कोरोना महामारीमा पनि हेलामा सुरक्षाकर्मी

काठमाडौं : क्रिसमस इभको बाक्लो चहलपहलबीच दरबारमार्गमा सवारी जाँच गरिरहेका प्रहरीले अनुहार ढाक्ने फेससिल्ड लगाएका थिएनन्। केहीको त मुखमा मास्क र हातमा पञ्जासमेत थिएन। सवारी चालकले मादकपदार्थ सेवन गरेका छन् कि छैनन् भनेर मापसे परीक्षण गरिरहेका प्रहरी चालकलाई ब्रेथलाइजरमा फुक्न लगाउँथे। यसो गर्दा उनीहरू चालकको एकदमै नजिक पुगिरहेका पनि हुन्थे।

०००
२०७७ माघ २ गते शुक्रबार बिहान थानकोट पुग्दा काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने गाडीहरूको लामो लाइन लागेको थियो। महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोटबाट खटिएका ट्राफिक प्रहरी र जनपद प्रहरी सवारी साधन, चालक र यात्रुहरूको विवरण टिप्न अनि कुनै शंकास्पद वस्तुको ओसार–पसार भए–नभएको जाँच गर्न सक्रिय थिए।

एकजना ट्राफिक प्रहरी जवान रसुवागढीबाट आएको बा ५ ख २९६ नम्बरको सार्वजनिक सवारी नजिकै गए। चालकको मुखमा मास्क थिएन। यात्रुहरूमध्ये पनि अधिकांशले मास्क लगाएका थिएनन्। तर, उनले कसैलाई मास्क किन नलगाएको भनेर सोधेनन्। आफ्नो ढड्डामा गाडी नम्बर टिपे, यात्रुको संख्या चढाए र लागे अर्को गाडीतिर।

लाइनमा बा २० च १०४५ नम्बरको निजी गाडी आयो। त्यसका चालकले पनि मास्क लगाएको देखिएन। चेकजाँचमा खटिएका प्रहरीले कहाँबाट आएको, कहाँ जाने सोधे र जान दिए। ती प्रहरीले चाहिँ मास्क लगाएका थिए। तर, मास्क एकदम पुरानो र मैलो थियो। मास्कको अवस्थाले नै दर्शाउँथ्यो– धेरै दिन भयो नबदलेको।

‘मास्क नलगाउने चालक, यात्रुहरूलाई केही भन्नुभएन त ?’ उनले पुलुक्क यो संवाददातातिर हेर्दै जवाफ दिए, ‘आफैं रोग सार्न चाहन्छन् भने हामी के गर्न सक्छौं र ?’

‘तपाईंले लगाउनुभएको मास्क पनि त धेरै पुरानोजस्तो छ। यस्तो मास्कले कोरोना भाइरस रोक्दैन नि हैन ?’ झर्किंदै उनले भने, ‘जे छ त्यही लगाउने त हो नि। यही त आफैंले किनेर लगाएको हो।’
०००

शुक्रबारै राजधानीको शान्ति–सुव्यवस्था हेर्ने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पुग्दा विभिन्न काम, गुनासा र समस्या लिएर आएका अधिकांश सेवाग्राही र उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका प्रहरीले मास्क लगाएको देखिएन। भीडमा मास्क लगाउने–नलगाउने छ्यासमिस थिए। परिसरको मुख्य भवनमा छिर्दा कतै सेनिटाइजर राखेको देखिएन। भौतिक दूरीको पालना पनि भएको थिएन। प्रहरी र सेवाग्राहीहरू एकअर्काको नजिकै बसेर कुरा गरिरहेका, कागजपत्र ओल्टाइ–पल्टाइ गरिरहेका थिए।

कोरोना संक्रमणको जोखिम उस्तै भए पनि सरकारले जनजीवन सामान्य बनाउन एकपछि अर्को क्षेत्र खोल्दै आयो। सार्वजनिक सरोकारका सबै क्षेत्र खुलिसके।

