संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र अग्नि खरेलको रोचक सवाल जवाफ

काठमाडौँ :  प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी पेस गरेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी नपुगेको भन्दै भएको संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले सरकारीपक्षले बहस गरिरहेका छन्।

बहसको क्रममा बिहीबार पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल प्रधानमन्त्रीकारतर्फबाट बहसमा उत्रिए। बहसका क्रममा उनी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबिच रोचक सवाल जवाफ भयो।

बहसमा खरेलले नेपालको संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको सरकार कहिलेकाहीँ मात्रै बन्ने भन्दै पहिलो पटक यही धारा अन्तर्गत ओली प्रधानमन्त्री बनेको तर्क गरे। उनले ७६(२) अनुसार देउवाले किन सरकार बनाउन सकेनन् भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि नसक्ने अनि सबै धारा अन्तर्गत ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए।

उनले विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा ३० दिन यसै ईन्जोय गर्न हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(५)को सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको दाबी गर्दै भने'देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा भरपर्दो आधार देखिएन र नियुक्ति हुन सकेनन्।'

उनको तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे।

प्रधान न्यायाधीश : धारा ७६(२) र धारा ७६(५) मा रहेको ७६(२) भन्ने व्यवस्था छ नि । ५ को व्यवस्थाले त दल बाहेकका सांसदका लागि पनि प्रधानमन्त्रीका दाबी खुल्ला गरेको छ। यी दुई धाराबारे अलि प्रस्ट पारिदिनुस् न।

अग्नि खरेल : उपधारा ५ मा ७६(२) लाई कोट गरेर राखिएपछि...

प्रधानन्यायाधीश : देउवाले काँग्रेस र माओवादीको समर्थन र अन्य सांसदको दाबी लिएर जानुभयो। उपधारा ५ को प्रयोजनमा कहाँनिर गल्ती भो?

अग्नि खरेल: दल भएकालाई दलको निर्णय लागू हुन्छ। दल नभएकोमा त्यो चाहिँदैन। उपधारा ५ मा दल रहँदैन।

(देउवाको समर्थनमा माओवादीको पत्र पढेर सुनाउँदै उनले तर्क गरे।)

प्रधान न्यायाधीश : ४ जना सांसद त स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अरू व्यवस्थामा त उहाँहरू दाjL गर्न पाउनुहुन्न। उपधारा ५ ले त यसलाई ओपन छाड्यो। देउवाको दाबीमा २ दल र स्वतन्त्र सांसदले सहिछाप लगाएर दाबी गर्नुभएको छ। उपधारा २ मा दलको मात्रै समर्थन रहन्छ भने उपधारा ५ मा रहेको ७६(५) उल्लेख छ। यी व्यवस्थामा भिन्नता चाहिँ के हो?

अग्नि खरेल :जसको दल छ उसको दलिए समर्थन चाहिन्छ। पार्टीको ह्विप लाग्छ। माओवादीको पत्रले त्यो पुष्टि गर्छ। माओवादीलाई चाहिने अरूलाई दलको समर्थन नचाहिने भन्ने हुन्छ?

त्यसपछि अग्नि ७६(५)को आधार र राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रवेश गरे।

उनले बहसमा भने 'राष्ट्रपतिलाई सन्तुष्ट हुने आधार प्रस्तुत हुन सकेन। राष्ट्रपति आफैले निर्णय गर्नुभएको हो। यो राष्ट्रपतिको कार्यालयले गरेको निर्णय होइन। राष्ट्रपतिले कारणसहित बस्तु र तथ्यका आधारमा गर्नुभएको छ। विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेर नै  सरकार नबन्ने निर्णय गर्नुभएको हो।

प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे ।

प्रधान न्यायाधीश : प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने क्रममा समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई पार्टीले कारवाही गर्ने भन्दै निवेदन दिए। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सबै माननीय सदस्यहरूलाई सोध्नुपर्थ्यो? यो दायित्व पनि त्यहीँ भित्र पर्थ्यो?  यसरी उजुरी गर्छौ भनेर उजुरी दिने भन्ने व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्थामा कहाँ छ? पार्टीले दल विपरीत जाने सांसदलाई कारबाहीका लागि राष्ट्रपति समक्ष उजुरी दिन संविधान सम्मत छ त ?

अग्नि खरेल: राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन छ। ७६(५) अनुसार दललाई ह्विप लाग्छ। ह्विप विपरीत सांसद जान्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। दल बाहेक सांसदले अरूलाई समर्थन गर्न मिल्दैन।

ह्विपबारे राणाले प्रश्न गरे।

प्रधान न्यायाधीश : ७६(५) मा ह्विप लगाउनुपर्ने बाध्यता छ र? भोलि दलले नलगाउन पनि सक्लान् नि?

अग्नि खरेल : यो व्यवस्था लामो अनुभव र छलफलबाट राखिएको हो।यसबारे संविधानसभामा महिनौँ बहस भएको थियो। यो व्यवस्था यसै चल्दैन भनेर ल्याइएको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो। यसलाई कमजोर बनाइयो भने त व्यवस्थालाई जोखिम हुन्छ। पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री बनाउने थाल्यौँ भने त हामी कहाँ पुग्छौ?

अनि न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले सोधे

भट्टराई : संविधानले रास्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक पनि भन्छ। तपाइहरू राष्ट्रपतिको निर्णयमा पुनरावलोकन हुँदैन भन्नू हुन्छ। तपाइले  अदालतलाई रेफ्री भन्नुभयो। तपाइको विषयमा अदालत रेफ्रीमात्र हो कि संविधानको अभिभावकत्व लिन पर्ने हो?

अग्नि खरेल : निर्वाचनको परिणाम अदालतबाट आउने होइन। यसअघि पुनः स्थापना भएको सांसदले काम गर्न सक्यो त? रिटमा माग दाबी पुग्दैन। रिट खारेज गर्न अदालतले केही गर्नै पर्दैन। संविधानको धारा १३७ को अदालतको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट आएक‌ै छैन। अधिकार क्षेत्रमै नपर्ने रिट खारेज गर्न टाढा जानै पर्दैन। यो विषय महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पहिले नै उठाइसक्नुभएको छ।

योसँगै उनको बहस सकियो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्न उभिए।

१७ असार, २०७८, १४:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।