संसद् विघटन मुद्दा : सरकारी पक्षका बहसकर्तालाई तीन न्यायाधीशका तीन प्रश्न

काठमाडौं : संसद् विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षबाट बहस भइरहेको छ। इजलासमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट बहस जारी छ।

मंगलबार नायब महन्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहसको सुरुवात गरे। नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम संविधानसम्मत रहेको तर्क गरे। सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले झण्डै ४ घण्टा बहस गरेका थिए। 

बहसको सुरुवातमा उनले विश्वासको मत नपाएपछि आफ्नो दायित्व पूरा गरेर अर्को उपधारामा गएको बताए। तत्पश्चात सरकार आह्वानदेखि संसद् विघटन सम्मको हालको अवस्था आएको र संवैधानिक व्यवस्थाकै उपज भएको उनको तर्क थियो। प्रधानमन्त्रीले ‘विश्वासको मत पाउँदिनँ’ भन्ने पक्का हुँदाहुँदै पनि प्रक्रियागतरूपमा अगाडि बढेको उनको जिकिर थियो। 

उनले बहसका क्रममा अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको बताए। 
धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने प्रावधानबारे रिट निवेदकले प्रश्न उठाएको प्रसंग निकाल्दै उनले यो प्रावधान संविधानमा कहीँ उल्लेख नभएकाले दाबी गर्न मिल्ने तर्क गरे। 

त्यस्तै, धारा ७६ (५) को व्यवस्थाले सांसदलाई दलविहीन भएर स्वतन्त्र हुने मर्म नबोकेको उनको जिकिर थियो। 
‘जनताले पार्टीलाई विश्वास गरेर मत दिएका हुन्छन्। पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर जनप्रतिनिधि बनेका सांसदले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा मत दिने र सरकार बनाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने।   

‘विश्वासको मत नलिई संसद्को प्रक्रिया छल्न मिल्छ ?’ 

नायब महन्यायाधिवक्ता पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि विश्वासको मत नलिएको तर्क गरे। 

‘विश्वासको मत नपाउने भएपछि उहाँ (प्रधानमन्त्री) आफ्नो दायित्व पूरा गरेर अर्को उपधारामा जानुभयो,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत नपाउने भएकाले धारा ७६ (३) अनुसार बस्दिनँ भन्ने उहाँको भनाइ हो। विश्वासको मत पाउन सक्ने भए त संसदमा जानुहुन्थ्यो।’

उनको तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकार गठनमा संंसद् बाइपास गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने आशयको प्रश्न गरे, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र नगर्ने त घोषणा त संसद्बाट हुन्छ नि । यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र ? यसको घोषणा गर्ने त संसदले होला नि ?’

यसबीचमा उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६ (५) प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न त होइन नि भन्ने आशयमा अर्को प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रपतिले विश्वासको आधार देख्नुभएन फेरि सरकार गठनको लागि अर्काे मौका दिनुपर्दैन ? विकल्प त दिनुपर्छ भनिएको हो नि विकल्प खोज्नुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो ?’ 

धारा ७६ (७) अनुसार विघटन संसद्मा पठाएर गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो ? नियुक्ति हुनसक्ने आधार त प्रतिनिधिसभाबाट आउनुपर्थ्यो नि होइन र ?

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘जुन कुरा पहिले नै टेस्टेड छ त्यही कुराका लागि संसदमा जानु पर्दैन श्रीमान् !’

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले धारा ७६ (५) मा पनि दलको ह्विप लाग्ने तर्क गरे। उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने क्रममा दलले निर्णय गरेर समर्थनको निर्णय गरेको प्रसंग निकालेका थिए।

धारा ७६ (५) ले सांसदको समर्थन भने पनि पार्टीबाट निर्णय गरिएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘आफ्नोचाहिँ दलको ह्विप लाग्ने अरु पार्टीलाई चाँहि नलाग्ने भन्ने हुन्छ ? आफ्नो दल छाडेर अर्कोलाई समर्थन गर्नु जनमतको अपमान हो। माधव नेपाल पक्षले देउवालाई समर्थन गर्दा ‘हामी एमालेबाट निर्वाचित सांसद नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दछौं’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। कसरी ७६ (५) मा सरकारलाई समर्थन गर्न सांसद स्वतन्त्र भए भन्ने हुन्छ ?’

उनले दल त्यागको व्यवस्थालाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने संसदीय व्यवस्था खतरामा पर्ने तर्कसमेत गरे। 

प्रधानन्यायाधीशसँगको सवालजवाफको बीचमा न्यायाधीश मिरा खड्काको प्रश्न मिसियो। न्यायाधीश खड्काले धारा ७६ (५) ले आधार पेस गर भने पनि ‘विश्वसनीय आधार’ भन्ने शब्द उल्लेख नगरेको भन्दै प्रश्न गरिन्, ‘राष्ट्रपतिले आधार देख्नुभएन र त्यसका आधारमा निर्णय गर्नुभयो भने त्यसको न्यायिक रिभ्यु त अदालतले गर्ला नि त ? आधार पेस नहुँदैमा सरकार बन्ने आधार नै हुँदैन भन्ने त होइन होला। राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान अनुसार छ/छैन भन्ने न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार त अदालतको होइन ?’

