यस्तो छ अध्यादेश र प्रतिस्थापन बजेटबीचको भिन्नता
काठमाडौंः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्बको नयाँ बजेट पेश गरेका छन्। यसअघि केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ रुपैयाँको बजेट अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेका थिए।
हिजो संसदमा पेश भएको बजेटमा जेठ १५ गतेको भन्दा १५ अर्ब कम छ।
प्रतिस्थापन बजेटमा कुल विनियोजित बजेटको संघले खर्च गर्ने चालु तर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड अर्थात् ४१.५२ प्रतिशत रहेको छ। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा भने चालु खर्च ६ खर्ब ६७ अर्ब रहेको थियो।
पुँजीगत खर्च प्रतिस्थापन बजेटमा ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात् २३.१६ प्रतिशत छ भने अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा ३ खर्ब ४७ अर्ब रहेको थियो। हिजो प्रस्तुत बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ११.६० प्रतिशत रहेको छ भने अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा २ खर्ब ७ अर्ब रहेको थियो।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् २३.७२ प्रतिशत रहेको छ भने अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा ३ खर्ब ८६ अर्ब रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये शर्माले पेश गरेको बजेटमा राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड छ भने पौडेलले पेश गरेकोे बजेटमा १० खर्ब २४ अर्ब रहेको छ।
यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरिने जनाइएको छ भने अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा ६३ अर्ब रहेको थियो।
वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकमसमेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड छ भने अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा ३ खर्ब ९ अर्ब रहेको थियो। यस्तै आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब व्यहोरिने जनाइएको छ भने अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने जनाइएको थियो।
दौडँदै रोस्ट्रममा पुगेर बजेट पेश
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा पूर्ण अकारको बजेट नल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने भएकाले सरकारले संसद् नभए पनि अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरेको भनेर विवादमा आएका थिए भने यसपटक पनि बजेट विवादकैबीच संसद्मा पेश भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नाराबाजी गरेर संसद् बैठक रोक्ने प्रयास गरेको थियो। नाराबाजीकै बीच सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संसद्को कारबाही शुरु गरेका थिए।
सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई बजेट पेश गर्ने समय दिएपछि उनी नाराबाजीकै बीच दौडिएर रोस्ट्रममा पुगेर बजेट पेश गरेका हुन्।
यी हुन् प्रतिस्थापन बजेटमा नयाँ कार्यक्रम
कोभिड १९ बाट रोजगारी गुमाएका अति विपन्न पाँच लाख परिवारलाई एक पटकका लागि १० हजारका दरले नगद राहत उपलब्ध गराइने भएको छ। यस्तै कृषि बिमामा अनुदान ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ। मृर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर पीडित र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि खर्चबापत सरकारले मासिक ५ हजार दिने भएको छ।
बजेटमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायतका राजनैतिक आन्दोलनका शहीद परिवारलाई मासिक ३ हजार जीवन वृत्ति भत्ता दिइने उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले हरेक प्रदेशमा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरूको लागि ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम नमुनाको रूपमा शुरु गरिने जनाएका छन्। यस्तै शिक्षकहरूका लागि छुट्टै अस्पताल सञ्चालन गर्नसमेत बजेट छुट्याइएको छ।
यसै बजेटमार्फत पहिलो पटक अनलाइन मिडियाहरूलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन शुरु गरिने जनाइएको छ।
बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले प्रत्येक पालिकामा ५ सय बेरोजगारलाई बिनाधितो ऋण दिनेसमेत उल्लेख गरेका छन्।
विवादित विषयमा मौन अर्थमन्त्री
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल बजेटमा निजी क्षेत्रलाई नुन कारोबारको अनुमति दिने, चुरे उत्खननमा प्रोत्साहन गरेको भन्दै विवादमा आएका थिए। तर ती विषयमा शर्मा मौन रहेका छन्।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर २११ मा ‘आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्तिलाई सर्व, सुलभ, गुणस्तरीय र न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुनको उत्पादन तथा वितरणमा प्रतिस्पर्धी बनाइने छ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यस्तै उक्त बजेटको १९९ नम्बर बुँदामार्फत ‘वतावरणिय प्रभाव मूल्याकंनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने’ जनाइएको थियो। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरिएको थियो।
अघिल्लो बजेटको बुँदा नम्बर ४२७ मा उल्लेख गरिएको नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचनाको विषयमा पनि शर्मा मौन नै रहे।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाइने, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गर्ने र निगमको सेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था बमोजिम आवश्यक अवधारणापत्रसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा १५ असारभित्र पेश गर्ने, साथै निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न यथाशीघ्र डीडीए गर्ने उल्लेख थियो।
उक्त घोषणापछि निगमले प्रबन्ध पत्र र नियमावली नै बुझाइसकेको छ। तर, निगमका कर्मचारीहरू भने आन्दोलनमा छन्। र यो घोषणालाई लिएर चर्को आलोचना समेत भएको छ।
तर, यो विषयमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले भने केही बोलेका छैनन्।
२६ भदौ, २०७८, १२:४७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
