सरकार र त्रिवि पदाधिकारीले डुबाएको केन्द्रीय पुस्तकालय

केही विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयको बाटो हुँदै हिँडिरहेका पनि भेटिए।

कोरोनाको दोस्रो लहरपछि त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय विद्यार्थीको पर्खाइमा रहेछ। तर उकेरा टिमले पुस्तकालयको चक्कर लगाउँदा एक वृद्ध मात्र पाठकको रूपमा देखिए सिंगो पुस्तकालयमा।

२०१६ सालमा १२०० पुस्तक भेला पारी सुरु गरिएको पुस्तकालयमा हाल साढे चार लाख हाराहारी श्रव्यदृश्य सहितका पठन सामग्री छन्। तर पुस्तकालयमा पाठक भने नगन्य।

त्रिवि पुस्तकालय अब पाठकलाई पुस्तकालयमा नबोलाउने पक्षमा छ। त्रिविले आफूसँग भएको पठन सामग्री अनलाइन ई–बुक भर्सनमा ल्याउने तयारी थालिसकेको छ।

तर, राम्रोसँग मोबाइलको टावरको पहुँच नभएको देशमा ई–लाइब्रेरी कति उपयोगी होला? यो प्रश्न भने ज्यूँदो छ।

उसो त त्रिवि पुस्तकालयमा ठूलो सिन्डिकेट समेत रहेछ। उपत्यका बाहिरका त्रिविका विद्यार्थीलाई उक्त पुस्तकालयले आफ्नो मान्ने गरेकै रहेनछ। त्यही सिन्डिकेट तोड्न र पुस्तकालयसम्म सबैको पहुँच पुर्याउन केन्द्रीय पुस्तकालयले ई–लाइब्रेरीलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको पुस्तकालयको दावी देखिन्छ।

सदस्यतामा लापरबाही, पुस्तकालयसँगै छैन तथ्यांक 

त्रिवि पुस्तकालय सदस्यता शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार पुस्तकालयले उपत्यकाका त्रिविसँग आबद्ध क्याम्पसका विद्यार्थीलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ।

किन त्यस्तो? उकेराको जिज्ञासामा ती कर्मचारीले भने, ‘पुस्तकालयको नियम नै त्यस्तो छ। अस्थायी सदस्यता लिन पाइन्छ, १५ दिनको लागि ५० रुपैयाँ तिरेर। आएर पढ्न त पाइन्छ तर पुस्तक लान पाउँदैनन् बाहिरकाले।’

सन् २०१४ यता त्रिविमा सदस्यता डिजिटल प्रणालीबाट राखिँदै आएको छ। उक्त कर्मचारीका अनुसार सन् २०१४ यता १ हजार विद्यार्थीले मात्र त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयको सदस्यता लिएका छन्। त्यस्तै पिएचडीका लागि सामग्री उपभोगकर्ताको संख्या ७ सयको हाराहारीमा छ। त्रिविका प्राध्यापक भने तीन सयको हाराहारीमा मात्र छन्।

राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ र त्रिविका उपकुलपति नै खलनायक

‘पुराना सदस्यता कता पुगे कता,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘ती सदस्यता डिजिटल प्रणालीमा गएको छैन। त्यसको यकिन तथ्यांक पनि हामीसँग छैन। राख्नु पर्ने हो। तर त्यस्तै–उस्तै भइरहेको छ।’

देशकै ठूलो र सुविधासम्पन्न पुस्तकालय भनिएको त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयसँग आफ्ना सदस्य कति छन् भन्ने तथ्यांक किन छैन?

पुस्तकालय प्रमुख पूर्णलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भूकम्पका कारण हामीले दुःख पायौँ। पुस्तकालयभन्दा अन्य महत्वका सामग्री जोगाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो।’

श्रेष्ठका अनुसार त्रिविले सदस्यता र पुस्तकबारे सहजीकरण गर्न आधुनिक प्रणाली अबलम्वन गर्दै आएको छ। अब पुराना सदस्यता पनि खोजी गरी डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित गर्नेतिर पुस्तकालयको ध्यान जाने उनी बताउँछन्।

वर्षेनी बजेट फ्रिज, छैनन् नयाँ पुस्तक

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालयलाई वर्षेनी नेपाल सरकारको तर्फबाट १ करोडभन्दा बढी रकम पुस्तक खरिद प्रयोजनका लागि मात्र छुट्टिन्छ। तर पुस्तकालयमा भने उही पुराना र कम उपयोगी पुस्तकको वर्चस्व छ। पुस्तकालयको रकम फ्रिज भयो भन्ने पिर पनि छ। तर पुस्तक खरिद गर्न भने पुस्तकालय किन सक्दैन त?

