सङ्कटग्रस्त न्यायालय : कसरी निस्किएला निकास ?
प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट मात्रै होइन, सोमबार न्यायाधीशहरू छुट्टै छलफलमा बसेपछि इजलास पनि बस्न सकेन। सात वटा इजलासमा २ सय १६ मुद्दाको आजका लागि पेसी तोकिएको थियो।
संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक निकायमा भागबन्डा लिने, नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनुवाइ नहुने गरी पेसी तोक्ने र पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्मा समेत मन्त्री नियुक्तिमा कोटा खोजेपछि उनी विवादमा तानिएपछि अहिले न्यायाधीशहरु समेत उनी विरुद्ध उत्रिएका छन्। सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशहरु खुल्ला रुपमा राणाको विपक्षमा उभिएका छन्।
विवाद सुरु
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति विरुद्ध प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा राणा बाहेकको संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेन। प्रधानन्यायाधीश राणा त्यति बेला नै बढी विवादमा परेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए।
'इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदामा बस्ने मौखिक जानकारी दिएका थिए। राणा विवादित बनेको मुद्दा हो यो,' अधिवक्ता त्रिपाठीले भने।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेर नियुक्त गरिएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी लगायतले मुद्दा दायर गरेका थिए।
प्रधानन्यायाशीधविना संबैधानिक इजलास बस्न सक्छ या सक्दैन भन्ने विवादमा परेको रिटमा आएको आदेशले मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश राणाले मौखिक सहमति जनाएपछि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने आदेश दिएपछि न्यायालयको विवाद बाहिर आयो।
यही विवाद बढ्दै मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायलयलाई विवादमा पारेको भन्दै सोमबार १४ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको पूर्ण बैठकमा गएनन्। उनीहरू छुट्टै बैठक बसेर भोलि मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर न्यायालयका समस्याबारे समाधानका लागि प्रश्न सोध्ने निर्णय गरे।
न्यायाधीश नगएको थाहा थिएन
प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा न्यायाधीश सहभागी नभएको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरू नजानु स्वविवेक नै हुन्छ होला,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले उकेरासँग भने, ‘तर, मलाई यस्तो भएको थाहा थिएन।’
पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा न्यायाधीशहरू उपस्थित नभएको र अहिलेको जस्तो सङ्कट आएको यस अगाडि जानकारी नभएको बताए।
‘बैठकमा उपस्थिति नहुने मात्रै होइन, न्यायालयमा यति ठुलो सङ्कट अहिलेसम्म आएको थिएन,' पूर्वन्यायाधीश वस्तीले उकेरासँग भने, ‘उचित निकास निस्केन भने के हुन्छ भन्न सकिन्नँ।’
दुवै पूर्वन्यायाधीशले उचित निकासबारे भने केही भनेनन्। पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीश राणालाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन पनि राणाको विरोधमा छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनु नै न्यायालयको हितमा हुने बताउँछन्।
‘राजीनामा दिएपछि निकास निस्कन्छ,’ त्रिपाठीले उकेरासँग भने, ‘इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरू गएनन्।’
८ कात्तिक, २०७८, १६:११:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