खुला गरिएका ठाउँमा कोरोनाबाट सुरक्षित हुन अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न–गराउन निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तो निर्देशन पालना भए–नभएको अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरीलाई समेत राखेर अनुगमन समिति बनाइएको छ। तर, अनुगमन हुने गरेको देखिँदैन।
०००
काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष ठोकिने सुरक्षा संगठनका सदस्यहरू कोरोनाको बढी जोखिममा हुन्छन्। सुरक्षा जाँच र मापसे परीक्षणमा खटिने प्रहरीमा त संक्रमणको जोखिम अझ उच्च हुने गरेको उनले बताए।

यस्तो जाँच गर्दा प्रहरी यात्रुको निकट आउनुपर्ने हुनाले यात्रु र प्रहरी कोही पनि जोखिममुक्त हुँदैनन्। मापसे परीक्षणमा यात्रुलाई ब्रेथलाइजरमा फुक्न लगाउँदा थुकका छिटा निस्कन सक्ने हुँदा यसबाट ट्राफिक प्रहरीमा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढी हुने डा. पुनको तर्क छ।

‘संक्रमित व्यक्तिको थुकका छिटा अनुहार वा हातमा परेमा कोरोना संक्रमणको जोखिम झन् बढी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मास्क मात्रै लगाएर मापसे जाँच गर्दा पनि सुरक्षित हुन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कोरोनाबाट बच्न सुरक्षा जाँच गर्ने प्रहरीले अनिवार्यरूपमा फेससिल्ड वा भाइजर लगाउनु पर्छ। एक जनाको मापसे चेक गरिसकेपछि सेनिटाइजर लगाएर हात र परीक्षण उपकरण सफा गर्नुपर्छ।’
०००

दरबारमार्गको सडक, थानकोट चेकपोस्ट अनि महानगरीय प्रहरी परिसरमा देखिएको अवस्थाबारे महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख एवं एसएसपी अशोक सिंहसँग जिज्ञासा राख्दा उनको जवाफ थियो, ‘सकेसम्म जोगाउने र जोगिने प्रयास गर्ने हो। तर, प्रहरीको जिम्मेवारी अनुसार भीडसँगै काम गर्ने हो। नगरी बस्न कहाँ मिल्छ र?’

‘आफूसँग भएको स्रोतसाधनको अधिक उपयोग गर्दै सेवाग्राही र सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी नै दैनिक शान्ति सुरक्षाको छ। अपराधमा संलग्न कसैलाई पक्राउ गर्नुपर्याे भने त्यो कोरोना पोजेटिभ हो कि होइन, त्यसले मास्क लगाएको छ कि छैन भनेर हेर्ने समय नै हुँदैन।’

थानकोटमा भेटिएका प्रहरी जवान, जसले मास्क आफै किन्नुपर्ने गुनासो गरेका थिए। उनको गुनासो सुनाउँदा परिसर प्रमुख सिंहको जवाफ थियो, ‘त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो। सकेसम्म सुरक्षित भएर काम गर्न सचेत गराउने र मास्क तथा सेनिटाइजर उपलब्ध गराउने गरेका छौं।’
०००
डा. पुनले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन आवश्यक पर्ने भनेका सबै किसिमका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री जाँचमा खटिएका प्रहरी टोलीसँग थिएनन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्नसक्ने अवस्थामा काम गरिरहेका प्रहरी सामान्य सर्जिकल मास्कमा मात्र खटिएका थिए। उनीहरूसँग न फेससिल्ड थियो न पञ्जा।

सुरक्षाकर्मीहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् भन्ने डा. पुनको आशंकालाई तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार गत जेठदेखि फागुन १० सम्ममा ७ हजार २ सय ९२ जना प्रहरी कोरोना संक्रमित भए। योबीचमा ६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

यस्तै, ७ हजार २ सय ९७ जना निको भइसकेका छन् भने बाँकी उपचारको क्रममा छन्।

आम नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुपर्ने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सदस्यलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन राज्य र संगठनले दिएको सुविधा कमजोर देखियो। सरकारी स्रोत नहुँदा दाताबाट जे आयो त्यही बाँडचुँड गर्नुपर्ने बाध्यताले दुवै संगठनका सदस्यले आवश्यक संख्यामा अति सामान्य स्वास्थ्य सामग्रीसमेत पाएको देखिएन।

