संवैधानिक इजलासमा बहस : निर्दलीयताको खतरा रोक्न धारा ७६ (५) को व्यवस्था

काठमाडौं : संसद् विघटन मुद्दामा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस भयो। तीन दिनदेखि इजलासमा प्रत्रानमन्त्रीका पक्षबाट बहस जारी छ।

बिहीबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले बहसको सुरुवात गरे। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उनले रिट निवेदकले उठाएका प्रश्नलाई रक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत भए। सुरुमा उनले एकै व्यक्ति संविधानको सबै धाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने रिट निवेदकको भनाइलाई खण्डन गरे। 

संसदका दलले सरकार गठन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क थियो। तर, यसलाई संविधानविपरीत भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। 

‘संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम एउटै दलको सरकार कहिलेकाहीँ मात्रै बन्छ। एउटा मात्रै दलको सरकार बनाउने अवस्था धेरै कम मात्र हुन्छ। ओली बाहेककालाई प्रधानमन्त्री देख्न त केपी ओलीलाई परास्त गर्नुपर्थ्यो नि त ! अहिले बहुमत जुटाउन सक्ने देउवाले धारा ७६ (२) को सरकार किन बनाउन सकेनन् ? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने, समर्थन अनि सबै धाराअन्तर्गत केपी ओली प्रधानमन्त्री बने भन्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा ३० दिन यसै इन्जोए गर्न हुँदैन भनेर ७६ (५) को सरकारलाई मार्गप्रशस्त गरिदिएका हुन्। देउवा (नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा)ले दाबी प्रस्तुत गर्दा भरपर्दो आधार देखिएन र नियुक्ति हुन सकेनन्।’

यसअघिको विघटनमा महान्यायधिवक्ताका रूपमा सरकारी पक्षको बहसको नेतृत्व गरेका उनले बिहीबार सबैभन्दा बढी प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो।  

‘धारा ७६ (२) र धारा ७६ (५) मा कोट गरिएको उपधारा २ को भिन्नता के ?’

खरेलको बहसका क्रममा इजलास र खरेलबीच लामो सवाल–जवाफसमेत भए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले उनलाई पहिलो प्रश्न सोधेका थिए, ‘धारा ७६ (२) र धारा ७६ (५) मा रहेको ७६ (२) भन्ने व्यवस्था छ नि।

उपधारा ५ को व्यवस्थाले त दल बाहेकका सांसदका लागि पनि प्रधानमन्त्रीका दाबी खुला गरेको छ। यी दुई धाराको अन्तचाहिँ के हो? अलि प्रष्ट पारिदिनुस् न।’

खरेलले जवाफमा भने, ‘उपधारा ५ मा धारा ७६ (२) लाई कोट गरेर राखिनुको अर्थ दलअन्तर्गतकै सांसद भन्ने अर्थ लाग्ने आशयको जवाफ दिएका थिए। 

लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थपियो, ‘देउवाले कांग्रेस र माओवादीको समर्थन र अन्य सांसदको दाबी लिएर जानुभयो, उपधारा ५ को प्रयोजनमा कहाँनिर गल्ती भयो ?’ 

खरेलले देउवाको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पत्र पढेर सुनाउँदै उनले तर्क गरे, ‘दल भएकालाई दलको निर्णय लागू हुन्छ। दल नभएकोमा त्यो चाहिँदैन। उपधारा ५ मा दल रहँदैन। 

धारा ७६ (२) र धारा ७६ (५) मा उल्लेख भएको उपधारा २ बारेको जवाफमा सन्तुष्ट नभएपछि प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे, ‘४ जना सांसद् त स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अरु व्यवस्थामा त उहाँहरू दाबी गर्न पाउनुहुन्न। उपधारा ५ ले त यसलाई ओपन छाड्यो। देउवाको दाबीमा दुई दल र स्वतन्त्र सांसदले सहीछाप लगाएर दाबी गर्नुभएको छ। उपधारा २ मा दलको मात्रै समर्थन रहन्छ भन्ने उपधारा ५ मा उल्लेख छ। यी व्यवस्थामा भिन्नताचाहिँ के हो ?’

