प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : बहसको अन्त्यमा इजलासले स्पष्ट हुन चाहेको ३ विषय
काठमाडौं : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस अन्तिम अवस्थामा छ।
आइतबारसम्ममा रिट निवेदक, सरकारी पक्ष (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति) र सभामुखको तर्फबाट बहस सकिएको छ।
रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ। जवाफी बहसका लागि २ घण्टा २ मिनेट मात्र समय बाँकी छ। त्यसपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)को राय लिन मात्र बाँकी छ।
आइतबारसम्म आइपुग्दा सरकार निर्माणका सम्बन्धमा रहेको धारा ७६ (५)को व्याख्या मुख्य विषयको रूपमा उठिरहेको छ। इजलासमा धारा ७६ (५) ले दलविहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ कि छैन ?, धारा ७६ (२) र ७६ (५) मा रहेको अन्तर, धारा ७६ (५) संविधानमा राखिनुको अर्थ, धारा ७६ (५) मा कोट गरिएको धारा ७६ (२)को अर्थको विषय मुख्यरूपमा उठिरहेको छ। यसपछि यसैसँग जोडिएर आउने अन्य विषयमा इजलास स्पष्ट हुन चाहेको देखिन्छ।
अन्य विषय धारा ७६ (५) मा जानुअगाडि धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकारले धारा ७६ (४) बमोजिम संसद् छलेर नयाँ सरकार गठनको आह्वानलाई गर्दाको अवस्था, सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको भूमिका र सरकार नबन्ने अवस्थामा विघटन भएको संसद्को विषयसँग जोडिन्छन्।
धारा ७६ (५) को व्याख्या
आइतबारको बहस पनि यो विषयलाई इजलासले विशेषरूपमा उठायो। इजलासले धेरैजसो प्रश्न धारा ७६ (५) कै विषयमा केन्द्रित रहे। सुरुवातबाटै इजलासले यसमाथि प्रश्न गरिरहेको छ। आइतबारको सुरुवाती प्रश्न पनि यही विषयबाट सुरु भएको थियो।
इजलासको सुरुवातमा सभामुखका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको पहिलो प्रश्न थियो, ‘हामी संवैधानिक विषयमा छौं, समाजको रूपान्तरण हुन्छ। त्यस अनुसार कानुन पनि रूपान्तरण हुन्छन्। संसद्बाट सरकार बन्न नसकेपछि न उपधारा ७ मा गएको हो। तपाईं फेरि ५ मा किन गइरहनुभएको छ?
जवाफमा पोखरेलले भनेका थिए, ‘उपधारा ५ र ७ को सम्बन्ध छ श्रीमान्।’
पोखरेलले धारा ७६ (२) र ७६ (५) मा को फरक, धारा ७६ (५) संविधानमा थपिनुको सही व्याख्या नै अहिलेको मुख्य विषय भएको तर्क थियो। यो धाराको व्याख्याले विघटन मुद्दाको धेरै विषयको जवाफ दिन्छ।
प्रधानन्यायाधीशपछि न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको २ प्रश्न यसै विषयमा केन्द्रित थियो, ‘उपधारा ५ मा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्य भनिएको छ। त्यो शब्दावलीको अर्थ के ? उपधारा ५ मा २ बमोजिमको सदस्य भनेको को ?
पोखरेलले जवाफ थियो, ‘उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसकेमा पनि लेखिएको छ।’
यही विषयमा प्रधानन्यायाधीशको अधिवक्ता पोखरेललाई प्रश्न थियो, ‘उपधारा २ मा त २ वा २ भन्दा बढी दल भनेको छ, भनेपछि उपधारा ५ मा फेरि २ अनुसारको सदस्य किन भन्या ? अलि प्रष्टसँग भनिदिनु ? २ अनुसारको पनि सदस्य नै हो। तर, फेरि उपधारा ५ मा किन त्यहीँ २ भन्या?’
‘अदालतले सांसदको बहुमतलाई कसरी लिने?’