संक्रमितले पाएनन् साथ

 आपराधिक गतिविधिवारे सुक्ष्म सूचना संकलनको जिम्मेवारी पाएका महानगरीय प्रहरी वृत्त, सोह्रखुट्टेका एक प्रहरी ड्युटीमा खटिएकै समयमा कोरोना संक्रमित भए। पुसमा संक्रमित उनमा रोगका लक्षणहरू पनि देखिएका थिए। तर, प्रहरी अस्पतालमा गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितहरूको उपचार भइरहेकाले सामान्य लक्षण देखिएकै भरमा उनी भर्ना हुन पाएनन्।

सहरमा डेरामा बस्दै आएका उनका लागि डेराको एउटा कोठालाई नै आइसोलेसन रूम बनाउनुको विकल्प थिएन। श्रीमती र सानो बच्चा भान्छा कोठामा बसे भने उनी अर्को कोठामा। यसरी १५ दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्दा पनि संगठनको तर्फबाट कुनै सोधखोज नभएको उनको गुनासो छ।

‘जिउ दुखेपछि शंका लागेर परीक्षण गराएको थिएँ। नतिजा पोजेटिभ आयो। कार्यालय प्रमुखले आवश्यक सबै सहयोग हुन्छ भन्नुभएको थियोे,’ उनले भने, ‘तर, १५ दिनसम्म कोठामा बस्दा पनि कसैले सोधखोज गरेन। टाउको दुख्ने लगायतका केही लक्षण देखिए पनि धन्न गम्भीर समस्या भएन।’

संगठनका कुनै सदस्य कोरोना संक्रमित भएमा स्वास्थ्य अवस्था हेरेर उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरको दाबी छ। ‘सामान्य लक्षण भएकाहरूलाई हेरविचार गर्ने काममा केही कमजोरी हुनसक्छ। तर, गम्भीर संक्रमितको हकमा हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने।

प्रवक्ता कुँवर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी कार्यक्षेत्रमा खटिनुको विकल्प पनि नभएको र पर्याप्त स्रोतसाधनको अभावमा आवश्यक मापदण्ड पालना गर्न र साधनस्रोत उपलब्ध गराउन पनि नसकेको स्वीकार गर्छन्।
‘अन्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई झैं सुरक्षा जनशक्तिलाई जोखिम छ भन्दै कोठामै बस भन्न सकिँदैन,’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सबैलाई पुग्ने मास्क, फेससिल्ड, सेनिटाइजर, पञ्जा लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव र रोगको जोखिमबीच पनि प्रहरीले सडकमा आउनैपर्छ, आएको छ।’
०००

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको नियमनमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि कोरोना भाइरस संक्रमण सुरू भएदेखि नै कामको चाप बढेको थियो। नेपाल र भारत दुवैले लगभग एकै समयमा लकडाउनको घोषणा गरेर सीमा नाकाहरू समेत बन्द गरी मानिसहरूको आवतजावतमा रोक लगाएका थिए। तर, भारतमा भएका नेपालीहरूबीच लुकीछिपी अनेक तरहले देश फर्किनेहरूको ओइरो लाग्यो।

यस्तो बेला स्वास्थ्य सुरक्षाका पर्याप्त साधन र सुविधाबिना सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्रका सुरक्षाकर्मीको दायित्व थियो– खुला सीमाबाट हुने आवतजावत रोक्ने। सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन पिपिइ, फेससिल्ड, पञ्जा, सेनिटाइजरको त कुरै छोडौं, सामान्य मास्कको समेत पर्याप्त प्रबन्ध थिएन। संक्रमणबाट अरूलाई जोगाउने जिम्मेवारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मी आफैं संक्रमित भए। तर, उनीहरूले राज्यबाट भरपर्दो सुविधा पाएनन्।

गत वैशाखदेखि नै सशस्त्रका सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण सुरू भयो। वैशाखमा दुई जनाबाट सुरू भएको संक्रमण फागुन १० सम्म आइपुग्दा २०८८ पुग्यो। यो बीचमा कोरोना संक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरीका चार जनाको ज्यानसमेत गयो।

