राज्यमन्त्री मानन्धरको दाबी : बालाजु सडक विस्तार विरोधी अभियन्ता होइनन्, माफिया हुन्

संविधानको धारा २५ ले तोकेको जनताको संवैधानिक अधिकारभन्दा तपाईंलाई आफ्नो फिल्म हल जोगाउनु महत्त्वपूर्ण भयो है ?
यो बहकिएको प्रश्न भयो। प्रमाण के छ ? प्रमाणबिना जे पनि भन्न पाइन्छ ? ‘२००५ सालबाट बसेका हौँ’ भन्नेहरू २०३६ साल अघिसम्म एकजना पनि बालाजु बाइपासको त्यो क्षेत्रमा थिएनन्। २०३६ पछि राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्यहाँ मनलाग्दी बस्न थाले। त्यति बेला राज्यले ध्यान दिएन। हलसँगै जोडिएको घर नै म जन्मिएको घर हो। त्यहाँ को–को बस्थे, सबै प्रमाण छ मसँग।

मैले सडक विस्तार सुरु गरेको पनि होइन। २०६८ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको हो। त्यो अहिलेसम्म जारी छ। त्यति बेला चाँडै भत्काइदेऊ भन्ने यी नै टोलबासी हुन्। आज ती घर भत्काइएकाहरूको आवाज हौँ भनेर आउने अभियन्ता हिजो घर भत्काउँदा कता थिए ? किन बोलेनन् ? म मन्त्री हुनेबित्तिकै उनीहरू मलाई किन आरोप लगाउन थाले ?

उनीहरूलाई राहत होस् भनेर म वडाअध्यक्ष हुँदा सिफारिस गरेको हुँ। सबै थाहा हुँदैहुँदै उनीहरूको पक्षमा वकालत गरेको हुँ। उनीहरूको लागि मैले गर्न सकेको गरिरहेको छु। तर, म नै राज्य त होइन नि। राज्यले सडक विस्तारको नीति लियो। प्रमाण अनुसारको व्यवहार गर्यो।

२००५ सालदेखि बसेकाहरूलाई एकाएक यसरी हटाउन मिल्छ त ?
भनिसके त मैले। उनीहरू २००५ साल अघिदेखि त्यहाँ बसेका हुन् भने २०२२ सालमा प्रकाशित नक्सामा किन केही नामोनिसान भएन ? त्यो बेला देखिनुपर्ने होइन र ? तर, देखिएन। किन देखिएन भन्दा त्यहाँ २०२२ सालसम्म बस्ती नै थिएन। पाखो थियो।

२०२२ भन्दा अगाडि नापी थिएन। तर, त्यो बेला नापी हुँदा त्यहाँ बस्ती भएको भए जग्गा उनीहरूको नाममा हुँदैनथ्यो र ? नापी आएको बेलामा किन लालपुर्जा लिएनन् ?

आफ्नो हल जोगाउन अधिग्रहण गर्नुपर्ने क्षेत्रको नाप आफू अनुकूल बनाउनुभएको आरोप नि छ त ?
यो पनि तथ्यपरक आरोप होइन। मैले सडक नाप्ने होइन। नाप्ने सरकारी निकाय छ। यसो गर्यो, उसो गर्यो भनेर हावादारी कुरा गरेर हुन्छ? प्रमाण देखाउनु पर्दैन?

भनिरहेको छु त, प्रमाण भए ल्याए हुन्छ। प्रमाण भए पौने सात मिटर मात्र होइन, ३० मिटर काट्दा पनि हुन्छ। प्रमाण ल्याउनुस्, जति भत्काउनुपर्ने हो अहिले नै भत्काइदिन्छु। सात रोपनी जग्गामा छ हल। पौने सात मिटर काट्नु के ठूलो कुरा भयो र। बालाजु बाइसधारामा बाटो विस्तार गर्दा मेरै घर भत्काएर सुरु गरेको हुँ। मेरो सम्पत्ति जोगाउन लाग्ने भए त त्यो घर पनि जोगाउँथें होला।