पुस्तकालय प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले आन्तरिक रूपमा २५ हजारसम्मको मात्र पुस्तक खरिद गर्न सक्छौँ।’

श्रेष्ठको बुझाइमा पुस्तकालय दिनानुदिन ठूलो हुँदै, फैलँदै जाने माध्यम हो। तर बिडम्वना, साढे चार लाखभन्दा बढी ऐतिहासिक महत्वका हस्तलिखित ग्रन्थदेखि स्वदेशी, विदेशी ज्ञानगुनका पुस्तक, पाठ्यक्रमका पुस्तक, पत्रपत्रिका तथा विविध विधाका जर्नलहरू पुस्तकालयमा वर्षेनी बढ्दै जान्छन्। तर समस्या कर्मचारीमा रहेको उनले उकेरासँग बताए।

‘९३ जना कर्मचारी हुनुपर्ने हो पुस्तकालयमा। तर छौं २४ जना। त्यो पनि ४ जना यही भदौबाट अवकाश हुँदै छन्। त्यसपछि१८ जना मात्र रहन्छौं,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दिनानुदिन पठन सामग्री बढ्छन्। तर कर्मचारी छैनन्। पहिला १३ जना त हामी अधिकृत लेभलका कर्मचारी नै थियौँ, अहिले ३ जना छौँ।’

श्रेष्ठ कर्मचारी नभएका कारण पुस्तकालयमा नयाँ पुस्तक थप्न समस्या भएको बताउँछन्।

उनका अनुसार पुस्तकालयमा विभागहरू छुट्टिएका छन्। विभाग प्रमुखले पुस्तकको माग गरेपछि मात्र पुस्तकालयले पुस्तक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछ।

‘कर्मचारी नै नभएपछि सिफारिस भएन। सिफारिस नभएपछि खरिद प्रक्रियामा जान सकिएन,’ उनी भन्छन्, ‘दिनानुदिन नयाँ पाठ्यक्रम र नयाँ पठन सामग्री आइरहेका हुन्छन्। हामीले खरिद गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसले पाठकलाई असर परिरहेकोमा हामी जानकार छौँ।’

त्रिवि पदाधिकारी र सरकारले डुबाएको पुस्तकालय

जानकार हुँदाहुँदै समस्या समाधान किन भएन त? उकेराको जिज्ञासामा सरकार र त्रिवि पदाधिकारीले पुस्तकालयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु नै मुख्य समस्या भएको दावी गर्छन् श्रेष्ठ।

‘मैले निकै पटक सरकार र त्रिविलाई भनेको छु। त्रिवि सेवा आयोगले दुई पटक विज्ञापन पनि खुलाएकै हो। तर दुवै पटक आफ्नो स्वार्थ हेरेर मुद्दा हालियो। विज्ञापन नभएपछि कर्मचारी पाइएन। कर्मचारी नभएपछि धेरै गर्नुपर्ने, गर्न सकिने काम गर्न असहज भयो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी जति कर्मचारी छौँ। त्यसैले काम चलाएका छौँ।’

श्रेष्ठ राजनीतिक प्रभावको कारण पनि पुस्तकालय विकासमा  असहज पर्न गएको तथ्यलाई नकार्नै भने सक्दैनन्।

‘राजनीतिको पनि अलिकति प्रभाव नपरेको त भन्न मिल्दैन। तर सबै समस्या राजनीतिकै कारण भने भएको होइन,’ उनले भने।

संरचना नहुँदा पुस्तक जोगाउनै हम्मे

पुस्तकालयको सबैभन्दा ठूलो समस्या संरचनाको रहेको पनि श्रेष्ठ दावी गर्छन्। उनका अनुसार पुस्तकालयको भौतिक संरचनालाई २०७२ को भूकम्पले पूर्ण क्षति पुर्यायो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुस्तकालयको दायाँबायाँका ठूला हलहरूलाई प्रतिबन्धित क्षेत्र भन्दै रातो स्टिकर टाँसिदियो।

‘पानी पर्छ, वर्षेनी छानो उडाउँछ। हामीलाई पुस्तक जोगाउन कति गाह्रो छ। सरकारलाई धेरै पटक भने। तर सुनेन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भिसी र रेक्टरसँग धेरै पटक गुनासो गरेपछि छानो छाउन ६० लाख रुपैयाँ पैसा पाइयो।’