कोरोना भाइरसको संक्रमण व्यापकरूपमा फैलिँदा पनि सशस्त्र प्रहरीले राज्यबाट सामान्य स्वास्थ्य सुविधा मात्र पाए। संगठनले आन्तरिक बजेटबाट मिलाएर मास्क र सेनिटाइजर पुर्याउने प्रयास त गर्याे। तर, ३५ हजारको संख्यामा जनशक्ति भएको संगठनले आन्तरिक बजेटबाट तानतुन गरेर कति नै पुर्याउन सक्थ्यो र। धन्न केही गैरसरकारी तथा निजी संस्थाबाट भने सहयोग प्राप्त भएको थियो।

सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई कोभिड अस्पताल बनाइएको हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका लागि उपकरण किन्न डेढ करोड रूपैयाँ दिनुबाहेक फ्रण्टलाइनमा खटिने जनशक्तिका लागि सामान्य मास्क किन्नसमेत आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएको छैन।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्याल संगठनले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको र प्रदेश तहमा प्रदेश सरकारहरूले केही सहयोग गरेका भए पनि केन्द्रमा सशस्त्र अस्पताल बाहेकको शीर्षकमा सरकारबाट आर्थिक सहयोग नपाएको स्वीकार गर्छन्।

‘सरकारबाट कोरोना अस्पतालका लागि केही सहयोग आए पनि सशस्त्रको जनशक्तिका लागि भनेर थप आर्थिक सहयोग आएको छैन,’ उनले भने, ‘संकटको बेलामा सकेसम्म आन्तरिक बजेट परिचालन गरेर र गैरसरकारी तथा निजी संस्थाहरूबाट जुटाएर संगठनका सदस्यलाई जोगाउने प्रयास गरेका छौं।’

नीति कार्यान्वयन भएन

नेपाल प्रहरीले सामूहिक बसोबासको ब्यारेक पद्धति हटाउन खोजे पनि पूर्णरूपमा हट्न सकेको छैन। ठूलो संख्यामा प्रहरी जनशक्ति तैनाथ हुने वृत्त र परिसरसँगै गणहरूमा समेत अझै ब्यारेक पद्धति कायम नै छ। महामारीको बेलामा त ब्यारेकमा चाप झन् बढेको थियो।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुँवरले संगठनका सदस्यहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउन सकेसम्म ब्यारेकको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने काम भइरहेको बताए। समूहमा बस्दा निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने, कोठा हावा आउजाउ गर्न मिल्ने हुनुपर्ने लगायतका संक्रमणबाट जोगिने स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुनुपर्छ। तर, नेपाल प्रहरीका ब्यारेक, मेस र कार्यालयहरूमा प्रवेश गर्दा सेनिटाइजर र मास्क अनिवार्य भनिए पनि कार्यालयको अनुगमनमा यस्ता मापदण्ड कार्यान्वयन भएको देखिएन।

संगठनका सदस्य संक्रमित भएमा आवश्यक परे र बेड खाली भए प्रहरी अस्पतालमा भर्ना गर्ने र आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्था आए सरकारले व्यवस्था गरेको आइसोलेसन सेण्टरमा राख्ने गरेको प्रवक्ता कुँवरले दाबी गरे। तर, कोरोना संक्रमित भएका अधिकांश सुरक्षाकर्मीले उपचारदेखि आइसोलेसनसम्म आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपरेको गुनासो सुनियो।

‘ब्यारेकको रूपमा प्रयोग हुने संरचना निश्चित आकार–प्रकारको हुने भएकाले त्यसमा फेरबदल गर्न सकिएन,’ एक डिआइजीले भने, ‘तर, कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण ड्युटीपछि घर वा डेरा जान संगठनका सदस्य हिच्किचाउने गरेकाले ब्यारेकमा बस्ने जनशक्ति झन् बढ्यो र चाहेर पनि मापदण्ड अनुसारको व्यवस्थापन गर्न सकिएन।’

‘अरूको कुरै छाडौं डिआइजी तहसम्मका अधिकृतहरूसमेत ६ महिनासम्म कार्यालयमै बसे,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘स्वास्थ्य सामग्री र सुरक्षा प्रबन्धको अभावमा कोरोना संक्रमण हुने भयले आफूलाई लागे पनि परिवारमा नसरोस् भनेर धेरै प्रहरी यो समयमा ब्यारेकमै बसेका थिए।’