‘जसको दल छ उसको दलीय समर्थन चाहिन्छ। पार्टीको ह्विप लाग्छ। माओवादीको पत्रले त्यो पुष्टि गर्छ। माओवादीलाई चाहिने अरुलाई दलको समर्थन नचाहिने भन्ने हुन्छ र ?’ खरेलले जवाफमा भने।

धारा ७६ (५) को आधार र राष्ट्रपतिको भूमिका 

पूर्वमहान्यायधिवक्ता खरेलले राष्ट्रपतिलाई सन्तुष्ट हुने आधार प्रस्तुत हुन नसकेका कारण राष्ट्रपतिले सरकारका लागि परेका दुवै दाबी अस्वीकार गरेको तर्क गरे।

‘धारा ७६ (५) को दाबीमा परेका आधार हेरेर राष्ट्रपति आफैले निर्णय गर्नुभएको हो। यो राष्ट्रपतिको कार्यालयले गरेको निर्णय होइन। राष्ट्रपतिले कारणसहित वस्तु र तथ्यका आधारमा गर्नुभएको छ। विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेर नै  सरकार नबन्ने निर्णय गर्नुभएको हो,’ उनको तर्क थियो। 

उनको यस्तो तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपतिसमक्ष पार्टीले दलविपरीत जाने सांसदलाई कारवाहीका लागि उजुरी दिन संविधानसम्मत छ त भन्दै प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने क्रममा समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्ने भन्दै निवेदन दिए। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सबै माननीय सदस्यलाई सोध्नुपर्थ्यो ? यो दायित्व पनि त्यहीँभित्र पर्थ्यो ? यसरी उजुरी गर्छाैं भनेर उजुरी दिने भन्ने व्यवस्था संघीय व्यवस्थामा कहाँ छ?

खरेलले जवाफ दिए, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन छ। ७६ (५) अनुसार दललाई ह्विप लाग्छ। ह्विपविपरीत सांसद जान्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। दलवाहेक सांसदले अरुलाई समर्थन गर्न मिल्दैन श्रीमान् !’

‘धारा ७६ (५) मा ह्विप लगाउनुपर्ने बाध्यता छ ?’

खरेलले बहसलाई ह्विपको विषयमा प्रवेश गराए। धारा ७६ (५) मा ह्विप लाग्ने उनको तर्क थियो। 

यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न तेर्सियो, ‘धारा ७६ (५) मा ह्विप लगाउनुपर्ने बाध्यता छ र ? भोलि दलले नलगाउन पनि सक्लान नि ?’

खरेलले यो महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य विषय भएको भन्दै जवाफ दिए, ‘यो व्यवस्था लामो अनुभव र छलफलबाट राखिएको हो। यसबारे संविधानसभामा महिनौ बहस भएको थियो। यो व्यवस्था यसै चल्दैन भनेर ल्याइएको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो। यसलाई कमजोर बनाइयो भने त व्यवस्थालाई जोखिम हुन्छ। पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री बनाउने थाल्यौं भने त हामी कहाँ पुग्छौं ?’

इजलासबाट न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको पनि प्रश्न थपियो, ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक पनि भन्छ। तपाईंहरू राष्ट्रपतिको निर्णयमा पुनरावलोकन हुँदैन भन्नुहुन्छ। तपाईंले अदालतलाई ‘रेफ्री’ भन्नुभयो। तपाईंको विषयमा अदालत रेफ्री मात्र हो कि संविधानको अभिभावकत्व लिन पर्ने हो ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले अदालतको व्याख्या अन्तिम भएको जवाफ पर्खाउँदै रिट खारेजीको माग राखे। ‘निर्वाचनको परिणाम अदालतबाट आउने होइन। यसअघि पुनःस्थापना भएको सांसदले काम गर्न सक्यो त ? रिटमा मागदाबी पुग्दैन। रिट खारेज गर्न अदालतले केही गर्नै पर्दैन। संविधानको धारा १३७ ( अदालतको अधिकार क्षेत्र)अन्तर्गत रिट आएकै छैन। अधिकार क्षेत्रमै नपर्ने रिट खारेज गर्न टाढा जानै पर्दैन। यो विषय महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पहिले नै उठाइसक्नुभएको छ।’

‘टिम छाड्न पो पाइयो, क्याप्टेन अर्को दलको भन्न त पाइएन नि !’ 