संग्रहित पुस्तक संरक्षण गर्न पुस्तकालयले क्षतिग्रस्त भवनको तल्लो तलामा मेन लाइबेरी सेक्सन राखेको छ।

किन रिस्की ठाउँमा मेन लाइबेरी सेक्सन? भन्ने जिज्ञासामा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीसँग ठाउँ नै छैन। पहिला पालमा राखेका थियौँ। त्यहाँ सुरक्षित भएन। हाम्रो पुरानो भवनका झ्यालका सिसा फुटेका छन्। तल्लो तलामा जेनतेन सुरक्षित हुन्छ भनेर त्यहाँ राखेका हौँ। हामीसँग विकल्प नै छैन। यहाँ भएका पुस्तकलाई चाँडोभन्दा चाडो डिजिटलाइज गर्न पाए सुरक्षित हुन्थ्यो भन्ने मनसायले हामी त्यतातिर लागि परिरहेका छौँ।’

ई-लाइब्रेरीमा ध्यान, पहुँचमा छैनन् विद्यार्थी

ई-लाइब्रेरीमा सबैको पहुँच सम्भव छ त?

सबैका हातहातमा मोबाइल, ल्यापटप भएको र अधिकांश विद्यार्थी, सोधकर्ताको पहुँचमा इन्टरनेट भएको हुँदा प्रभावकारी रहने श्रेष्ठको तर्क छ। तर कोरोना महामारीपछि आजसम्म पनि धेरै क्याम्पसहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन्। कारण उनीहरूसँग स्रोत र साधन छैन। यस्तो अवस्थामा त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयले भने जस्तो इन्टरनेटमा अधिकांश विद्यार्थीको सहभागिता सम्भव छैन।

‘त्यसो भए सुगमका विद्यार्थीको लागि मात्र हो केन्द्रीय पुस्तकालय? पहिलेझैँ सिन्डिकेट यहाँ पनि देखियो नि!,’ उकेराको जिज्ञासा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिला यहाँ नै आउनुपथ्र्यो पढ्न भनेर अब घरै बसी–बसी पढ्न सक्छन्। सहज भएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।’

तर, श्रेष्ठले भने जस्तो ई–लाइब्रेरी तत्कालै सम्भव भने छैनन्। किन?

पुस्तकालयमा आएका किताबहरुमा सर्वाधिकार कसको छ र उनीहरूले डिजिटल प्रतिका लागि पुस्तकालयलाई अनुमति दिने, नदिने झमेला देखिन्छ। पुस्तकालय प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पुस्तकालयमा आएका सबै पुस्तक खुला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी त्यही अनुसार कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यता पनि छलफल गर्छौँ।’

बौद्धिक चोरी नियन्त्रण गर्न अमेरिकी सफ्ट्वेयर किनेको पुस्तकालयले अरूको सर्वाधिकार रहेको पुस्तक कसरी डिजिटल सफ्ट कपीका रूपमा सार्वजनिक गर्छ, त्यो भोलिका दिनमा देखिएला।

‘हामी दाताहरूको सहयोगबाट पुस्तकालयलाई भव्य बनाउनतिर लाग्छौँ। समस्या आउँदै गर्छन्। समाधान पनि हुन्छ। मेरो पालामा ई–लाइबेरी बनाउन पाउँदा मलाई चाहिँ गर्व लागेको छ,’ श्रेष्ठले उकेरासँग भने।

दाताको सहयोगमा बाँचेको पुस्तकालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अंगकै रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय त्रिवि र सरकारसँग आश गरेर बस्ने पक्षमा छैन। बरु विदेशी दाताहरूलाई गुहार्ने र त्यसकै बलमा उभिन प्रयास गरिरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘दुई जना राष्ट्रपति आइसक्नुभयो। धेरै प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ। मन्त्रीहरु पनि आएकै हुन्,’ पुस्तकालय प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबैबाट आश्वासन मात्र पायौँ।’

देशको सम्पत्ति संरक्षण गर्न राज्यसँग सहयोग माग्दा मतलब नगरेको गुनासो छ श्रेष्ठको। त्यसैले उनी भारतीय दूतावासमा गुनासो गर्न गए। भारतीय दूतावासले ५० करोडको सुविधासम्पन्न भवन बनाइदिने भएको छ।