प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले सकेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेका मापदण्डको पालना गर्दै ब्यारेक र भान्छा व्यवस्थित गर्ने, ड्युटीमा टोली मिलाएर खटाउने, कोरोना संक्रमणको संकेत देखिए तत्काल पिसिआर परीक्षण गराई क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको दाबी गरे। तर, ठूलो संख्यामा प्रहरी जनशक्ति खटिने काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरीको आफ्नै क्वारेन्टिनसम्म छैन। यसैबाट पनि ७५ हजारको संख्यामा जनशक्ति भएको संगठनले कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन र संक्रमितको हेरचाह र अनुगमन गर्न कस्तो प्रबन्ध गरेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ नै।

नेपाल प्रहरीको तुलनामा सशस्त्र प्रहरीलाई जनशक्ति र जिम्मेवारी दुवैमा केही होलो छ। मुख्यतः अन्तरदेशीय सीमामा खटिने गरेका सशस्त्र प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षाका लागि सडकमा खटिने, अपराध अनुसन्धान र ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेजस्ता आम नागरिकसँग घुलमिल हुनुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।

तर, ३५ हजारको संख्यामा जनशक्ति भएको यो संगठनका सदस्यहरू पनि ब्यारेक पद्धतिमै बस्ने गरेको र कोरोनाकालमा सीमा क्षेत्रमा बढेको अनियन्त्रित आवत–जावतको सामना गर्नुपरेकोले संक्रमणको जोखिमबाट बाहिर थिएनन्। यद्यपि नेपाल प्रहरीको तुलनामा सशस्त्र प्रहरीले मेस सञ्चालन, ड्युटी परिचालन र ब्यारेकको बसोबास पद्धतिमा केही सुधार गरेको देखियो।

सशस्त्र प्रहरी बलबाट उपलब्ध विवरण अनुसार सीमामा खटिने संगठनका सदस्यहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुखको अध्यक्षतामा क्विक रेस्पोन्स टिम तथा प्रत्येक गण र बाहिनीमा क्राइसिस रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको छ।

अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिने जनशक्तिमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड २०७७, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मापदण्ड २०७७ र ब्यारेकको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाहरू तयार पारिएका छन्। एक ब्यारेक–एक क्वारेन्टिनको अवधारणामा दुई सय चार स्थानमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको छ। दीर्घरोगी कर्मचारीलाई बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

मौन सरकार
कोरोनाको संक्रमण भर्खर सुरू भएको समयमै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले आ–आफ्नो संगठनमा कोरोना संक्रमण फैलिँदा सुरक्षामा पर्ने असर र त्यसबाट जोगिन चाहिने सामग्रीको सूची बुझाएका थिए। तर, त्यो सूची गृहमै थन्कियो।

राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका बैठकमा हरेक पटक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधिले संगठनका सदस्यहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन बजेट नभएको गुनासो सुनाइरहे र यो क्रम अहिले पनि जारी छ। तर, गुनासो सुन्ने गृहमन्त्रालयका सचिव लगायतका अधिकारीले प्रायः सबै बैठकमा ‘अर्थसँग कुरा गर्छौं’ भन्ने आश्वासन दिनेबाहेक थप केही उपलब्धि भएन।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले कोरोना शीर्षकमा पाएको सरकारी रकम हेर्दा पनि सरकारी लाचारी प्रष्टै देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार अहिलेसम्म सरकारले संगठनलाई डेढ करोड रूपैयाँको बजेट निकासा गरेको छ। त्यो पनि कोरोनाको उपचारका लागि तोकिएको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा उपकरण खरिद गर्न। यो बजेटमा सशस्त्र प्रहरी जनशक्तिका लागि आवश्यक मास्क, सेनिटाइजर, पञ्जा, फेससिल्डको लागि पैसा थिएन।

मास्कमा समेत अरूको भर
करिब ३५ हजार जनशक्ति भएको र २५ हजार दैनिक सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरी बलले कोरोनाकालमा ८० हजार ६ सय वटा मास्क, ९ सय ५८ वटा पिपिइ, १ हजार ७ सय ७७ वटा फेससिल्ड, ७७ वटा थर्मल गन, ४० हजार सर्जिकल पञ्जा, १ हजार ४ सय ५३ लिटर सेनिटाइजर पायो। यी सबै सामान सरकारले हैन, गैरसरकारी र निजी संस्थाले दिएका हुन्।