‘१ सय ४६ (संसदमा बहुमत सदस्य) जना अदालत आउनुभएको छ, अब उहाँहरू नै बहुमत हो भनेर अदालतले निर्णय गर्न मिल्छ ? यो विधिसम्मत हुन्छ ? संवैधानिक हुन्छ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता पोखरेललाई गरेको प्रश्न हो यो। यसले अदालतमा आएका बहुमत सदस्यको उपस्थितिलाई कसरी हेर्ने भन्ने जिज्ञाशा देखिन्छ।
पोखरेलले जवाफमा यसको समाधान धारा ७६ (५) को व्याख्यासँगै हुने जवाफ दिए। धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्विप नलाग्ने तर्क गर्दै उनले अदालतले त्यसैको आधारमा फैसला गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाई पनि इजलासको यसैबारे केन्द्रित प्रश्न गरेको थियो, ‘नेकपा एमालेको सरकार भइरहेको छ। अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन एमालेका २६ जनाले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। यो वैकल्पिक सरकार भन्ने सिद्धान्तसँग मेल खान्छ ? अदालतको यसअघिको फैसलाले पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म भनेको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको तर्क थियो, ‘यहाँ एमाले दलको निर्णय गर्न समर्थन गरिएको हैन श्रीमान्। यहाँ प्रतिनिधिसभाका सार्वभौम सदस्यले समर्थन गरेका हुन्। यदि धारा ७६ (५) मा पनि दलकै आधारमा नियुक्ति हुने हो भने त यो धाराको औचित्यै रहन्न। ७६ (३) को प्रयास असफल भएपछि ७६ (५) तिर जाँदैन फेरि ७६ (२) तिर उक्लन्छ। धारा ७६ (५) मा त उहाँहरू(सांसद)ले विवेक प्रयोग गर्न सक्छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सोधेका थिए, ‘संविधान कार्यान्वयनमा अदालतको व्याख्या संविधानलाई निवेदनले जुन सदस्य लिएर दाबी गर्नुभयो। यो निवेदनको फिगरले संविधानले दलीय व्यवस्था र दलीय व्यवस्थालाई क्षतविक्षत पार्छ कि पार्दैन ? यसले दलीय व्यवस्था र संविधानलाई बलियो बनाउँछ कि बनाउँदैन ?’
उनले बहुमत सांसदले दलको प्रतिनिधित्व गर्छन् कि स्वतन्त्र सांंसदको भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजेको देखिन्छ। ‘संसद् बाहिरबाट विश्वासको मतको पुष्टि हुन्छ ?’ उनले भने।
इजलासले खोजेको अर्को जवाफ विश्वासको मत संसद् बाहिरबाट विश्वासको मतको पुष्टि हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि छ। रिट निवेदक पक्षलाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले ५ प्रश्न गर्दै सोधेका थिए, ‘यो दाबी पेस भएको नक्कली कागज पेस भएको भन्ने जिकिर छ। रिटमा टिपेक्स लगायो सहीछापको कुरो आएको छ। नक्कली कागज तयार गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जानुभएको छ भन्ने विपक्षीको दाबी संवैधानिक इजलासमा आउने प्रक्रिया पूरा भएन भन्ने प्रश्न पनि छ। ७६ (५) को निवेदनबाट व्याख्या भएको अनुसार हुने हो भने निर्दलीय ल्यायो। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो भन्ने छ नि ?’
रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले जवाफमा संसद् बाहिरबाट विश्वासको मतको पुष्टि नहुने तर्क गर्दै भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए÷नलिएको विषय संसद्मा गएपछि सभामुखले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने भन्ने विषय संविधानमा छ। तर, प्रधानमन्त्रीले त संसद् नगई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा लिएर राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो, जुन संविधानसम्मत छैन।
रिट निवेदकको जवाफी बहसका क्रममा इजलासको अन्त्यमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न गरेका थिए, ‘विश्वासको मतको कुराबारे एक प्रश्न गर्छु। उपधारा ७ अनुसार सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री त विश्वास पाएको मान्छे त हुँदै हुुँदैन। विश्वास पाएको मान्छेले किन विघटन गर्छ ?
श्रेष्ठको जवाफमा थियो, ‘त्यो हो श्रीमान्। तर, कुन कुन उपधाराको प्रधानमन्त्रीले गर्याे भन्ने हो। केपी ओली त उपधारा ३ का प्रधानमन्त्री हुन् उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नआए यो उपधारा ७ अनुसार सिफारिस गर्ने हो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले समेत संविधानको धारा ७५ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन संसद्मा जानु अनिवार्य भएको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका थिए। यसमा राष्ट्रपतिको भूमिकाको व्याख्या कसरी हुने भन्ने विषयसमेत जोडिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार आह्वान गरेपछि यसमा परेका दुवै दावीलाई नपुग्ने भन्दै अस्वीकार गर्दा सरकार बन्न नसकी संसद् विघटनको बाटोमा पुगेको थियो।
‘धारा ७६ (५) को व्यवस्था अनुसार सरकार नबनाउने अधिकार हुन्छ र ? फेरि मौका दिएर सरकार बनाउने मौका दिनुपर्दैन थियो र ?’ भन्दै इजलासबाट न्यायाधीशले राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे बहसकर्तालाई प्रश्न गर्दै आएका छन्। इजलासले सरकार गठनको आधारको विश्लेषण र विश्वासको मत पुष्टि कसरी गर्ने भन्ने विषयको समेत संवैधानिक समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था छ।
विघटन मुद्दाको टुंगो लगाउन इजलासले रिट निवेदन पक्षसँग २ घण्टाको सवालजवाफ गर्नेछ। यसरी उठेका सवाललाई लिएर एमिकस क्युरीको राय लिई मुद्दाको किनारा लगाइनेछ।
२० असार, २०७८, २२:०९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
