वैदेशिक रोजगारी : ३८ खर्ब रेमिटेन्सको बदलामा ३ हजार ८ सय शव 

वैदेशिक रोजगारी : ३८ खर्ब रेमिटेन्सको बदलामा ३ हजार ८ सय शव 

काठमाडौँ : वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले वार्षिक अर्बौँ रेमिटेन्स पठाउँछन् । पछिल्ला पाँच वर्ष ( आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ देखि २०७६-०७७) सम्म नेपालमा कुल ३८ खर्ब ६९ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा विदेशमा गएका नेपालीहरूले दैनिक औसत २ अर्बभन्दा बढी रकम पठाउँछन् । 

रेमिटेन्सको पाटो सुखद छ । तर रेमिटेन्सको भित्रिकथा यति सुखद छैन। पछिल्ला ५ वर्षमा भित्र्याएको ३८ खर्ब रेमिटेन्सको बदलामा ३ हजार ८ सय ४ जनाको शव भित्रियो।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार सोही अवधिमा १ हजार २ सय ६० जनाको अङ्गभङ्ग भयो। तर बोर्डको यो सङ्ख्या यकिन भने होइन । बोर्डले विदेशमा अङ्गभङ्ग भई आर्थिक सहायता लिनेहरूको मात्रै तथ्याङ्क राख्दै आएको छ । बोर्डबाट आर्थिक सहायता नपाउने अङ्गभङ्ग हुनेहरूको सङ्ख्या अझ ठुलो छ । 

परदेशमा जेल सजाए पाउने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै ठुलो छ । अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कमा ५ सय ४५ नेपालीहरूले विभिन्न मुलुकमा जेल सजाए पाइरहेका थिए । २५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाए सुनाइयो। 

त्यस्तै परदेशका विभिन्न अस्पतालमा २२ भन्दा बढी नेपाली कोमामा छन्। पछिल्लो समय पनि सयौँ नेपालीहरू जेल सजाए भोगिरहेका छन् । 

रेमिटेन्सको बदलामा शव बुझ्दै सरकार 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्ला ५ वर्षमा १७ लाख ९३ हजार ८ सय १६ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन् । 

नेपाली श्रमिकहरूका आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा मलेसिया, खाडीका विभिन्न ६ मुलुक (साउदी, कतार, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान), दक्षिण कोरिया तथा युरोपका मुलुकहरू देखिन्छ। 

राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क हेर्दा यी मुलुकहरूबाटै नेपालमा धेरै रेमिटेन्स भित्रिने गरेको देखिन्छ । पछिल्ला ५ आर्थिक वर्षमा नेपालमा रेमिटेन्सको अवस्था  हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब रेमिटेन्स आएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब भित्रिएको छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा नेपालमा कुल ८ खर्ब ७५ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ । 

रेमिटेन्सको बदलामा नेपालले ठुलो सामाजिक मूल्य पनि चुकाउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सकेको छैन। 

कार्यस्थल सुरक्षा लगायत उनीहरूका अधिकार सुनिश्चित नहुँदा विदेशी भूमिमा अकालमा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ।

पछिल्ला ५ वर्षको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा ८ सय १६ जनाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् । बोर्डको तथ्याङ्कमा अङ्गभङ्ग भएका १ सय १७ जना छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा विदेशमा ७ सय ५६ जनाले ज्यान गुमाए। २ सय ४ जना अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ विदेशमा ज्यान गुमाएर ८ सय २१ नेपाली बाकसमा  फर्किए। 

३ सय ६१ जना अङ्गभङ्ग भए। आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ७ सय ५३ ले ज्यान गुमाएका छन् । ३ सय ३३ अङ्गभङ्ग भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा विदेशमा ६ सय ६१ ले ज्यान गुमाएका छन् । २ सय ४५ अङ्गभङ्ग भएर फर्किएको बोर्डको तथ्याङ्कमा छ । 

जोखिम घटाउन पहल भइरहेको छ : सचिव 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूकै पसिनाबाट राज्य चलिरहेको छ तर राज्यले उनीहरूको जीवन रक्षामा समेत गम्भीर देखिन्न।  काम गर्दागर्दै कोमामा पुगेका आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउन समेत पहल हुन्न सरकारबाट।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कोमाका कामदार उपचारका लागि स्वदेश ल्याउने नीति अघि सारेर थोरै चर्चा बटुले तर पछि कामदारका परिवार आफैँ जिम्मेवार भए मात्रै कोमाका कामदार उपचारका लागि नेपाल ल्याउन सकिने भनियो । त्यसपछि त्यो कुरा पनि त्यसै सेलायो ।

वैदेशिक रोजगारीका अन्य नीतिको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन। सम्बन्धित अधिकारी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्न भने छाड्दैनन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले उकेरासँग सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन पहल भइरहेको दाबी गरे। 

श्रमिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गरी सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता समझदारीलाई जोड दिइएको उनको भनाई छ । 

‘हामीले गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता÷समझदारी गरिरहेका छौँ,’ सचिव राया भन्छन्, ’सीपयुक्त जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन ७ वटै प्रदेशमा सीप विकास केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’ 

कतिपय अवस्थामा सीप नहुँदा पनि नेपालीहरू दुर्घटनामा परी मृत्युसम्म हुने घटना बढेकाले श्रमिकहरूको सीप विकास गर्न सके यस्ता जोखिम तथा दुर्घटनाहरूको कमी आउने सरकारी दाबी छ।

 

२० माघ, २०७७, १६:०९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।