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले जवाफमा भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिबाटै हुनुपर्छ। पहिला नियुक्ति अनि मात्रै विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभा जाने हो। कसलाई दिने भन्ने आधार दुवैको पुगेन। दुवैको पक्षबाट पेस भएको डकुमेन्टमा राष्ट्रपतिले आधार देख्नुभएन। डकुमेन्टमा समथिङ रङ छ भन्ने देखेपछि उहाँले निर्णय गर्नुभएन। राष्ट्रपतिले आफै निर्णय गर्ने आधार बाहेक अरु देख्नुभएन। प्रतिनिधिसभा विघटन प्रक्रियागतरूपमा स्वभाविक विघटन हो।’ 

‘अदालतकै फैसलाका कारण मुलुकमा अस्थिरता आएको हो?’ 

पाण्डेयले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहने तर्क गरे। भारतमा संसद् विघटन हुँदै जाँदा सरकार स्थिर भएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि स्थिरताका लागि समय लाग्ने जिकिर गरे।

नायब महान्यायधिवक्ता पाण्डेयको यस्तो जिकिरपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अदालतलाई पठाएको जवाफमा अदालतको फैसलाका कारण मुलुकमा अस्थिरता आएको प्रसंग निकाले।

त्यसपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयमाथि न्यायाधीश खतिवडाको प्रश्न तेर्सियो, ‘भारत र हामी रिभर्समा गइरहेका छौं। नेपालमा  २०५२ मा विघटन भयो, अदालतले बदर गर्यो। त्यसपछि पनि विघटन भए। स्थायित्व त कहिल्यै भएन। सरकार त पटक पटक परिवर्तन भयो? भारतमा विघटनले स्थायित्व ल्यायो। तर, हामीकहाँ अस्थिरता ल्याएको कुरा कसरी हेर्ने ? यो सबै अस्थिरताको कारण, एक मात्र राजनितिक अस्थिरताको कारण अदालतको फैसला हो भन्ने ढंगबाट आयो ? अदालतको फैसला मात्र पनि छन् कि अरु पनि ?’

जवाफमा पाण्डेयले यसका अनेक कारण रहेको र त्यसमध्ये अदालतको फैसला पनि भएको जवाफ दिए। ‘एउटा कारणचाहिँ यो पनि हो श्रीमान्।’

त्यसअघि उनलाई न्यायाधीश खतिवडाले ‘स्वतन्त्र सांसदले सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि फिर्ता लिन चाह्यो भने के हुन्छ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 

जवाफमा पाण्डेले दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन मिल्ने बताए। संविधानले दल चिन्ने भन्दै दलबाट निर्वाचित सांसदलाई स्वतन्त्ररूपमा नचिन्ने तर्क उनको थियो। ‘कानुनी रूपमा छुट्टै बस्न पाइन्छ। तर, अर्काे दलको नेतालाई समर्थन गर्ने अधिकार संसदलाई छैन। कि पार्टी फुटाएर जानुपर्याे। होइन घरमै बस्छु भन्ने अनि अर्काे दललाई समर्थन गर्छु भन्न मिल्दैन,’ पाण्डेयको जवाफ थियो। 

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले संसद् विघटन भएपछि स्थिर सरकारका लागि आधार तयार भएको संसारमा उदाहरण रहेको बताए। विघटनलाई अस्थिरताको रूपमा मात्रै पनि हेर्न नहुने उनले तर्क गरे। तर, स्थिरताका लागि समय लाग्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारी पक्षको तर्क– विघटन राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व

पाण्डेयपछि बहसमा आएका नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले शीघ्र राजनीतिक परिवर्तनका कारण ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको बताए। 

‘धारा ७६ (३) बमोजिमको अल्पमतको सरकारलाई जसपाले समर्थन गर्न चाहेन। जसकारण  प्रधानमन्त्रीले यसअन्तर्गत विश्वासको मत लिन सक्नुभएन। तर, ७६ (५) अन्तर्गतको सरकारमा जसपाले समर्थन गर्ने भएपछि विश्वासको मत पाउन सक्छु भनेर सरकारको दाबी गर्नुभएको हो। शीघ्र राजनीतिक परिवर्तनका कारण यसो हुन गएको हो। यो विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न हो,’ उनको भनाइ थियो। 

अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले दलका सांसदलाई आफूखुसी अरु दललाई समर्थन, विरोध र ह्विप उल्लंघन गर्ने कानुन र संवैधानिक अधिकार नभएको तर्क गरे। धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका क्रममा पार्टीको ह्विप लाग्ने उनको तर्क थियो। 

मंगलबार इजलासको अन्त्यमा बहस गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको बताए।

सरकारी पक्षको बहस बुधबार निरन्तर हुनेछ। सरकारी पक्षका लागि इजलासले छुट्याएको ३ घण्टा समय बाँकी छ।

१५ असार, २०७८, २२:३३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।