नेपाल प्रहरीको हालत पनि उस्तै हो। सामान्य सर्जिकल मास्कका लागि समेत दाताको भर पर्नुपर्ने या आफैं किनेर लगाउनु पर्ने अवस्था रहेको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए। ‘सरकारले मास्क, सेनिटाइजर, पञ्जा अनि फेससिल्ड खरिदका लागि भनेर बजेट दिएको छैन,’ बजेटबारे जानकार प्रहरीका ती अधिकृतले भने, ‘आन्तरिक बजेटबाट मिलाउनुस् भन्छन्। तर, अर्थले जुन शीर्षकमा बजेट पठाएको हो त्यो शीर्षकबाट अन्त खर्च गर्न दिँदैन।’

प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले बजेटको अभावमा कोरोना संक्रमणबाट जोगिन आवश्यक व्यक्तिगत सामग्री प्रहरी कर्मचारी आफैंले किन्नुपर्ने अवस्था भएको अस्वीकार गरेनन्। केही गैरसरकारी संस्थाले दिएका र मिलाउन सकिने आन्तरिक बजेटबाट किनेका सामग्री वितरण गर्ने गरिए पनि ठूलो जनशक्तिका कारण सबैलाई पुर्याउन सम्भव नभएको उनले स्वीकार गरे।

‘दैनिक शान्ति सुरक्षामा खटाउने जनशक्तिको मनोबल कायम राख्न पर्याप्त सुरक्षा सामग्री दिनुपर्ने हो। तर, सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘दैनिकरूपमा नखटिउँ भने पनि सम्भव छैन। त्यसैले प्रहरीको अवस्था भगवान भरोसे नै हो।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाको भनाइबाट पनि दैनिक आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हालत के छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा आवश्यक उपकरण खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट केही रकम आए पनि कोरोना संक्रमणबाट जोगिन आवश्यक पर्ने मास्क, सेनिटाइजर, पञ्जा, फेससिल्ड लगायतका सामग्री खरिद गर्न अलग्गै बजेट निकासा नभएको उनले स्वीकार गरे।

‘नियमित शीर्षक अनुसारै बजेट निकासा भएकाले थप रकम नआउँदा दाताहरूबाट प्राप्त सहयोग र सम्बन्धित संगठनको आन्तरिक बजेट खर्च गर्नुको अर्को विकल्प भएन। अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालयले थप आर्थिक दायित्व वहन गर्न नसक्ने र अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट नआउने भएकाले आन्तरिक स्रोत परिचालनको अर्को विकल्प छैन,’ उनको स्वीकारोक्ति थियो।

कहाँ गयो २० करोड ?
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएको खर्च पारदर्शी गर्नुपर्ने माग उठेपछि भदौमा सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्याे। सो विवरणमा कोरोना नियन्त्रणमा १३ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको उल्लेख थियो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उक्त रकम खर्च भएका विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये गृह मन्त्रालयको नाममा २० करोड रूपैयाँ देखिएको थियो। तर, सो रकम के प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयमा आएको थियो र केमा खर्च भयो भन्ने विवरण कतै भेटिएन।

सरकारी खर्च विवरणमा रकम उल्लेख छ। तर, गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी सो रकमबारे जानकारी नै नभएको बताउँछन्। सो रकमको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पनि भेटिएन। बरु अर्थमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको क्षमता बढाउन दिएको रकमको विवरण भने फेला पर्याे, जसमा दुवै संगठनलाई गरेर १६ करोड ३८ लाख रूपैयाँ दिइएको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, नेपाल प्रहरीलाई १४ करोड ८८ लाख र सशस्त्र प्रहरीलाई १ करोड ५० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। तर, यो रकम सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि नभई प्रहरी अस्पताल र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण खरिदका लागि हो।

