प्रदेश २ मा मन्त्री र सांसद निलम्बन सिफारिस गर्न सक्ने जनलोकपाल आयोग गठन

प्रदेश २ मा मन्त्री र सांसद निलम्बन सिफारिस गर्न सक्ने जनलोकपाल आयोग गठन

जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर २ मा जनलोकपाल आयोग गठन भएको छ। आयोगका अध्यक्षमा रौतहटका रामसहाय यादव, सदस्यहरूमा धनुषाका राजकिशोर साह र महोत्तरीकी शोभाकुमारी महतो मंगलबार नियुक्त भएका छन्। 

प्रदेशको जनलोकपाल ऐनका अनुसार मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको समितिका सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरू नियुक्त गरेका हुन्।

प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी बनाउन प्रदेश कानुनमा जनलोकपाल आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय आयोगको सदस्यसचिव प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रहनेछन्।  

आयोगसँग सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार, अनियमितता आदि कार्य गरेको कार्य उजुरी वा जानकारीका आधारमा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने, प्रदेश सरकारका अनुदान वा सहयोगबाट स्थानीय तह वा कुनै सङ्गठित संस्थाले सञ्चालन गरेका कुनै पनि परियोजना वा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेका उजुरी वा जानकारीका आधारमा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, आयव्ययको विवरण तथा लेखा परीक्षण विवरण हेर्ने, आवश्यक कागजात माग गर्ने, मुचुल्का  र खानतलासी गर्ने अधिकार छ। 

आयोगले निलम्बन नगर्दा प्रमाण नष्ट वा लोप हुने अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश मन्त्रीलाई समेत निलम्बनको सिफारिस  गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। तर प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गर्दा सभामुखलाई र प्रदेश मन्त्रीका हकमा भने मुख्यमन्त्रीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ। सार्वजनिक पदाधिकारीका हकमा यस्तो अवस्था आएमा तिनलाई आयोगले तत्काल निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

आयोगले प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयलाई निरीक्षण वा अनुगमनका क्रममा आवश्यक निर्देशन दिने सक्नेछ। 

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सरह सुविधा रहेका आयोगका अध्यक्ष र उच्च अदालतकै न्यायाधीशसरह सुविधा रहेका सदस्यको निश्चित ठाउँबाहेक नियुक्ति हुन नसक्ने प्रावधान छ। आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको छ।

आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारीलाई प्रदेशसभामा महाभियोग लगाएर हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।

२२ भदौ, २०७८, १९:५१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।