संवेदनशील प्रयोगशाला भवन अलपत्र पारेर मन्त्रालय थप गर्ने तयारी

इटहरीः प्रदेश १ सरकारले दलहरूलाई भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्त्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले धेरै दललाई भाग पुर्याउनुपर्ने भएपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या थप गर्न लागिएको हो। 

हाल कायम रहेका ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ पुर्याउने सरकारको योजना छ। सरकारी तयारी अनुसार १२ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसहित १८ मन्त्री हुने भएका छन्। 

सोहीअनुसार प्रदेश राजधानी विराटनगर आसपास ठूला सरकारी भवन खाली गर्ने काम सुरु भएको छ। थप हुने मन्त्रालयहरूका लागि पाँच वटा सरकारी भवन छनोट गरिसकिएको छ। 

सरकारको पहिलो नजरमा परेको छ- आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँगै रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रयोगशाला भवन। 

त्यससँगै बाली संरक्षण प्रयोगशाला, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङको भवन।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमा पनि मन्त्रालय राख्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। 

त्यसमध्ये पनि दुई- खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला र बाली संरक्षण प्रयोगशालाको भवन अत्यन्तै संवेदनशील देखिएका छन्। यहाँ प्रयोग भएका उपकरण तथा भवनको संरचनाको कारण बढी संवेदनशील देखिएका हुन्। 

प्रयोगशालामा जडान भएका उपकरण धेरैजसो खर्चिलो र सार्न नमिल्ने खालका छन्।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यलय प्रदेश नं. १ को एक मात्र सरकारी खाद्य प्रयोगशाला भएकाले ९०० भन्दा बढी खाद्य उद्योगको परीक्षण गर्ने गरेको छ। यहाँ वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षण हुने गर्छ।  

कार्यालयका प्रमुख राजकुमार रिजालका अनुसार भवनको स्वरूप प्रयोगशालालाई मध्यनजर गरेर अत्याधुनिक उपकरणहरूको आवश्यकता अनुसार डिजाइन गरिएको छ। अन्य भवनको भन्दा फरक संरचना रहेकाले त्यसैको आधारमा सामान्य तथा रोगकारी सुक्ष्म जीवाणुको विश्लेषण गर्ने स्थल तथा उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। 

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला भएकाले यसले देशलाई नै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ। भोलि मौजुदा संरचना हटाउँदा प्रयोगशाला उपयोगविहीन बन्नसक्नेतर्फ रिजालले सचेत गराएका छन्।

केमिकल भण्डारण कक्ष तथा प्रयोगशाला सुरक्षा उपकरणहरूको व्यवस्था गरिएकाले यसलाई हटाउन नुहने उनले प्रष्ट पारे। करोडौँ मूल्यका उपकरणहरू अन्यत्र सार्न नमिल्ने गरी जडान गरिएको उनको भनाइ छ। 

'युरोपियन युनियनको सहयोगमा आएका उपकरणको स्थायी जडान गरिएको छ। अन्य भवनमा उपकरण जडान गर्न र प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नै मिल्दैन। यो धेरै संवेदनशील प्रयोगशाला हो', उनले भने, 'प्रयोगशाला आवासीय स्थलभन्दा छुट्टै स्थानमा हुनुपर्दछ। त्यसैले हामीले उपचारका लागि चाहिने संरचना समेत हालको स्थानमा जडान गरिसकेका छौँ।'

प्रदेश सरकारले उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास, र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ। कात्तिक १६ गते राजेन्द्र राईको नेतृत्तमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो। 

पहिलो चरणमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाले एक एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई जसपाले नेतृत्त्व गरेको सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीको रूपमा समेटिएको छ।
    
प्रदेश सरकारको कामलाई चुस्त बनाउन र कार्यभार मिलाउनको लागि भन्दै मन्त्रालय विभाजन गर्न लागिएको हो। यसअघि नै मन्त्रालय विभाजन गर्ने योजना भए पनि दलको अधिवेशनलगायत कारणले ढिलो भएको थियो। 

१ माघ, २०७८, २०:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।