संसद् विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षका वकिलको तर्क– संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिलाई अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ

बहसका क्रममा सरकार पक्षका वकिलले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने र संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रस्तुत गरेको आधार हेरेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको तर्क गरे। 

बहसको सुरुवात गरेका सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिने भन्नुमा राजनीतिक परिस्थिति हेरेर निर्णय लिएको हुनसक्ने बताए। 

‘विश्वासको मत लिन संसद्मा जादिनँ, सरकार गठनको अर्काे प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेकै आधारमा धारा ७६ (५) दाबी गर्न नपाइने भन्ने रिट निवेदकको भनाइ तथ्यपरक छैन,’ उनको तर्क थियो, ‘सिफारिस गरेपछि सांसद पद गएको हो र ? होइन भनेपछि दाबी गर्न मिल्छ ? यसमा कुनै दुरासय देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत आधार पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा छ। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै अहिलेको उत्तम निकास हो।’

‘दलको समर्थनबिना विश्वासको मत पाउने आधार के ?’

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिले दलको सर्मथनबिना विश्वासको मत पाउने आधारबारे प्रश्न गरे। 

‘आधार के त ? एउटा सिंगल सांसद्ले दाबी गर्नुभयो, तर दल र सांसदको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ? के यसरी एक जनाले बिना हस्ताक्षर, बिना दलको समर्थन प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्याे भने राष्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? त्यो बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि नगर्ने ? राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नैपर्छ भन्ने आएको भएर यस्तोमा के गर्ने भन्ने प्रश्न हो,’ उनको तर्क थियो।  

यस्तै, उनले धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको अधिकार भएको जिकिर गरे। राष्ट्रपतिले धारा ७६ अन्तर्गत सरकार गठनको आह्वानमा कसैसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था नरहेको उनले जिकिर गरे। 

‘धारा ७६ (१) निर्वाचन आयोगले चुनावको परिणाम घोषणा गरेपछि भयो, ७६ (२) राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो दलहरूको निर्णय हेर्ने हो, ७६ (३) मा ठूलो दल निर्वाचन आयोगकै परिणाम हेर्ने हो। ७६ (५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘यहाँ सांसद छाडारूपमा रहने भन्ने होइन। दल छ भने दलको निर्णय हेर्न पर्छ। जो स्वतन्त्र छ उसले हस्ताक्षर गरे पुग्छ। धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विवेकाधिन हो र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न सकिँदैन।’

‘प्रधानमन्त्रीको संविधानसम्मत दाबीमा मुद्दा लाग्ने अवस्था छैन’

सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली संविधानमा राष्ट्रपतिले सविधानको पालना गर्नुपर्छ, कानुनको संरक्षण गर्नुपर्छ भनिएको तर्क गर्दै पछिल्लो घटनाक्रमलाई अभिभावकको रूपमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य संविधान र कानुनको पालना गर्दा देखापरेको तर्क गरे। 

‘धारा ७६ (५) अनुसार भएको दाबीमा जुन विवाद देखिएको छ, त्यसमा उहाँले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने भएकोमा गर्नुभएको देखिन्छ। अहिले धारा ७६ (५) को सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको पालना गर्ने गरि भएको छ, त्यसमा रिट दायर हुनपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘संविधानले स्वीकारेको बहुदलीय व्यवस्था अनुसार र राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा २९ अनुसार पनि दलबाट निर्वाचित भएर आएको सदस्यलाई दलबाट प्रतिनिधित्व नगर्न भनेको छैन। प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबी संविधानसम्मत छ, यसमा रिट दायर हुनपर्ने अवस्था छ।’

यसैगरी, सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले संविधानको धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्विप लाग्ने तर्क गरे। राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको अधिकार विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार रहेको उनको तर्क थियो। 

उनीपछि सहन्यायधिवक्ताहरू दशरथ पंगेनी र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरे। उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानसम्मत रहेकाले रिट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए। बुधबार ६ सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। 

‘संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिलाई अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ’

प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यावसायीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधानले एकै व्यक्ति ७६ को १, २, ३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्ने परिकल्पना गरेको बताए। 

संसद्को सदस्य भएपछि ७६ (५) को प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पाउने र ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्न पाउँदैन भन्ने तर्क संविधानसम्मत नरहेको उनले बताए। 

संसद् विघटनको अधिकार जुनसुकै धाराअन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रलिाई रहेको उनको तर्क थियो। 

‘विघटन गर्न जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पाउँछ। कुन प्रधानमन्त्रीले पाउँदैन भन्ने संविधानमा छैन। कुन विन्दुमा नपाउने भन्ने एउटा पक्ष हो। प्रक्रिया क्लियर हुँदै जाँदा कुनै पनि धाराले रोकेको छैन,’ उनले भने। 

