देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस, जम्बो बनाउन संवैधानिक अंकुश
नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले पाउने मन्त्रालय टुङ्गो लगाउन नसक्दा देउवा ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा खुम्चिएका छन्।
मन्त्रालय भागबन्डा नटुङ्गिँदा माओवादी केन्द्रले सरकारमा पठाउने नेता छान्न छलफल नै गरेको छैन। उसले असार २९ गते जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि मन्त्रालय भागबन्डा नटुङ्गिएकोले मन्त्री छान्न छलफल नै नभएको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए।
सात मन्त्रालय मागेको जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहले सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा नहुँदा पार्टीबाट मन्त्रीमा पठाउने छलफल नै गरेको छैन। पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै सरकारमा जाने भनेर यादव समूह असार २९ गते देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएन।
प्रतिनिधि सभामा देउवालाई विश्वासको मत दिएको जसपा महन्थ ठाकुर पक्षले सरकारमा जाने-नजाने निर्णय गरेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराएको महन्थ पक्षले जेलमा रहेका रेसम चौधरीको रिहाइ, नागरिकताको समस्या समाधानको माग गरेको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जसपा महन्थ पक्षले ९ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाएको थियो। जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सरकारमा सहभागी हुनेबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्।
एमालेको नेपाल समूहले सरकारमा सहभागिता जनाउने विषयमा अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेपछि बसेको गठबन्धन दलको छलफलमा नेपालले अब आफू पार्टी एकतामा लाग्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै भोलिपल्ट असार ३० मा नेपाल निवासमा पुगेर देउवाले भेट गरेका थिए। त्यसपछि देउवाको नेपालसँग भेट भएको छैन।
मंगलबार नेता नेपालसँग माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भेटेका थिए। त्यसपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने र ओली सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सहमति गरेका थिए।
देउवा र प्रचण्डबीच संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति खारेज गर्ने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार सरकारले नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन।
मन्त्रालयसँगै दलहरूबीच संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा भएको छैन। यसले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल हुने सम्भावना नरहेको सत्ता गठबन्धन दल माओवादी बताउँछ।
कांग्रेस भित्रै टुङ्गिन बाँकी
पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै दलबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुनेहरूको नाम छान्न धौ-धौ परेको छ। देउवाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराएका थिए।
गुट-गुटमा रहेका नेताहरूको प्यानलबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम टुङ्गो लागेको छैन। पार्टीबाट सरकारमा जानेहरूको नाम कांग्रेस आफैँले टुङ्गो लगाएको छैन।
ओली नेतृत्वको सरकारमा छाया मन्त्री बनेकाहरू साँच्चिकै मन्त्री बन्ने दौडधुपमा लागिरहेका छन्।
कांग्रेसले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई छाया ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनाएको थियो। उनले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको छाया मन्त्रीमा नारायण खड्का र अर्थ मन्त्रालयको छाया मन्त्रीमा मिनेन्द्र रिजाल थिए।
माओवादीको भागमा परेको अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा मन्त्री भएका छन्। गृह मन्त्रालयको छाया मन्त्रीमा दिलेन्द्रप्रसाद बडु थिए। कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
कांग्रेसले सहरी विकासमा उमाकान्त चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा किशोरसिंह राठौर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मीनबहादुर विश्वकर्मा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गगनकुमार थापा, खानेपानी मन्त्रालयमा सुजाता परियारलाई छाया मन्त्री बनाएको थियो।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा पार्वता डिसी चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा देवेन्द्रराज कँडेल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा डिला संग्रौला पन्त र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा बहादुर सिंह लामालाई छाया मन्त्री बनाएको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा लक्ष्मी परियार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतहर कमाल मुसलमान, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा पद्म नारायण चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उमा रेग्मी, रक्षा मन्त्रालयमा भिसेनदास प्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सञ्जय कुमार गौतम, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा राजेन्द्रकुमार केसी र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राधेश्याम अधिकारी छाया मन्त्री भएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुँदा छाया मन्त्री बनेका अधिकांश साँच्चिकै मन्त्री बन्ने दौडमा लागेका हुन्। छाया मन्त्री बनेका पार्टीका सबै नेतालाई साँच्चिकै मन्त्री बनाउने सम्भावना छैन।
नेपालको संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय हुने उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ। यो उपधारको स्पष्टीकरणमा मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ भनेर लेखिएको छ।
जम्बो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाएर सबैलाई खुसी बनाउन देउवालाई संविधानले अंकुश लगाएको छ।
७ साउन, २०७८, ११:३८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