त्यसो भए तपाईंविरुद्ध सडकमा किन उत्रिए त पीडितहरू ?
त्यो उनीहरूलाई थाहा होला। मैले कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा गरेको छैन। त्यहाँका टोलवासी सबैको चार पुस्ता जान्दछु म। आउनुस् न, बस्नुस् मसँग। स्वागत छ उहाँहरूलाई। मेरो अगाडि आफ्नो घरको नक्सा देखाउनुस्। सर्जमिन गरौं। कसको कहाँ, कति जग्गा थियो ? कहिलेबाट त्यो जग्गा उनीहरूको भयो ? हिसाब गरौं। साँच्चै पीडामा परे आउनु पर्यो मसम्म।

राज्यको तर्फबाट दिन मिल्ने पैसा उनीहरूले पाइसकेका छन्। अब, प्रमाण नै नभएको, दाबी नै नपुग्नेलाई सरकारले पैसा दिँदैन। मैले घरबाट ल्याएर दिने कुरा पनि भएन।

आफ्नै क्षेत्रका मतदातामाथि गद्दारी गर्नुभयो रे ?
आफै जन्मेको हुर्केको माटोमाथि गद्दारी गरेको प्रमाण कसैले ल्याओस्, म राजनीतिबाट संन्यास लिन्छु। आवेशमा भनेको होइन। ल प्रमाण भए ल्याए हुन्छ, मैले केचाहिँ गैरकानुनी काम गरें। जो सडकमा उफ्रियो ऊ मात्रै सत्य भन्ने हुन्छ र ? कसैले उनीहरूको प्रमाण हेरेको छ ?

उनीहरू हरेकको बारेमा जानकारी छ मलाई। यही जन्मिएको, यही हुर्किएको पो हुँ त म। झुटा आरोप कति दिन टिक्छ म पनि हेर्छु।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७१ मा सडक विस्तार गर्दा पूर्वतिरको हटाउनु पर्ने संरचना (हल भएको क्षेत्र) हटाउने काम भइरहेको भनेर पाटन उच्च अदालतलाई पत्र काटेको छ। तर, ६ वर्षदेखि हटाउन सुरु गरेको संरचनाको रङ पनि खुइलिएको छैन। यसले सांसद्को पावर देखाएको देखिएन र ?

सरकारी जग्गा भएसम्म राज्यले व्यक्ति वा अन्य कुनै संस्थाको जग्गा चलाउँदैन, चलाएको पनि छैन। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र अघिल्तिर व्यक्तिको घर भत्काएनांै। औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा बाटो विस्तार गर्याैं। त्यहाँ दुवैतिर लालपुर्जाधनी थिए। जसको भत्काउनै पर्यो, उनीहरूले मुआब्जा पाएका छन्।

लालपुर्जा नै नभएको, अनि मनोमानीले सरकारी जग्गा हडपेर बसेकाहरूलाई बचाउन लालपुर्जा हुनेको घर भत्काउन त सकिन्न नि। प्रमाणसहित बसेकालाई कता पठाउने ? सरकारी जग्गा हुँदाहुँदै निजी सम्पत्ति कसरी भत्काउने ? जो जहाँ बस्यो, त्यो उसैको हुन्छ र ?

अन्त म दाबी गर्न सक्दिनँ। तर, बालाजु सडक विस्तारमा कसैलाई मर्का परेको छैन। कसैलाई मुआब्जा रकम कम लागे निवेदन दिएर हामी पुनर्विचार गर्न सक्छौं।

नेपालटारको ब्यारेकको पर्खाल भत्काएर सडक विस्तार गरेर मान्छेका घर जोगाएको होइन ?

अहिले जहाँ विवाद भइरहेको छ त्यहाँ बस्नेहरूसँग लालपुर्जा वा हक लाग्ने अन्य प्रमाण भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो। सरकारी जग्गा हडपेर बसेको बस्तीमा सरकारले सडक विस्तार गर्याे। मुआब्जा पनि दियो। यदि अहिले विस्तार भइरहेको क्षेत्र सरकारी नभई निजी हो भने प्रमाण ल्याऊ न त ? खै प्रमाण ?

