रूपन्देहीको मणिग्राम पड्सरी करिडोरमा ट्रंक लाइन महसुल विवाद, उद्योगीद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

भैरहवा : रूपन्देहीको मणिग्राम पड्सरी करिडोरका उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भैरहवा र बुटवल वितरण केन्द्रबीच ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विवाद देखिएको छ। 

भैरहवा वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले करिडोरका २३ उद्योगलाई असार मसान्तसम्म ट्रंक लाइन विद्युत महसुल बुझाउन ताकेता गरेपछि उद्योगी र वितरण केन्द्रबीच विवाद देखिएको हो।

विद्युत प्राधिकरणले उक्त करिडोरमा रहेका गोयनका फुड्स प्रा. लि., घराना फुड्स प्रा. लि., श्याम प्लास्टिक उद्योग, भलवारी स्वचालित चामल कारखाना, एस.आर. फुड्स प्रा. लि., सिद्धार्थ पेट प्लास्ट इण्डस्ट्रिज प्रा. लि.लाई २०७२ सालदेखिको छुट बिल तिर्न ताकेता गरेको छ। 

यस्तै, पञ्चकन्या प्लास्टिक इण्डस्ट्रिज प्रा.लि., पञ्चकन्या स्टिल प्रा.लि., एभरेस्ट रोलिङ इण्डस्ट्रिज प्रा.लि., सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल प्रा.लि., यशोदा फुड प्रा.लि., नवनेपाल प्लास्टिक इण्डस्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल ट्रेड रबर इण्डस्ट्रिज, जयदुर्गा प्लास्टिक इण्डस्ट्रिज, सोना पोलिमर्स इण्डस्ट्रिज, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ इण्डस्ट्रिज, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रा.लि., लुम्बिनी पि.ए.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. र जि. बी. टेक्सटाइललाई २०७५ सालदेखिको छुट बिल तिर्न ताकेता गरेको छ। 

उद्योगीका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले करिडोरका उद्योगसँग ट्रंक लाइन विद्युत महसुलबापतको ४४ करोड रूपैयाँ बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गरेका छन्। 

उद्योगीले भने विद्युत प्राधिकरणले बिना जानकारी र जबरजस्ती उद्योगमा ट्रंक लाइन जडान गरेकाले महसुल तिर्न नसकिने बताएका छन्। साथै उनीहरूले आफूहरूले ट्रंक लाइन विद्युत प्रयोग नगरेकाेसमेत दाबी गरेका छन्।

‘विद्युत प्राधिकरणले जबरजस्ती ट्रंक लाइन जडान गरेर अहिले करोडौंको बिल भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको छ,’ एभरेस्ट रोलिङ इण्डस्ट्रिज प्रालिका संचालक अरूण गोयनकाले भने, ‘माग नै नगरेको महँगो लाइन जबरजस्ती जडान गरेर भुक्तानीको लागि दबाब दिइरहनु न्यायोचित भएन।’ 

आफूहरूले ३३ के.भि.ए. भोल्टेजको विगतकै लाइन जडान गर्न पटकपटक सम्बन्धित निकायमा आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो पोखे। 

विद्युत प्राधिकरणले उद्योग नै विस्थापित गराउने गरी ट्रंक लाइनको बिलिङ गरेको यशोदा फुड्स प्रालिका प्रबन्धक मधुसुदन घिमिरेले जानकारी दिए। उनले आफूहरूले ट्रंक लाइनको माग नगरी जडान गरिएकाले त्यसबापतको महसुल भुक्तानी गर्न नसक्ने बताए। 

महसुल तिर्नुपरे उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने र करिब ३० अर्बको लगानी जोखिममा पर्ने उद्योगीको भनाइ छ। 

उनले यसबारे यथार्थ बुझी उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारलाई आग्रहसमेत गरे। सरकारले यो समस्या समाधान नगरे उद्योग बन्द गर्ने र सम्पूर्ण उद्योगी–व्यावसायी आन्दोलनमा जाने उनको चेतावनी छ। 

पञ्चकन्या समूहका नायब महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले सरकारले ट्रंक लाइनसम्बन्धी समस्या समाधान नगर्दा आफूहरू उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए। 

विद्युत प्राधिकरणले २०७४ चैतमा आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न रूपन्देहीका भरौलिया सबस्टेसनलाई अमवा सबस्टेसनमा जडान गर्ने क्रममा १९ वटा उद्योगलाई ट्रंक लाइनमा जोडेको थियो। त्यति बेला ट्रंक लाइनमा जडानका लागि उद्योगी माग गरेका थिएनन्। 

यसअघि साविक सुविधामै उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीलाई यसले कुनै अतिरिक्त शुल्क नथपिने तत्कालीन वितरण केन्द्र प्रमुख उमेशकुमार झाले आश्वासन दिएका थिए। 

तर, २०७६ सालमा विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइन महसुल तिराउन बाध्य पारेको उद्योगीको गुनासो छ। उद्योगीका अनुसार सामान्य विद्युत लाइनभन्दा ट्रंक लाइनको महसुल करिब ६७ प्रतिशत बढी पर्छ। यसले आफूहरू आर्थिक मारमा परेको उद्योगीको भनाइ छ। 

उद्योगीले ट्रंक लाइनको लागि दिएको २४ घण्टे सुविधा उपभोग गरेको कारण सुरुको मितिदेखि नै उनीहरूले बिल तिर्नुपर्ने विद्युत प्राधिकरणको जिकिर छ।

उद्योगीले भने विद्युत कार्यालयले तोकेको सर्तबमोजिम नै विद्युत उपभोग गरेको दाबी गरेका छन्। आफूहरूलाई ट्रंक लाइनको विद्युत आवश्यक नभएको र पुरानै ३३ केभिएको साधारण लाइनबाट पुरानै दरमा विद्युत महसुल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग त्यस करिडोरका उद्योगीको छ। सरकारले राजस्व मात्रै हेरेको उद्योगीको आरोप छ।

विद्युत प्राधिकरण, भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले २०७७ साउनयता विद्युत नियमन आयोगबाट जारी भएको महसुल निर्धारणमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन भन्ने शब्द नै नरहेको र यो समस्या पुरानो भएको जिकिर गरे। 

उनले ‘एउटा सब–स्टेसनबाट अर्को सब–स्टेसनको बीचमा पर्ने उद्योगलाई ट्रंक लाइनमा बिलिङ गर्ने’ भन्ने रहेकाले भैरहवा वितरण केन्द्रमार्फत १९ वटा उद्योग फेला पारी केन्द्रमा पठाइएको बताए। 

उनले यसबारे उद्योगीलाई जानकारी गराएको दाबी गरेका छन्। उनले उद्योगीले पिक आवरमा पनि उद्योग सञ्चालन गरेकाले विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयले नै बक्यौतासहित ट्रंक लाइनको महसुल असुल उपर गर्न पत्राचार गरिएको बताए।

०००

कुनै उद्योगलाई ट्रंक लाइन आवश्यक परेको अवस्थामा उसले विद्युत कार्यालयमा निवेदन दिएर लाइनको माग गर्छ। त्यसपछि लाइन जडान हुन्छ। ट्रंक लाइन जडानपश्चात विद्युतको गुणस्तर र भोल्टेज एकनासको हुन्छ भने यो लाइनमा लोडसेडिङ पनि हुँदैन।

२२ असार, २०७८, २२:३९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।