कोरोना नियन्त्रणमा गृहमा गएको भनिएको २० करोड रूपैयाँ र त्यसको प्रयोजनबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढासँग जिज्ञासा राख्दा उनले सो रकमबारे जानकारी नै नभएको स्पष्ट गरे। ‘कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर गृहले अलग्गै बजेट पाएको थाहा भएन,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालको क्षमता बढाउन रकम आएको हो, र त्यो पनि २० करोड रूपैयाँ हैन।’

भत्ता पनि पाएनन्
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सरकारले फ्रण्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र चिकित्सकका लागि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। सरकारले प्रारम्भमा जिम्मेवारी अनुसार जोखिम लिने सुरक्षा संगठनका सदस्यहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको ८ महिना बित्दासमेत कसैले भत्ता पाएका छैनन्। घोषणा अनुसार सरकारले कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालमा काम गर्ने, संक्रमितसँग नजिक हुनुपर्ने र आइसोलेसन क्षेत्रको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भिन्न–भिन्न दरमा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने भएको थियो।

केही पछि आएर सरकारले भूमिकाको आधारमा नभई निश्चित संख्याको आधारमा मात्र भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने भन्दै १० प्रतिशतको सीमा तोकिदियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी संगठनले तोकिएको संख्या अनुसार नामावली पनि उपलब्ध गराएका छन्। तर, जोखिम भत्ता अहिलेसम्म पनि निकासा भएको छैन। दुवै संगठनका प्रवक्ता सरकारले माग गरे अनुसारको सूची उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिँदै भत्ता उपलब्ध भइनसकेको बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढा पनि प्रहरी संगठनबाट आएको विवरण अनुसार जोखिम भत्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तर, अर्थबाट बजेट नआएकाले मन्त्रालयले थप केही गर्न सकेको छैन।’

हेलामा परे सुरक्षाकर्मी
पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल नेपाल प्रहरीका सदस्यको कोरोना संक्रमण दर भगवानको आशीर्वादले भयावह नभएको बताउँछन्। ‘सरकारले जुन व्यवहार गरेको छ र जसरी प्रहरी परिचालित भएका छन्, त्यो हेर्दा अधिकांश प्रहरी आइसोलेसनमा हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘प्रहरी सरकारबाट सधैं हेपिन्छन्। कोरोना संक्रमणजस्तो जटिल अवस्थामा समेत हेपिए। तर, खोइ कुन शक्तिले हो, संगठन नै असफल हुने गरी संक्रमण फैलिएन।’

यो परिस्थितिलाई उनी सुरक्षा जनशक्तिको महत्त्व सरकारले बुझ्दै नबुझेको ठान्छन्। राज्यका अन्य संरचना लकडाउनमा बसे पनि त्यति फरक नपर्ने, तर प्रहरीको आधा शक्ति मात्र आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने सरकारले धान्नै नसक्ने गरी अराजकता फैलिने उनले बताए।

‘कोरोना महामारीपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा सबैजसो सरकारी कार्यालय बन्द भए। सरकारी कर्मचारी घरमा बस्दासमेत त्यस्तो उथलपुथल केही भएन,’ उनले भने, ‘यसरी नै तीन महिना मात्र प्रहरी जनशक्ति आइसोलेसनमा बसेका भए शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्न।’

सबै सरकारी कर्मचारी लकडाउनमा बस्दा सुरक्षा संगठनका सदस्यहरू कार्यक्षेत्रमै खटिए पनि उनीहरूको कामको प्रकृति र त्यसबाट हुनसक्ने जोखिमको सही मूल्यांकन नै नभएको उनको भनाइ थियो। ‘सुरक्षाकर्मीलाई उनीहरूमाथि आउन सक्ने जोखिमको मूल्यांकनको आधारमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सबै सरकारी कर्मचारी घरमा बस्दा पनि सुरक्षाकर्मी मैदानमै थिए। तर, उनीहरू जोखिममा पर्न सक्छन् भनेर राज्यले वास्तै गरेन। ह्या प्रहरी त हुन् नि भन्ने व्यवहार भयो।’

