सरकार पक्षका कानुन व्यावसायीले भने– संसद् पुनःस्थापनाको आधार छैन, धारा ७६ (५) को व्याख्या भविष्यकाे लागि हो

काठमाडौं : संवैधानिक इजलासमा जारी संसद् विघटन मुद्दामा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका तर्फका कानुन व्यावसायीको बहसले निरन्तरता पायो।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट निजी कानुन व्यावसायीको बहस सकियो। यससँगै शुक्रबारबाट सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ। 
हालसम्म रिट निवेदक तर्फबाट ३६ जनाले बहस सकेका छन्। 

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट ११ सरकारी वकिल र २१ निजी कानुन व्यावसायीले बहस सकेका छन्। 

बहसका क्रममा कानुन व्यावसायीले संसद् पुनःस्थापनाको आधार नभएकाले विघटन सदर गर्न माग गरे। उनीहरूले इजलासले विघटन मुद्दामा देखिएका संविधानका धारासम्बन्धी अस्पष्टतालाई अदालतले भविष्यका लागि स्पष्ट हुनेगरी व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।

बहसको सुरुवातमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले संसद् पुनस्र्थापना हुन नसक्ने जिकिर गरे। यसअघि विघटनका सम्बन्धमा अदालतले गरेको फैसलापछिको अवस्थालाई हेर्दा पनि संसद् पुनःस्थापना भएका अवस्थामा पनि सरकार बन्न नसक्ने र राम्रोसँग संसद् चल्न नसक्ने तर्क गरे। संसद् विघटन सदर गरी निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको उनको तर्क थियो। 

‘प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भए के हुन्छ र नभए के हुन्छ भन्ने दुई वटा प्रश्न छन्। पुनःस्थापना भए पनि सरकार बन्ने अवस्था छैन। यदि भए पनि ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। दलहरूबीच देखिएको अन्तद्वन्द्व र मतभेदका कारण त्यो सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा सभामुख एकातिर सरकार अर्कोतिर छन्। जसकारण राम्रोसँग संसद् चल्न सक्दैन। अहिलेको संसद्बाट मुलुकको निकास ननिस्कने भएकाले संसद् विघटन सदर गरी निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन।’

‘सरकार बनाउन स्वविवेक, विघटनमा राष्ट्रपतिको हात हुँदैन’

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले सरकार गठनको सम्बन्धमा परेको आधार राष्ट्रपतिले विश्लेषण गरेर स्वविवेक प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार रहेको तर्क गरे। मन्त्रिपरिषद्बाट भएको विघटन सिफारिस राष्ट्रपतिको स्वविवेकको क्षेत्र अन्तर्गतको नभएको उनको तर्क थियो। 

‘नेकपा एमालेको संसदीय दलको हैसियतले केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलको हैसियतले शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्नुभयो। उहाँहरूले गरेको दाबीको आधार प्रस्तुत गर्ने भनेको राष्ट्रपति कार्यालय हो। धारा ७६ (५) को दाबीमा पोलिटिकल पार्टीको आधार भनिएको छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएपछि राष्ट्रपतिले दुवै दाबी अस्वीकार गर्नुभएको हो,’ उनको तर्क थियो, ‘राष्ट्रपतिज्यूले विश्वासको मतको आधार खोज्न पाउने अधिकार छ। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले विघटनको निर्णय लिनुभयो। त्यसैले विघटनको सिफारिस सदर हुनुपर्छ र रिट निवेदकको निवेदन खारेज हुनुपर्छ। शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री हुन सक्ने आधार छैन।’

‘सूर्य चिह्न लिएर उठ्ने, स्वतन्त्र छौं भन्ने ?’

अधिवक्ता भोजराज आचार्यले एमाले पार्टीबाट उठेका सांसद्ले स्वतन्त्र छु भन्न नमिल्ने तर्क गरे। ‘सूर्य चिह्न लिएर उठेका हुन्। दलविरुद्ध जानु यो बौद्धिक चोरी भयो। अनैतिक  काम भयो। रिट निवेदकले अनावश्यक मिडिया ट्रायल गरे।’

अधिवक्ता अनन्त लुइँटेलले ह्विप अनिवार्य रहेको तर्क गरेका थिए। ‘पार्लियामेन्टको सिस्टम अनुसार ह्विपले दलका सांसदहरूलाई सामान्य अनुशासनमा राखेको हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको कडी हो। भएन भने व्यवस्था चल्दैन। होइन भने हामीकहाँ संसदीय व्यवस्था होइन। त्योभन्दा टाढाको व्यवस्था हो। ह्विप पार्टी अनुशासनको विषय हो,’ उनले भने, ‘संसदीय दलको डाइरेक्सन अनुसार दलका सांसद चल्नुपर्छ। ह्विप उपस्थित मात्रै हुनका लागि जानकारी गराइने, अनिवार्य उपस्थित हुनका लागि र अनिवार्य उपस्थित भएर मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि लगाइने बताए। ‘ह्विप उल्लंघन गरेर संसदीय दलको निर्देशनविपरीत गएर अर्को दललाई स्वतन्त्र रूपमा समर्थन गर्ने दलका सांसदलाई अनुमति हुँदैन। भयो भने कारबाही हुन्छ, निष्कासन गरिन्छ।’