संसदीय व्यवस्थाको मुख्य अन्तर्निहित अधिकार राष्ट्रको प्रमुखले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा काम गर्न सक्छन् भन्ने उनको तर्क थियो।

‘यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिलाई संसारभर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार अन्तर्निहित हुन्छ। प्रधानमन्त्री संसदले चुनेर पठाउँदैन, मन्त्रिपरिषदले पनि सिफारिस गर्दैन। हाम्रो संविधान अनुसार त धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ त राष्ट्रपतिले केही गर्ने होइन। तर, धारा ५ त राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो। राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्ने भए त्यहाँ किन आधार हेर्ने कुरा लेखियो त ? यसरी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्रपतिले कसैलाई सोध्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको दिमागमा यसले भोलि बहुमत ल्याउन सक्छ भन्ने लाग्यो भने पनि नियुक्त गर्न सक्छ। राष्ट्रपतिले आफनो राइट प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’

संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिलाई अन्तर्निहित अधिकार हुने उनको तर्क थियो। राष्ट्रपतिले पदमा बसेर गरेका काम कारबाहीमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको उनको जिकिर थियो। 

‘राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भने पनि कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्छ भने उसलाई एकपटक पनि केही बोल्न नदिए मुद्दा हाल्ने ? यो देशमा राष्ट्रपतिलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुँदैन ? राष्ट्रपतिलाई त मुद्दा नै लाग्दैन। राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने अनि इजलासमा ‘हु आर यु’ भन्ने ?’ 

‘ह्विपको कुरा त संसदमा पो हुन्छ राष्ट्रपति कार्यालयमा किन?’

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले कतिपय विषय संविधानमा नै अस्पष्ट रहेको बताए। सरकार गठनको प्रस्ताव संसद्मा टेबल भएपछि मात्र ह्विपको कुरा आउने उनको तर्क थियो। तर, यो विषय राष्ट्रपति कार्यालयमा उठाइएको उनको भनाइ थियो। दलका सांसद स्वतन्त्र हुने व्यवस्था संविधानमा नरहेको उनले बताए।

‘दुवै जनालाई नियुक्ति नगर्ने निर्णय राष्ट्रपति आफैले गर्नुभयो। समर्थन गरेका सांसदहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्छु भनेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाएपछि राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गरेर ७६ (५) बमोजिम सरकारको आह्वान र संसद् विघटन राष्ट्रपतिलाई  आइलागेका काम हुन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विघटन र सरकार आह्वान भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयमा किन ह्विपको कुरा गरियो ? बहुदलीय शासन प्रणाली भन्ने दलले पत्र पठाएपछि नमान्ने भन्ने हुन्छ ?’

यस्तै, उनले रिटमा हस्ताक्षर गरेका ५ जना बाहेकका सांसदलाई रिट निवेदकको रूपमा कानुनले नचिन्ने तर्क गरे। 

‘हस्ताक्षर गरेका ५ जना बाहेकका सांसदलाई रिट निवेदकको रूपमा कानुनले चिन्दैन। गैरकानुनी कागज कसरी खडा गरियो ? संविधानको कुन धाराले यसलाई चिन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो। 

उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नआउने अवस्थामा मार्गप्रशस्त गरेको उनको जिकिर थियो।

‘राष्ट्रपति बाहेकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार छैन’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भन्डारीले संविधानले राष्ट्रपति बाहेकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार नभएको तर्क गरे। 

‘नेपालमा पनि हामीले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने जिम्मेवारी दियौं। चाहे ७६ (१) को प्रधानमन्त्री होस् चाहे ७६ (५) अनुसार। हाम्रो अहिलेको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिबाहेक अरु कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने।

उनले विश्वासको मतको आधारबारे समेत प्रश्न गरे। ‘आज छ भने त्यो भोलि भंग हुन सक्दैन। मानौ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो यो दाबी अनुसार। उहाँले यो अनुसार विश्वासको मत पाउनुहुन्छ भन्नेचाहिँ के ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री हुनका लागि जब तथ्य नै विवादास्पद छ त्यो बेलामा मान्यता नदिइएको हो। राजनीतिक दाउपेचका लागि धारा ७६ (५) लाई प्रयोग गरियो।’

उनले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको अवस्थामा विश्वासको मत पाउने आधारचाँहि के ? भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए। उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले बहस गरेका थिए। उनी यसअघिको विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरीका रूपमा समेत रहेका थिए।

१६ असार, २०७८, २३:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।