देउवा सरकारले ल्याउँला पूरक बजेट? 

संसद् विघटनपछि अध्यादेश जारी गरेर सार्वजनिक गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकार परिवर्तन भएकाले कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको हो। 

पूर्व अर्थमन्त्री, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले कामचलाउ सरकारलाई पूर्ण आकारको बजेट नल्याउन आग्रह गरेका थिए। तर, संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण भन्दै कामचलाउ सरकारले अध्यादेश जारी गराएर पूर्ण आकारकै बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।  

पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी नयाँ सरकार बनिसके पछि आफ्ना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ बजेट निर्माण गर्न सक्ने बताउँछन्। देउवा सरकारसँग अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई नै निरन्तरता दिने वा पूरक बजेट ल्याउने विकल्प रहेको उनले बताए। सुवेदी भन्छन्, ‘बजेटलाई कुन महत्त्वका साथ नयाँ सरकारले हेर्छ त्यो उसको कुरा हो।’

सरकारले केही राजनीतिक कार्यक्रम र अङ्कहरू थपघट गरेर पूरक बजेट ल्याउन सक्ने सुवेदी बताउँछन्। 

‘यो अध्यादेश बजेटको अन्तर्वस्तु त लोकप्रिय नै छ। मूल कुरा प्रक्रियामा हो। यो बजेट यसरी ल्याउनै हुँदैनथ्यो भनेर ठुलो विरोध भएको थियो’सुवेदीले भने, ‘चुनावमुखी र वितरणमुखी बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू भए पनि नयाँ समीकरणमा बनेको साझा सरकारले आफ्ना थप कार्यक्रम राख्ने इच्छा पनि होला।’

उनले राजनीतिक कार्यक्रमले मात्र बजेट नबन्ने बताए। ‘बजेटका लागि स्रोत पनि चाहिन्छ। आन्तरिक ऋणको पनि सीमा हुन्छ। राजश्व सङ्कलन कति तन्काउने,’उनले भने,‘अहिले नै २०–२२ प्रतिसतको राजश्व वृद्धि दर राखिएको छ। वैदेशिक ऋण र सहायता तथा अनुदानको पनि सीमा हुन्छ।’ उनले बजेटको आकार परिवर्तन गर्दा यी विषय नयाँ सरकारले हेर्नै पर्ने सुझाव दिए। 

पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य पूरक बजेट ल्याउने, पुरानै बजेटलाई मान्यता दिने वा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई थोरै संशोधन गरेर अगाडी बढ्न सक्ने बताउँछन्। बजेट के हुने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएपछि मात्रै निर्क्योल हुने आचार्यले बताए। 

‘कतिपय चलिरहेका कार्यक्रम नयाँ सरकारले हटाउन त नसक्ला’ आचार्यले भने,‘अहिले बनेको देउवा सरकारले केही आफ्ना कार्यक्रमहरू थपेर बजेटलाई संशोधन गरेर जान सक्ने अवस्था पनि रहेको छ।’

नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनेमा ढुक्क छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वी राज लिगल। ‘संसद् पुनर्स्थापना भएपछि त बजेट संसदमा नै पेस गर्नु पर्यो नि’ उनी भन्छन्,‘बजेटको आकार भने कत्रो हुन्छ भनेर नयाँ बनेको सरकारले नै निर्णय गर्ने कुरा हो।’

नयाँ बजेट ल्याउने, कोरोना महामारी रोकथामको लागि काम गर्ने, प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्यामा परेका जनतालाई उचित राहतको कार्यक्रम ल्याउनु यो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने लिगलको धारणा छ।

ओली सरकारको प्राथमिकता र अहिले बनेको देउवा सरकारको प्राथमिकतामा फरक हुने उनी बताउँछन्।आफ्नै हिसाबले प्राथमिकता तोक्दा ओली सरकारले ल्याएको बजेटको आलोचना समेत भएको छ। ‘सानो आकारको बजेट आए पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण, प्राकृतिक विपत्ति झेलेकालाई राहत र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा नयाँ बजेटको प्राथमिकता हुनु पर्छ’ लिगलले भने। 

३० असार, २०७८, ११:५१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।