अधिकांश पालिकाका हाकिम पशु कार्यालय र शिक्षाका

जनताका प्रतिनिधिलाई कार्यकाल सकिएपछि जनतामाझ नै मतादेशका लागि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि जनताका अस्वाभाविक र फराकिलो इच्छा पूरा गर्न जनप्रतिनिधिले उनीहरूका काम जेनतेन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, संस्थाका कामलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने कामका लागि खटिने कर्मचारीहरूले समेत अपनाउँदैनन् आर्थिक अनुशासनका आधारभूत कुराहरू। जसले गर्दा स्थानीय तहको थाप्लोमा बेरुजुको भार थपिँदै गएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। 

महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु मात्र देखाउँदैन, तिनका कारण पनि उल्लेख गर्छ र आगामी दिनमा त्यसो हुन नदिन सुझावका रूपमा सतर्कताका उपायहरू औँल्याउँछ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अलिक दिन चर्चामा रहन्छ। ‘बिस्तारै सोधखोज हुन छाड्छ। त्यसपछि स्थानीय तहमा हुने काममा वित्तीय अनुशासनका कुरा कुनै डस्टबिनमा फ्याँकिएको हुन्छ,’ स्थानीय सुशासन अभियन्ता श्याम गिरीले भने, ‘बेरुजु ठहर भएका संस्थाहरूका बारेमा हिजोआज निकै हल्लाखल्ला भइरहेको छ, तर केही दिनपछि यसका बारेमा कोही चुइँक्क बोल्दैनन्। मानौँ त्यो बेरुजु आउनु अपराध होइन। एउटा नियमित प्रक्रिया हो।’

स्थानीय तहका प्रमुख नै कार्यकारी हुन्छन्। उनले आफ्नो हस्ताक्षरबाट प्रायः काम गर्न रुचाउँदैनन्। कार्यपालिकाको नीतिगत निर्णय र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यसअनुसार अघि बढाउने विधिबाटै स्थानीय तहमा काम भइरहेको हुन्छ।

आफूले कतै हस्ताक्षर नगरेको र कामका लागि सरकारी कर्मचारी अर्थात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै लिखतमा अघि सरेको भन्ने बोधका कारण जनप्रतिनिधि काम गर्ने सिलसिलामा जानाजानी वा भुलवश हुने त्रुटि सच्याउँदैनन्। ‘कार्यकारी पदाधिकार बोकेकाहरू संस्थाप्रति अनुत्तरदायी हुने यो बुझाइ पनि एउटा प्रमुख कारण हो,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२ का सामाजिक अभियन्ता सरोज रायको कथन छ।  

कर्मचारी समायोजन हुँदा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिजअनुसार जनसङ्ख्याका र तहका स्तरका आधारमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीदेखि लिएर राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गर्नुपर्ने हो। 

तर, धनुषाका १८ वटा पालिकामध्ये धेरै वटामा शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पशु सेवा र इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन्। ‘विषयगत विज्ञता एक थोकमा अनि कामचाहिँ अर्थोक गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी कार्यसम्पादन अब्बल हुन्छ,’ स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता दीपेन्द्र झा ‘भगवान्’ भन्छन्,‘खास विषयका कर्मचारी सबैतिर समन्वय गरेर काम गर्नै सक्दैनन्। सामान्य प्रशासन समूहको अवधारणाअनुसार पालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने काम त यसै समूहका कर्मचारीबाट सम्भव हुन सक्छ।’ 

उनले स्थानीय तहका राजनीतिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो अनुकूलका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने तछाँडमछाँडमा अन्य समूहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर ल्याउने होडबाजी सुरु भएको पनि उल्लेख गरे। 

केही समय अघिसम्म धनुषाका पालिकाहरूमा आएका सामान्य प्रशासन समूहका दरबन्दीअनुसारको श्रेणीका कर्मचारीलाई डराउने, धम्क्याउने र त्रसित बनाएर फिर्ता जाने वातावरण बनाई अन्य समूहका कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने अभ्यास सामान्य भइसकेको थियो।

तर, दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पठाउन नसकेको सङ्घीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा अन्य समूहका कर्मचारी पठाउँदा कडाइ गर्न थालेको छ। ‘दरबन्दीअनुसारकै श्रेणी र वरिष्ठताअनुसार नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर बनेको छ,’ धनुषाका कतिपय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरेका धीरेन्द्र लाल कर्णले बताए। 

‘कायम पदमा नियुक्ति भई बहाल भएका, तलका पदमा नियुक्ति हुँदा बहाल भएका, लोकसेवा आयोगको सिफारिस, योग्यता आदिजस्ता विषयमा ध्यान पुर्याएरै अहिले मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने गरेको छ,’ महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहेका कर्णले भने। 

दरबन्दी रिक्त रहेका पालिकामा मन्त्रालयले त्यहाँ कार्यरत अन्य कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाउन अहिले पालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णय माग गर्न थालेको छ। यसअघि पालिका प्रमुखकै सिफारिसमा त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने गरिएको थियो। 

पालिका प्रमुखकै सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउने स्थिति भएका बेला अघिल्लो दिन एक जनाको नियुक्ति अर्को दिन अरूकै नियुक्ति हुने बिढङ्गे कामहरू भएका थिए। 

शिक्षा सेवाका वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको सहिद नगर नगरपालिकाका प्रमुख उदयकुमार बरबरियाले सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारी ‘हाकिम’ नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए। ‘प्रशासन नै सम्हाल्ने विषयमा पोख्त र अनुभवी कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा असहज त हुने भइहाल्यो, तर निमित्तका भरमा काम चलाउनचाहिँ बढी कठिन हुने गर्छ,’ उनले भने। 

सामान्य प्रशासन समूहकै कर्मचारी भए पनि दरबन्दीअनुसारको श्रेणी नहुँदा निमित्त भएर काम गर्दा २५ लाखभन्दा बढीको काम गर्न नपाउने प्रावधानका कारण मुस्किल पर्ने उनको कथन छ। 

विषयगत काम प्रभावित

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटनरी र इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका ठाउँमा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विषयगत शाखाका कामहरू भने प्रभावित भएका छन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दैनिक वादविवाद सुल्झाउने कामका लागि बढी जसो जनसम्पर्कमा रहनुपर्ने, विकास निर्माणका योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन आदिमा खटिनुपर्ने हुँदा विषयगत शाखाका काममा प्रतिकूल असर पर्ने अनुभव स्थानीयको छ।

८ भदौ, २०७८, २०:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।