सरकारले धान किन्छ भनेर कुर्दै किसान: सेटिङमा व्यापारीबाट खरिद गर्ने तयारी
धान भित्र्याएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा पनि खरिदका लागि सरकारी निकायले तयारी थालेन। काशीरामलाई गहुँ खेती लगाउन र घर खर्च चलाउन पनि मुस्किल हुँदै गयो। त्यसपछि उनी बाध्य भएर स्थानीय व्यापारीलाई सस्तोमै ५ क्विन्टल धान बिक्री गरे।
‘सरकारले खरिद गर्छ भनेर कहिलेसम्म पर्खिने? धान नबेचे अर्को खेती कसरी गर्नु, घर खर्च कसरी चलाउनु? सरकारको उदासीनताले हामीले बर्सेनी सस्तोमै धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ’, चौधरीले भने।
सरकारले यस पटक मोटो धानको न्यूनतम मूल्य दुई हजार सात सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार आठ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको भए पनि व्यापारीहरूले भने मोटा धान प्रतिक्विन्टल एक हजार आठ सयदेखि दुई हजार ५० सम्म खरिद गरिरहेका छन्।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, धनगढीले अझैसम्म पनि धान खरिद प्रक्रिया सुरु नै गरेको छैन।
केन्द्रीय कार्यालयले नै अहिलेसम्म धान खरिदको लक्ष्य र बजेट उपलब्ध नगराएका कारण धान खरिद कार्य सुरु गर्न नसकेको कम्पनीका धनगढी कार्यालय प्रमुख इन्जिला बस्नेत बताउँछिन्।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गत वर्ष कात्तिक १८ देखि नै धान खरिद गर्न सुरु गरेको थियो। ‘यस वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण धान खेतीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। धानको गुणस्तर हेरेर धान खरिद गर्ने भनेको भए पनि केन्द्रीय कार्यालयबाट अहिलेसम्म परिपत्र आएको छैन। यही साताभित्र खरिद अघि बढाउने भन्ने मौखिक जानकारी आएको छ। हामीले त्यहीअनुसार तयारी गरिरहेका छौँ’, कार्यालय प्रमुख बस्नेतले भनिन्।
व्यापारी र खाद्यको सेटिङले मारमा किसान
खाद्य व्यवस्था र व्यापारीबीचको सेटिङले किसान हरेक वर्ष मार्कामा पर्ने गरेका छन्।
सरकारले कुनै वर्ष धानको मूल्य तोक्न नै ढिलाइ गर्छ भने मूल्य तोकिहालेमा पनि सोझै किसानबाटै खरिद गर्न आनाकानी गर्छ। यस पटक धानको मूल्य तोकेको तीन महिनासम्म पनि सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि नै बढाएको छैन।
यसैको मौका छोपेर व्यापारीहरू किसानबाट सस्तोमा धान खरिद गरिरहेका छन्। किसानले बेचिसकेपछि भने खाद्यले व्यापारीहरूबाट महँगोमा खरिद गर्छ।
यता सरकारले किसानको धान न आफू खरिद गर्न सकेको छ न त तोकिएकै मूल्यमा मात्र धान खरिद गर्न व्यापारीहरूलाई निर्देशन दिन सकेको छ।
अहिले सस्तोमा किसानबाट धान किनेका व्यापारीहरू नै सरकारलाई तोकिएको मूल्यमा धान बिक्री गर्ने गर्दछन्।
‘हाम्रो धान सरकारले कहिले खरिद गर्दैन। हामी त सस्तोमा व्यापारीलाई नै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पछि तिनै व्यापारीबाट मात्रै सरकारले खरिद गर्छ तर किसानबाट खरिद गरिएको भन्ने झुटो रिपोर्टिङ हुन्छ’, धनगढी सन्तोषी टोलका वसन्त जोशीले भने, ‘सरकार र माफियाबीचको सेटिङको मारमा हामी मात्रै पर्छौं।’
गोदामको समस्या कायमै
२०७५ सालअघि कैलालीको भजनी, टीकापुर, जोशीपुर, धनगढीलगायतका ६ वटा स्थानबाट धान सङ्कलन गर्दै आएको कम्पनीले पछिल्लो तीन वर्ष यता भने जिल्लाका दुई ठाउँ धनगढीस्थित मोहनपुर गोदाम र टीकापुरस्थित सती गोदामबाट धान खरिद गर्दै आएको छ।
गत वर्ष कैलारी गाउँपालिकाबाट पनि सङ्कलन गर्ने तयारी गरे पनि आवश्यक गोदाम नपाउँदा सङ्कलन गर्न समस्या छ।
‘हामीसँग धान सङ्कलन गर्न गोदाम पनि अभाव रहेको छ। मोहनपुरमा १०÷१० हजार क्विन्टल क्षमताका चार वटा गोदाम रहेका छन् तर त्यसमध्ये दुई वटा गोदाम विश्व खाद्य कार्यक्रमले प्रयोग गरिरहेको छ,’ बस्नेतले भनिन्।
उनका अनुसार हाल कम्पनीसँग भएका गोदाम पनि जीर्ण अवस्थामा छन्। यी गोदाममा धान राख्न सक्ने अवस्था छैन। टीकापुरको गोदाममा वर्षामा पानी चुहिने समस्या छ।
गोदाम व्यवस्थापनको काम पनि प्रक्रियामा रहेको बस्नेतले बताइन्।
यसबारेको अघिल्लो समाचार
२३ मंसिर, २०७८, १२:२३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