हलको विवाद के हो त ?

मेरो हल अगाडिको जग्गा सरकारी हो। हल अगाडिको लाइनमा निकै घर छ। मेरो हल मात्र छैन। सरकारी जग्गामा बाटो विस्तार गरिएपछि मेरो हल भएको क्षेत्रमा संरचना हटाउनु परेन। वास्तविक कुरा यही हो। कसैलाई शंका छ भने २०२२ साल देखिको नक्सा हेर्दा हुन्छ त।

यदि मैले बदनियतपूर्ण रूपमा आफ्नो जग्गा जोगाउन अरुको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा डोजर लगाएको कसैले प्रमाण ल्याउँछ भने त्यो हल उसैको नाममा गरिदिन्छु ल। मैले हलको जग्गा जोगाउन शक्तिको दुरुपयोग गरेर कसैको निजी घर भत्किएको प्रमाण ल्यायो भने म उसको घरै बनाइदिन्छु ल। प्रमाण ल्याउनु त पर्यो।

तपाइ कानुन अनुसार काम भएको दाबी गर्नुहुन्छ। तपाईंका क्षेत्रका आमनागरिक सुकुम्बासी नै बनाए भन्छन्। के हो त ?

बाटो विस्तार गर्दा ३९ घर भत्काइए। ज–जसको घर भत्काइए नि उनीहरूको यही अरु घर र जग्गा देखाइदिए भने के हुन्छ ? ज–जस्का घर भत्काइए, ती अपरिचित हैनन्। सबैलाई राम्ररी चिन्छु म। अहिले ‘सुकुम्बासी भएँ’ भन्नेहरूको घरको नक्सा त मैले नै पास गरेको हैन र भन्या?

तीन–चारवटासम्म घर भएकाहरू पनि ‘सुकुम्बासी भएँ’ भन्दै हिँडेका छन्। उनीहरू  सुकुम्वासीचाहिँ कसरी ? बस्ने बासै नभएकै हो त ?

ल बालाजु सडक विस्तार गर्दा एक टुक्रा जमिन पनि नबचेको कोही भए आउनुस्, मै घर बनाइदिन्छु। तर, छानबिनमा उहाँहरूको निजी सम्पत्ति फेला परे सरकारी कोषमा राख्नुपर्छ। कोही तयार छ ?

आन्दोलन सरकारी जग्गा हडप्नै भएको हो त ?
नभए के त? खै त प्रमाण भनेको ? सरकारी जग्गा कसैको पेवा त होइन नि। अहिले यिनीहरूको आन्दोलन माफियाहरूको आन्दोलन हो। अभियन्ता बनेर हिँडेकाहरूको अवस्था मलाई थाहा छैन र ? आमा–श्रीमतीले लफंगा भयो भनेर गाली गर्छन् उनीहरू नै अभियन्ता रे !

देखिने आम्दानी केही छैन। तिनै गाडी चढेर हिँड्छन्। तिनीहरूको काम त छैन। कसरी आउँछ पैसा ती अभियन्ताहरूसँग? ल छ भने आऊन् त मसँग।

उनीहरू किन सरकारी भूमिको पछि लागेका छन्, बुझिने कुरा हैन र ? घर भत्काइएको ठाउँमा जन्मिएका रैथाने अभियन्ता कोही भए आए हुन्छ ल म घरै बनाइदिन्छु। सरकारी जग्गा हडपेर बस्ने अनि अहिले ठूलो कुरा गरेर हुन्छ ?

यदि मुआब्जा नपाएका कोही छन् भने निवेदन दिनू। उहाँहरूले पाउनु पर्ने रकम पाउनुहुन्छ। तर, सरकारी सम्पत्तिमा रजाई गर्ने छुट दिन सकिँदैन।

सबैले मुआब्जा त नपाएकै हुन् नि ?
मुआब्जा दिइएको छ। चित्त बुझेन होला। सबैको चित्त कहाँ बुझाउन सकिन्छ र । मुआब्जा पनि सरकारी नीति अनुसार दिने हो नि। जो अहिले आन्दोलनमा छन्, तीमध्ये मुआब्जा लिएर गएका १२ जनाको तीनपुस्ते भन्न सक्छु म।

