, २०:४१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।