कोरोना कहरको मार : पार्किङमा कवाड बन्दै बस !

कोरोना कहरको मार : पार्किङमा कवाड बन्दै बस !

बुटवल : कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि जारी निषेधाज्ञाका कारण गत वैशाख दोस्रो सातायता सार्वजनिक यातायात ठप्प छन्। 
 

कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो पटक सार्वजनिक सवारी साधन थन्किएको झण्डै दुई महिना पुग्न लागेको छ। यसअघि कोरोना महामारीकै कारण देशभर लकडाउन गरिएपछि २०७६ चैत ११ गतेदेखि ५/६ महिना सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प भएका थिए।  

सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुन नसकेपछि कतिपय व्यावसायीलाई घरखर्च चलाउनै मुस्किल भएको व्यावसायी बताउँछन्। 
बैंकबाट ऋण लिएर बस किनेका व्यावसायीलाई झन् मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। 

कोरोना कहरका कारण बस व्यावसायी धरासायी हुँदा पनि सरकारले कुनै किसिमको राहत प्याकेजको व्यवस्था नगरेको बस व्यावसायी कृष्णप्रसाद अर्याल दुखेसो पोख्छन्। 

कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो १५ महिनायता बस राम्रासँग सञ्चालन हुन नपाएको उनको भनाइ छ। 

अर्का बस व्यावसायी जीवन बन्जाडे बस सञ्चालन नहुँदा कतिपय व्यावसायीको जीविकोपार्जनमै कठिनाई उत्पन्न भएको बताउँछन्। 

बस सञ्चालन नहुँदा पार्किङमै राखिएका छन्। मैनाबगरस्थित पार्किङमा दैनिक ७५ रूपैयाँ तिरेर बस राख्नुपरेको व्यावसायीको भनाइ छ। 

बस पार्किङमै राखिँदा मर्मतसम्भार अभावमा बिग्रिएर कवाड बन्ने अवस्थामा पुगेको व्यावसायी बताउँछन्। बस सञ्चालन हुन नसक्दा पनि बैंक र साहुले रकम असुलीका लागि ताकेता गर्न नछाडेको उनीहरूको गुनासो छ। 

‘हामीलाई पीडामाथि पीडा छ। बस थन्काएर राख्दा राख्दै जीर्ण बनिसके। कतिपय बसमा त खिया नै लागिसक्यो,’ उनले भने, ‘बस संचालन हुने कहिले हो, निश्चित छैन।’ 

उनले बस व्यावसायीका लागि वैकल्पिक योजना ल्याउन माग गरे। ‘कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यवसायमध्ये बस व्यवसाय पनि हो। तर, अन्य क्षेत्रलाई विभिन्न राहत प्याकेज घोषणा गरेको सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको बस व्यवसाय क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छैन।’

अर्का बस व्यावसायी मोहन पिएस कोरोनाको पहिलो लहरपछि गति लिन लागेको व्यवसाय दोस्रो लहरमा पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको बताउँछन्। 

‘लामो समयदेखि थला परेको व्यवसायले टाउको उठाउन पाएको छैन, सरकार कर तिर्न निर्देशन गर्छ। बैंकले किस्ता ब्याज बुझाउन आइजा भन्छ। कसरी सकिन्छ हो?’ उनी प्रश्न गर्छन्।  

पश्चिम नेपाल बस व्यावसायी प्रालिमा करिव २४ सय बस संचालनमा रहेका छन्। पाँच हजारभन्दा बढी मजदुर आवद्ध रहेको यो संस्था कोरोनाले थिलथिलो परेको छ। 

बस संचालन नहुँदा व्यावसायी र मजदुर गरी झण्डै १० हजार परिवार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेको व्यावसायीको भनाइ छ। 

०००

सरकारले सार्वजनिक बस संचालनबारे सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ। तर, बस संचालकले राख्दै आइरहेको वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न सरकार आनाकानी गरिरहेको छ। 

बढ्दो महँगीको भार र कोरोना कहरका कारण थला परेका बस व्यावसायीलाई राहत दिन वैज्ञानिक भाडादर लागू उपयुक्त विकल्प भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

सरकारी उदासीनताका कारण वैज्ञानिक भाडादर लागू हुन नसक्दा आफूहरू मारमा परेको पश्चिम नेपाल बस व्यावसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेल बताउँछन्। 

‘डिजेल ७२ रूपैयाँको हुँदा कायम गरिएको भाडा डिजेल १ सय ८ रूपैयाँ पुग्दा पनि उही छ। महँगीले नेटो काट्यो। दैनिक उपभोग्य सामग्री कयौं गुणा मूल्यवृद्धि भएको छ। तर, यातायात क्षेत्रको भाडादरमा भने कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन।’ 

उनले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने यातायात मजदूरलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था भए मात्रै बस सञ्चालन सम्भव भएको बताए। उनले यातायात मजदुरलाई यथाशक्य खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।  

कोरोना महामारीका कारण मारमा परेका व्यावसायीको माग सरकारले पूरा नगर्दा आफूहरू झनै मारको परेको उनले बताए। 

सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रालिका सञ्चालक सुनीलराज विष्टले सरकारले बस व्यावसायीका लागि अन्य व्यावसायीलाई जस्तै राहतको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए। साथै उनले बस व्यावसायी, चालक तथा सहचालकलाई पनि खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। 

‘सरकारले जवसम्म वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्दैन, हामी सवारी चलाउँदैनौं,’ उनले भने। 

कोरोनाका कारण बस सञ्चालन नभएपछि बैंकबाट ऋण लिएर बस किनेका व्यावसायीले घरखेत बेचेर बैंकको ब्याज तिरेको उनले दुखेसो सुनाए। 

१२ असार, २०७८, २३:२४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।