खरेलपछि बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो आए। उनले बहुदलीय शासन प्रणाली भनेको दलको शासन भएकाले यसमा दल नै प्रमुख हुने बताए। 

महतोले संसदीय दलका नेता सांसदहरूको क्याप्टेन (कमान्डर) भएको संज्ञा दिए। ओली कमाण्डर भएका दलका सांसदले देउवालाई मेरो कमान्डर बनाइदेऊ भनेर भन्न नमिल्ने तर्क गरे। 

‘राष्ट्रपतिले तपाईंहरूको टिम क्याप्टेन ओली हो। तपाईंलाई टिम छाड्ने छुट छ। क्याप्टेन नै अर्काे टिमको चाहियो भन्न मिल्दैन। जुन कानुनी व्यवस्थामा छैन भन्नुभएको हो। बहुदलीय शासन प्रणाली भनेको दलको शासन हो, यसमा दल नै प्रमुख हुन्छ,’ उनको तर्क थियो, ‘यो भनेको संसदको खेल हो। कमाण्डर दलको नेता भयो र कमान्डरले जे भन्छ त्यो मान्नैपर्ने हुन्छ। टिम छाड्न सक्नुहुन्छ। तर, टिममा बसेर टिमविरुद्ध क्रियाकलाप हुन सक्दैन। राष्ट्रपतिले पनि दाबी स्वीकार नगरेर त्यही भन्न खोज्नुभएको हो।’ 

यसबीचमा उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छन््। सँगसँगै जनताप्रति पनि। संसदप्रति पनि उहाँको दायित्व हुन्छ। संसद विघटन हुन थालेपछि उहाँहरूमा अधिकार पनि हुन्छ होला नि त संसद् जोगाउने ?’ 

महतोले दलको सदस्य भएपछि दलको निर्णय मान्नुपर्ने जवाफ दिए। यसपछि फेरि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अस्ति ललित बस्नेतजी (निवेदक तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता)यस विषयमा एउटा लिट्रेचर पेस गर्नुभएको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री बन्न सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ भन्नुभयो। सांसदको हस्ताक्षर भए अरु केही चाहिँदैन भन्ने छ ? प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सांसदको सही नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने के हो ?’ 

‘एमालेको क्याप्टेन केपी ओली र जसपाको क्याप्टेन राजेन्द्र महतो। धारा ७४ लाई समेटेर धारा ७६ को व्याख्या गरियो भने यसबारे पुष्टि हुन्छ। आधार पनि कानुनसम्मत चाहिन्छ। अर्को टिमको खेलाडी मेरो टिममा ल्याएको छु भन्न त पाइएन नि श्रीमान् !’ वरिष्ठ अधिवक्ता महतोको जवाफ थियो।

‘निर्दलीयताबाट जोगाउन धारा ७६ (५) को व्यवस्था’

अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले पनि प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको सामना गरे। 

‘उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)ले एकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो। अदालतले यो यो दायित्त्व पूरा भएन भनेर विघटन बदर गरिदियो। त्यो भनेको अर्काे सरकार बनाउनुस् भनेको हो। दलको नेताको हैसियतले दायित्त्वबाट किन विकल्प खोजिएन ?’

कोइरालाको जवाफ थियो, ‘उहाँले ३ वर्ष प्रधानमन्त्रीले भएर जिम्मेवारी वहन गरिसक्नुभएको छ। राजनीतिक रूपमा आत्महत्या गर्न मिल्दैन श्रीमान्।’

अधिवक्ता सुवास आचार्यले संसद् विघटनको समस्या टार्न नै ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको तर्क गरेका थिए। नेपालमा पटकपटक संसद् विघटनको समस्या झेल्दै आएकाले संविधान निर्माणका क्रममा निर्दलीय व्यवस्थामा जाने आँकलन गरेर यो व्यवस्था राखिएको जिकिर गरे। 

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल दलबाहिर गएका सांसदको समर्थनमा बन्ने सरकारको स्थिरतामाथि प्रश्न राखेका थिए। त्यस्तै, रिटमा देउवासहित ५ जना बाहेकको हस्ताक्षर नरहेकाले अन्य सांसदलाई कानुनले नचिन्ने अधिवक्ता रविनारायण खनालको तर्क थियो। 

१७ असार, २०७८, २०:४१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।