‘धारा ७६ (५) को व्याख्या भविष्यका लागि’ 

अधिवक्ता बाबुराम दाहालले सरकार गठन हुन नसकेर विघटन भएको संसद् कुनै रूपमा पनि पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने तर्क गरे। उनले इजलासले धारा ७६ (५) को व्याख्या अहिलेको लागि नभई अबका लागि गर्नुपर्ने तर्क गरे। 

‘यसअघिका लागि यो व्याख्या लागू हुँदैन। संविधानको व्यवस्थाले नै राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन। विघटन संविधानसम्मत छ। दूरासयपूर्ण कुनै हालतमा छैन।’

‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई निर्णयको अधिकार दिएको छ’

अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले संसद्ले प्रधानमन्त्री दिनका लागि अन्तरिम संविधानपछि नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको जिकिर गरे। 

‘यो विशुद्ध राष्ट्रपतिलाई दिइएको अधिकार हो। जसलाई संविधानले निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यसलाई मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। मूल्यांकन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो, मूल्यांकन भइसकेपछि निर्णय गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिको हो,’ उनको तर्क थियो, ‘धारा ७६ (५) बमोजिम दाबी भएको दुइटै दाबीको हेरेर १ सय १५ जना केपी ओलीको पक्षमा देखिन्छ र १ सय ११ जना शेरबहादुर देउवाको पक्षमा देखिन्छ। संसदीय दलको नेता आफै प्रधानमन्त्री दाबी गर्न जानुभएको छ, त्यो अवस्थामा दलीय ह्विप लाग्दैन भन्ने परिकल्पना यो सम्मानित अदालतले गर्न मिल्दैन। कानुन विपरीतको प्रक्रियालाई राष्ट्रपतिले प्रोत्साहन गर्ने कि नगर्ने ?’ 

अधिवक्ता सिपी रेग्मीले रिट निवेदकको दाबी हाइपोथेटिकल भएकाले माग्दैमा पूरा नहुने तर्क गरे। ‘हाइपोथेटिकल कुरा माग्दैमा पूरा हुँदैन। विघटन ओके हुनुपर्छ,’ उनको तर्क थियो।

‘राज्यको शासकीय प्रणाली हेरेर धारा ७६ (५)’

अधिवक्ता बलबहादुर राईले धारा ७६ (५) को अवस्था बुझ्न राज्यको शासन गर्ने प्रणालीलाई हेरिनुपर्ने तर्क गरे। संविधान र कानुनमा संविधानको प्रस्तावनादेखि नै निर्दलीय हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको उनको तर्क थियो। ‘बहुदलीय हो भन्ने स्पष्ट छ। धारा ७६ (५) मा त्यही लागू हुन्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि त्यही भन्छ। निवेदकलाई नियुक्तिका आधार पुग्न नसक्ने धेरै आधार छन्।’

त्यस्तै, अधिवक्ता शान्तिदेवी खनालले निवेदकले राष्ट्रपतिको नितान्त जीवनलाई प्रस्तुत गरेको विषय उठाइन्। उनले ताजा जनादेश नै अहिलेको आवश्यकता भएकाले विघटन सदर गर्न माग राखिन्। 

अधिवक्ता विष्णुमाया भुसालले अदालतले तत्कालीन घटनाको आधारलाई मात्रै हेरेर विघटन मुद्दाको व्याख्या गर्न नमिल्ने बताइन्। अदालतले राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक अवस्थालाई समेत व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क गरेकी थिइन्।

अन्तिममा बहस गरेका अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले बहुमत सहत आए पनि स्वतन्त्र सांसदबाट सरकार गठन हुन नसक्ने तर्क गरे। यो तथ्यलाई रिट निवेदकले समेत बुझेको र मनन गरेको उनको जिकिर थियो। ‘दलको अध्यक्ष र संसदीय दलको अध्यक्षको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कार्यालय निवेदकहरू पुगेको देखिन्छ। उहाँहरूले पनि त्यो तथ्य बुझ्नुभएको छ।’

यससँगै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन व्यावसायीको बहस सकिएको छ। आइतबार सभामुखको तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ। सभामुखका तर्फबाट ५ कानुन व्यावसायीले बहस गर्ने भएका छन्। सभामुखका तर्फबाट बहसका लागि इजलासले २ घण्टाको समय उपलब्ध गराएको छ।

यसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट ३ जवाफी बहस हुनेछ। अन्त्यमा अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)का तर्फबाट ४ जनाले २ घण्टा राय उपलब्ध गराउने छन्। बहस सकिएसँगै पछि फैसलाको प्रतीक्षा हुनेछ। 

१८ असार, २०७८, १९:४४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।