उनीहरू नै ‘सुकुम्बासी भएँ’ भनेर आन्दोलनमा छन्, अब के भन्ने ? ती सबैका घर छन्। ठेगाना चाहिए म दिन तयार छु। उनीहरू कहाँबाट आए ? कहिलेदेखि बसे ? यहीका बूढापाकासँग बुझ्दा पनि थाहा हुन्छ।

सरकारी पाखो हडपेर बसे। अहिले राज्यले सहज हस्तान्तरणको लागि मुआव्जा दिँदासमेत उनीहरूकै स्वर ठूलो ? ल मेरो चुनौती नै भयो– जो ‘सुकुम्बासी भएँ’ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सम्पत्तिबारे छानविन गरौं। साँच्चिकै सुकुम्बासी भएको भए घर बनाइदिने जिम्मा मेरो। सम्पत्ति फेला पारे राष्ट्रियकरण गर्ने। हुन्छ त ?

अभियन्तालाई ज्यानै मार्ने धम्कीसमेत दिनु भयो रे ? मन्त्री भएर यस्तो व्यवहार सुहाउँछ र ?

मैले कसैलाई धम्की दिएको छैन। धम्की दिनु पनि पर्दैन। म आफै खेलाडी हुँ । १०–१२ जनालाई त एक्लै तह लगाउन सक्छु परि आए। धम्की दिँदै हिँड्ने स्वभाव पनि होइन मेरो, बुझे हुन्छ।

ज्यान मार्ने धम्की आयो भनिरहेका रवीन्द्र श्रेष्ठ भाइलाई फोन गरेर ‘ज्यान कसैको फलामको हुँदैन’चाहिँ भनेको हो। उनीहरूले भत्काउन बाँकी दुईवटा घरमा सटर राखेर पार्टी अफिस र अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खोजेपछि फोन गरेर सम्झाएको हुँ। कसैको ज्यान फलामको हुन्न भन्नु धम्क्याउनु हो त ?

टोलबासीले सडक विस्तारको क्रममा तपाईंलाई कालो मोसो दल्न खोजेका थिए रे, त्यसकै इखले तपाईंले उनीहरूलाई दुःख दिएको भन्ने नि आयो त ?
बकबास कुरा। जनताले ४–४ पटक चुनेको जनप्रतिनिधि हुँ। मैले नराम्रो गरेको भए मलाई किन जिताए ? म सधैं जनताको पक्षमा छु। जनताको लागि काम गर्ने मान्छे हुँ। जनतालाई बिच्काएर त चुनाव जितिन्न नि। अब नेताले जनतासँग इख राखेर हुन्छ र ? मैले आफ्नाविरुद्ध बोल्नेहरूलाई पनि सहयोग गरेको छु।

सर्वाेच्च अदालतको आदेश नमानी किन काम अगाडि बढाउनु भयो त ?
सर्वाेच्चले २०७६ साउन १२ गते जारी गरेको आदेशपछि हामीले काम सुरु गरेका हौं। त्यो आदेशबारे त कोही बोल्दैनन्। साउन १२ मा सर्वाेच्चले ‘सडक विस्तार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको आधार र कारण नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन’ भनेको होइन ?

विवाद किन त ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी जग्गामा सूचना केन्द्र बनाउन थालेपछि अभियन्ताको खोल ओढेर रमिता गर्नेहरूले अनेक विवाद निकाल्न खोजेका हुन्। हामी त कानुन अनुसार गरिरहेका छौं।

कानुनभन्दा माथि रामवीर मानन्धर पक्कै छैन। अभियन्ता भनेको आरोप मात्र लगाउने, प्रमाण केही नचाहिने त होइन होला नि। अभियन्ता बनेकाहरूसँग प्रमाण भए ल्याए हुन्छ। म खुला छलफलका लागि सधैं तयार छु। तर,

अनेक बहानामा सरकारी सम्पत्ति हडप्न पनि अब दिन्नँ।

१९ फागुन, २०७७, १८:३९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।