जोखिम हेरेर भन्दा पनि माथिल्लो दर्जाको निर्देशनका आधारमा परिचालन हुने हुनाले सुरक्षा जनशक्तिले कोरोनाको उच्च संकटको बेलामा पनि मैदान नछाडेको स्पष्ट गर्दै उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रका सरकारी कर्मचारी नहुँदा समाजमा धेरै फरक नपरेको त कोरोनाकालको लकडाउनले देखायो नै। अन्य सरकारी कार्यालयको काम प्रहरीले गर्न सक्छ। तर, प्रहरीको काम अन्य सरकारी कर्मचारीले गर्न सक्दैनन् भन्ने सरकारले बुझ्नै चाहेन।’

खोप आयो, जोखिम कायमै
भारत सरकारले १० लाख डोज ‘कोभिसिल्ड’ कोरोना खोप अनुदानमा दिएसँगै माघ १४ देखि पहिलो चरणमा फ्रण्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य, सफाइ र सुरक्षाकर्मीहरूबाट सुरू भएको खोप अभियान अहिले आम जनसमूहसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने सञ्चारकर्मी, बैंकर्स, कर्मचारी हुँदै अघि बढिरहेको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार फागुन १० सम्म दुवै संगठनका १ लाख १० हजार सदस्यमध्ये ३९ हजार ७ सय ६३ सदस्यले पहिलो चरणको खोप लगाइसकेका छन्। यसबीच फागुन ९ गतेसम्ममा नेपाल प्रहरीका २० हजार ४ सय ९२ जना सुरक्षाकर्मीले खोप लगाइसकेको प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका सूचना शाखा प्रमुख एवं डिएसपी सुरेश गैरेका अनुसार, फागुन ६ गतेसम्ममा सशस्त्रका १९ हजार २ सय ७१ जनाले खोप लगाइसकेका छन्।

सुरक्षाकर्मीहरूको खोप लगाउने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपको अभाव छैन, इच्छुक सबैलाई लगाउन पठाउनू भनेको छ,’ प्रवक्ता कुुँवर भन्छन्, ‘सोहीअनुसार सर्कुलर भएको र नजिकको खोप केन्द्रबाट खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।’

डिएसपी गैरेले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार सशस्त्रका जनशक्तिले पनि सम्बन्धित खोप केन्द्रमा गएर कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेको बताए।

अहिले पहिलो चरणमा भारतबाट आएको अनुदानको १० लाख डोज कोरोना खोप नै चलिरहेको छ। यसबाहेक चीनबाट अनुदानमा आउने भनिएको थप पाँच लाख डोज खोप भित्रिँदैछ।
खोपमा संसारका सबै देशको समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाको अग्रसरतामा सञ्चालित कोभ्याक्स अभियानअन्तर्गत करिब २२ लाख डोज खोप पनि नेपालले पाउने भएको छ।
यसबीच, सरकारले भारतबाट खरिद गरेको २० लाख डोज कोरोना खोपमध्ये १० लाख डोज ल्याइसकेको छ।

खोप लगाउन सुरू भए पनि कोरोना जोखिम भने पूर्णरूपमा नहटेको चिकित्सकहरूको राय छ।

टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारी भन्छन्, ‘खोप लगाए पनि शतप्रतिशत सुरक्षित हुन सकिँदैन। खोप लगाए पनि संक्रमण हुनसक्छ। तर, लक्षणचाहिँ कमजोर हुनसक्छ।’
‘खोप लगाएका व्यक्तिबाट कोरोना सर्ने सम्भावना कम भए पनि सर्दै–सर्दैन भन्न सकिँदैन,’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘कोभिसिल्ड खोप करिब ७० प्रतिशत प्रभावकारी भनिएकाले पनि ३० जनालाई त खोपले काम नगर्न सक्छ।’
डा. राजभण्डारीको यो भनाइबाट जोखिम हटेको छैन, जनताको बीचमा रहेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलगायत जो कसैले पनि खोप लगाएको छु भनेर ढुक्क हुनुहुँदैन, संक्रमणबाट जोगिन आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरूको प्रयोग र

मापदण्डहरूको पालनाका साथै भौतिक दूरी र हातको सरसफाइ कायमै राख्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

(यो स्टोरी जर्नालिस्ट इन ट्रान्जिसन फेलोसिप कार्यक्रमअन्तर्गत तयार पारिएको हो।)

१० फागुन, २०७७, २२:४८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।