‘पढ्ने ठाउँ, ज्ञानको भण्डारमा ट्वाइलेट गतिलो छैन। पानी चुहिन्छ। कुन बेला भवन भत्किन्छ र किताब पुरिने हो भन्ने पिर छ। राज्य सुन्दैन। त्रिविले पनि हेला गर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘ट्वाइलेट मर्मत गर्न कति पटक त्रिविका इन्जिनियरलाई पत्र काटेँ। आउँछन्, हेर्छन्, जान्छन्। तर बन्दैन।’

कर्मचारीतन्त्र नै खराब रहेकाले केही गर्न खोजे पनि नसकिएको उनी तर्क गर्छन्। श्रेष्ठका अनुसार पुस्तकालय आफैंले समस्याको समाधान खोज्दै आइरहेको छ।

‘पुरानो भवनको रेट्रो फिटिङ गर्न ६० लाख लाग्ने भयो। त्यो हामी चाँडै बनाउँछौं। हामीलाई पुस्तकको चिन्ता छ। हालको भवन छदै छ। भारतले नया भवन बनाइदिन्छ,’ पुस्तकालय प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विश्व बैंकले टेक्नोलोजी भित्र्याउन हेल्प गरिरहेको छ। जर्मनीको एक विश्वविद्यालयले पुराना हस्तलिखित सामग्रीको संरक्षण सहयोग गरिरहेको छ। अन्य दाताहरूले कतै पुस्तक त कतै टेक्नोलोजी, कतै द्रव्य त कतै म्यानपावर सहयोगमा दिइरहेका छन्।’

सरकारी पुस्तकालय किन सरकारकै विश्वास गर्दैन त?

उकेराको जिज्ञासामा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले आश देखायो। केही गरेन। हामीसँग भएका सामग्री भोलि पैसाले कन्न पाइन्छ? पाइँदैन नि। राज्यले किन यसरी बेवास्ता गर्छ?’

प्रतिबन्धित भवनमा स्टोर

भूकम्पले पूर्ण क्षति पुर्याएको भवनमा पुस्तकालयले आफ्नो स्टोर रुम बनाएको छ। जहाँ नेपाल भाषाका कवि गिरिजाप्रसाद जोशी विनासिसाको खुला झ्यालबाट आउने पानी र धुलोमा डुबिरहेका पत्रपत्रिका, नेपाली, हिन्दी तथा अंग्रेजी पुस्तकहरू भुइँभरि यत्रतत्र छरिएको हेरिरहेका छन्। जुटको बोराभित्र भएका किताबको पनि हालत उस्तै छ। बोरा कतै च्यातिएका छन् त कतै मुसाले खाएझैँ देखिन्छन्।

हेर्दा ठिकठाक नै देखिने पुस्तकहरू किन त्यसरी असुरक्षित रूपमा राखेको? उकेराको जिज्ञासामा पुस्तकालय प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीसँग अन्त ठाउँ छैन। तर साढे चार लाख सामग्री अटाएको पुस्तकालयमा करिब केही हजारको संख्यामा रहेको किताब व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै छैन भनेर पत्याउने आधार भने छैन।’

पठनको लागि ठाउँ अभाव भएर बनाइएका ४ अस्थायी टहरा खाली छन्। तीमध्ये एकमा पुस्तक राख्न सम्भव छ। तर पुस्तकालय प्रमुख श्रेष्ठ काम नलाग्ने पुस्तक भएको कारण  जतन नगरिएको तर्क गर्छन्।

के ती पुस्तक बाँड्न मिल्दैन?

उकेराको जिज्ञासामा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मिल्छ। किताबले केही न केही त सिकाँउछ नै। हामीले बाँडिरहेका पनि छौँ। पुराना किताब हुन्। खासै काम लाग्दैनन्। त्यस्ता किताब बाँडेर पनि के गर्नु? किन जलाउनु भनेर मात्र राखेका हौँ।’

उसो त पुस्तकालयको स्टोर रुममा पुस्तकभन्दा बढी भौतिक सामग्री थुपारिएको छ। श्रेष्ठ भूकम्पलाई दोष दिँदै भन्छन्, ‘भूकम्पले ठाउँ भएन। हामीले पुराना भएका सबै संरचना यहीं  थुपार्यौं।’

केही मर्मत गरेर चलाउन सकिने भौतिक सामग्रीलाई मर्मत गर्नुभन्दा पनि पुस्तकालयले नयाँ किन्नमा नै चासो बढी किन दियो?

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कुर्सी, सोफाहरू छन्। पुराना टिभी, पुस्तक होल्ड गर्ने वस्तुहरू छन्। केही दराज छन्। ती काम नलाग्ने भएर नै नयाँ किन्नुपरेको हो।’

१५ भदौ, २०७८, १३:४९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।